कावेरी नदीचा गुंता !
संपादकीय
कावेरी नदीच्‍या पाणी वाटपावरून कर्नाटक आणि तमिळनाडू या दोन्‍ही राज्‍यांत परत एकदा संघर्षाची स्‍थिती निर्माण झाली आहे. तमिळनाडूला कावेरीचे पाणी देण्‍यावरून २६ सप्‍टेंबरला बेंगळुरू कडकडीत बंद ठेवण्‍यात आले. पाणी देण्‍याच्‍या निर्णयाच्‍या विरोधात कर्नाटकात कायमच तीव्र विरोध होतो. यापूर्वीही याच सूत्रावरून अनेकदा प्रखर आंदोलन झाले असून काही वर्षांपूर्वी जाळपोळ झाली होती आणि बेंगळुरूमध्‍ये कलम १४४ लावावे लागले होते. स्‍वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्‍या कार्यकाळात महाराष्‍ट्र-कर्नाटक सीमावाद, काश्‍मीर प्रश्‍न हे जसे न सुटलेले आणि अत्‍यंत गुंतागुतींचे प्रश्‍न बनले आहेत, तशाच प्रकारे ‘कावेरी नदीच्‍या पाणी वाटपाचा तंटा’हाही सध्‍या न सुटलेला प्रश्‍न आहे.
८०० किलोमीटर लांबीच्‍या कावेरी नदीचा प्रारंभ कर्नाटकातील पश्‍चिम घाटातील ब्रह्मगिरी पर्वतातून होतो आणि पुढे तमिळनाडू-केरळ राज्‍यातून ती समुद्रात जाते. पाणी वाटपाचा हा प्रश्‍न वर्ष १८०७ पासून चालू आहे. तत्‍कालीन मैसूर राज्‍यात कावेरी नदीवर धरण बांधण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. याला मद्रासने विरोध केला होता. तेव्‍हापासून कावेरीचे पाणीवाटप हे वादाचे सूत्र बनले आहे. कावेरी जलतंट्यातील पहिला निर्णय लवादाचे प्रमुख या नात्‍याने एच्.डी. ग्रिफिन यांनी वर्ष १९१४ मध्‍ये दिला. यावर वाद होऊन वर्ष १९२४ मध्‍ये परत दोन्‍ही राज्‍यांमध्‍ये करार झाला.
स्‍वातंत्र्य मिळाल्‍यावरही दोन्‍ही राज्‍यातील वाद हे चालूच होते. शेवटी हे मतभेद दूर करण्‍यासाठी भारत सरकारने २ जून १९९० ला ‘कावेरी जल व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरणा’ची स्‍थापना केली. या प्राधिकरणाने प्रारंभीपासूनच दिलेले अनेक निर्णय हे दोन्‍ही राज्‍यांना पटले नाहीत. त्‍यामुळेही कावेरी जलतंट्याचा वाद अनेक वेळा उच्‍च आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालय इथपर्यंत गेला. प्राधिकरणाने फेब्रुवारी २००७ मध्‍ये तामिळनाडूला ४१९ टी.एम्.सी., कर्नाटकला २७० टी.एम्.सी., तर पुदुच्चेरीला ७ टी.एम्.सी. पाणी देण्‍याचे आदेश दिले होते. हा निर्णयही कर्नाटक-तमिळनाडूला अमान्‍य होता. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सप्‍टेंबर २०१६ मध्‍ये तमिळनाडूने परत एकदा सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. त्‍या वेळी न्‍यायालयाने १० दिवसांसाठी १५ सहस्र घनफूट प्रतिसेकंद पाणी सोडण्‍याचे आदेश दिले होते. हा निर्णय कर्नाटक राज्‍याला मान्‍य नाही.
आताचा वाद !
गेल्‍या मासात कावेरी जल व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरणाने तमिळनाडू राज्‍यासाठी ५ सहस्र घनफूट प्रतिसेकंद पाणी सोडण्‍याचे आदेश कर्नाटकाला दिले होते. यावर तमिळनाडूचे जलसंपदा मंत्री एस्. दुराई मुरुगन यांनी पिके वाचवण्‍यासाठी सलग १० दिवस प्रतिदिन २४ सहस्र घटफूट प्रतिसेकंद पाणी सोडण्‍याची मागणी केली होती आणि या निर्णयाच्‍या विरोधात तमिळनाडू राज्‍य सर्वोच्‍च न्‍यायालयात गेले. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने यात हस्‍तक्षेप करण्‍यास नकार दिला. ‘प्राधिकरण आणि समितीने पाण्‍याचे नियोजन विचारपूर्वक ठरवले आहे. त्‍यासाठी हवामान खात्‍याचा पावसाचा अंदाज, कृषी आणि जलस्रोत व्‍यवस्‍थापनाकडून मिळणारी माहिती, दुष्‍काळ, पर्जन्‍य तूट, नदीतील पाणी पातळी अशा स्‍थितीचा विचार करूनच हा निर्णय घेतला आहे. हे निष्‍कर्ष न्‍यायालय अनाठायी आणि अस्‍थायी ठरवू शकत नाही. त्‍यामुळे या निर्णयात आम्‍ही हस्‍तक्षेप करू शकत नाही’, असे खंडपिठाने स्‍पष्‍ट केले. प्राधिकरणाचा निर्णय न्‍यायालयाने मान्‍य केल्‍यानंतर हा निर्णय कर्नाटकला मान्‍य नाही. त्‍यांचे म्‍हणणे आहे की, आमच्‍याकडेच सध्‍या पाण्‍याची कमतरता आहे, तर तमिळनाडूला आम्‍ही पाणी देणार नाही.
स्‍वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत सर्वच शासनकर्त्‍यांनी धर्म, जात, भाषा, प्रांत यांतच भारतीय समाज कसा विभागला जाईल, असेच प्रयत्न केले. देश एखाद्या कुटुंबाप्रमाणे असतो; मात्र सद्यःस्‍थितीत प्रत्‍येक जण हा अधिकारच सांगत आहे आणि दुसर्‍यासाठी त्‍याग करण्‍यास सिद्ध नाही. त्‍यामुळे कावेरी प्रश्‍नासारखे अनेक प्रश्‍न सध्‍या चिघळत आहेत. यातून प्रशासकीय व्‍यवस्‍थेचे अपयश वारंवार अधोरेखित होते आणि सनातन धर्मराज्‍याची (हिंदु राष्‍ट्र) आवश्‍यकता याकडेच आपल्‍याला जावे लागते !
| स्‍वातंत्र्याच्‍या ७६ वर्षांनंतरही दोन राज्‍यांतील पाणी तंटा मिटू न शकणे, हे सर्वपक्षीय शासकर्त्‍यांना लज्‍जास्‍पद ! |