‘ईडी’ची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी ! – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी’ला) फटकारले !
नवी देहली – अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेचे मूलभूत मापदंड यांचे पालन केले पाहिजे. ‘ईडी’ची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतून नसावी. तसेच अटकेचे कारण दाखवण्यासाठी केवळ कोठडीचा आदेश देणे पुरेसे नाही. अंमलबजावणी संचालनालय देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख अन्वेषण यंत्रणा असल्याने, तिची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानक यांच्याशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले. एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला सुनावलं, अटकेची कारवाई ठरवली बेकायदा! #supremecourt #EDhttps://t.co/piuE7VXi2l
— LoksattaLive (@LoksattaLive) October 4, 2023
आरोपांवर प्रतिसाद दिला नाही म्हणजे आरोपीला अटक करण्याचा अधिकार मिळत नाही !
न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, ‘ईडी’कडून समन्समधून आरोपींवर करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रतिसाद देण्यात आरोपींना अपयश आले, म्हणजे कलम १९ अंतर्गत त्यांना अटक करण्याचा अधिकार ‘ईडी’ला मिळत नाही; कारण कलम १९ नुसार एखाद्या व्यक्तीला तेव्हाच अटक केली जाऊ शकते, जेव्हा अधिकार्‍यांसमोर अशा काही गोष्टी असतील ज्यावरून त्यांना वाटेल की, संबधित व्यक्ती आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषी आहे.
समन्स बजावल्यानंतर आरोपीने थेट गुन्ह्याची स्वीकृती द्यावी, अशी अपेक्षा करू शकत नाही !
या प्रकरणात आरोपींकडून देण्यात आलेली उत्तरे दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा ईडीकडून न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यावरून न्यायालयाने म्हटले की, काहीही झाले, तरी ईडीचे अधिकारी अशी अपेक्षा करू शकत नाहीत की, समन्स बजावण्यात आलेले आरोपी गुन्ह्याची स्वीकृती देतील आणि त्यापेक्षा इतर कोणतेही उत्तर दिशाभूल करणारे असेल.
काय आहे प्रकरण ?
अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) काही दिवसांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ‘एम्.थ्री.एम्. ग्रुप’चे संचालक पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांना अटक केली होती. त्या वेळी अधिकार्‍यांनी अटकेचे कारण त्यांना वाचून दाखवले होते. यासंदर्भात न्यायालयाने ‘ईडी’ला फटकारतांना ‘अटकेच्या वेळी आरोपींना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत देणे आवश्यक आहे’, असे सांगत संचालकांची अटक अवैध ठरवून न्यायालयाने त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचा आदेश दिला.