राजद्रोहाचे कलम विरुद्ध मूलभूत हक्क !
सध्या संसदेकडून ब्रिटीश काळातील नियम पालटण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. यासाठी संसदेकडून निवडण्यात आलेल्या समितीला ‘भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड)’, ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) आणि ‘भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम (इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट)’ या कायद्यांविषयीच्या ३ विधेयकांचा अभ्यास करण्याचे दायित्व दिले आहे. या समितीने या तीनही कायद्यांचा अभ्यास करून त्याविषयी साधक बाधक विचार करून सूचना दिल्या पाहिजेत. ही विधेयके संसदेत सादर करतांना गृहमंत्र्यांनी राजद्रोहाविषयीच्या कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी ‘तो नवीन स्वरूपात आणायला हवा’, असे विधान केले होते; परंतु मानवता आणि मूलभूत हक्क यांविषयीचे स्वयंघोषित विजेते म्हणवणारे या तज्ञ समितीचा अहवाल येईपर्यंत थांबू शकले नाहीत. त्यांनी याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली असून ‘नवीन समितीने राजद्रोहाच्या कायद्यात सुचवलेल्या पालटाचा अपवापर होईल’, अशी काळजी व्यक्त केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ‘राजद्रोहाच्या गुन्ह्यासंबंधी सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी’, असे सांगितले आहे.
नवीन कायद्यांविषयी राष्ट्रविरोधी लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणे :
सर्वसाधारणपणे आपल्या देशातील न्यायालये अशा प्रकारची याचिका आल्यास ती ‘अपरिपक्व किंवा अपसमज निर्माण करणारी’, असे म्हणून रहित करतात; परंतु सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वांत श्रेष्ठ आहे, त्यामुळे त्यात एखादा चूक दाखवू शकत नाही. मग प्रश्‍न असा येतो की, राजद्रोहाविषयीच्या कायद्यामध्ये प्रावधान (तरतूद) ठेवण्याविषयी काही लोकांनाच काळजी का आहे ? यावर थोडा विचार केला, तर या ना त्या प्रकारे कोणत्याही मार्गाने जे देशाचे तुकडे करण्यासाठी आतुर झालेले आहेत, त्या राष्ट्रविरोधी लोकांच्या मनात भीती उत्पन्न झाली आहे. त्यांना भारताची एकता, सार्वभौमत्व आणि एकात्मता यांविषयी काहीही देणे-घेणे नाही. ‘सध्या कायद्यानुसार निवडून आलेले सरकार उलथवण्याची त्यांची दुष्ट योजना असून तरीही स्वतःला थोडीशी शिक्षा किंवा शिक्षा होण्यापासून दूर असावे’, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यासाठी सर्वांत चांगला उपाय, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आपला अधिकार वापरणे. सरकारने सध्या अशी भूमिका घेतली आहे, ‘नवीन कायदा हा अगदी प्राथमिक अवस्थेत आहे आणि या कायद्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत या अवस्थेत देता येत नाही. हा कायदा कार्यान्वित झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला त्याविषयी मत मांडण्याचा अधिकार आहे.’
स्वार्थासाठी न्यायव्यवस्था वापरणार्‍यांना सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांनीच नियंत्रण करणे आवश्यक !
काही नीच लोक ज्यांना देशाची लोकशाही किंवा सार्वभौमत्व याची कोणतीही चिंता नाही, असे लोक अत्यंत गुन्हेगारी कृत्ये करून त्यातून पळवाट काढण्यासाठी न्यायालयीन व्यवस्थेचा वापर करत आहेत. न्यायालयीन व्यवस्थेचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर करणार्‍यांना केवळ सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयेच नियंत्रित करू शकतात.
– अधिवक्ता डॉ. एच.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.