भारताच्‍या दृष्‍टीने ‘जी-२०’ परिषदेची फलनिष्‍पत्ती !
(जी-२० म्‍हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री आणि मध्‍यवर्ती बँक गव्‍हर्नर यांची संघटना.)
नुकतीच देहलीमध्‍ये ‘जी-२०’ देशांच्‍या प्रमुखांची बैठक पार पडली. या बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. ही बैठक भारतासाठी अत्‍यंत महत्त्वाची होती. या बैठकीमुळे भारताला काय लाभ झाला ? या परिषदेची फलनिष्‍पत्ती काय ? याविषयीचा ऊहापोह या लेखातून करत आहोत.
१. भारताच्‍या दृष्‍टीकोनातून ऐतिहासिक ठरलेली ‘जी-२०’ परिषद !
भारताने ‘जी-२०’ परिषदेमध्‍ये महत्त्वाच्‍या गोष्‍टींचा पाया रचला. भारताकडे या परिषदेचे अध्‍यक्षपद पहिल्‍यांदाच आले. यापूर्वी प्रामुख्‍याने ‘जी-२०’ परिषदेमध्‍ये विविध देशांच्‍या राष्‍ट्राध्‍यक्षांची वार्षिक बैठक व्‍हायची. भारताने यात पालट करत भारतातील साधारणत: ६० शहरांमध्‍ये २५० हून अधिक बैठका घेतल्‍या. या बैठकांमध्‍ये १२५ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. त्‍यांतील काही बैठका महाराष्‍ट्रातही झाल्‍या. यासमवेतच परराष्‍ट्र मंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी ‘लोकसहभाग’ ही संकल्‍पना सांगितली अन् या माध्‍यमातून भारतातील प्रत्‍येक घटकाला या परिषदेचा भाग कसे होता येईल, याविषयी नियोजन केले. सर्वसामान्‍य भारतियांच्‍या आशा, आकांक्षा यांचे प्रतिबिंब संपूर्ण मसुद्यात येण्‍यासाठी प्रयत्न केले. हा रचलेला पाया पुढच्‍या वर्षी ब्राझिलसाठी अन् त्‍यापुढे दक्षिण आफ्रिकेसाठी अत्‍यंत महत्त्वपूर्ण रहाणार आहे.
२. भारत बनला ‘व्‍हॉईस ऑफ ग्‍लोबल साऊथ’ !
(टीप : ‘ग्‍लोबल साऊथ’ देशांच्‍या समूहात दक्षिण आणि मध्‍य अमेरिकेतील देश, आफ्रिकेतील देश, आसियान देश, ओशनिया बेट राष्‍ट्रे, भारतीय उपखंडातील देश, आखाती देश, चीन आदी देशांचा समावेश होतो.)
काही मासांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्‍हणाले होते, ‘‘यापूर्वी ‘जी-२०’, ‘जी-७’ (कॅनडा, फ्रान्‍स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या ७ विकसित देशांचा गट), ‘ब्रिक्‍स’ (ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या उदयोन्‍मुख अर्थव्‍यवस्‍थांचा समूह) या संस्‍था, संघटना एक विशिष्‍ट पद्धत पुढे आणत असत आणि भारत त्‍या पद्धतीला निमूटपणे पाळायचा. याउलट आता भारत उदाहरण प्रस्‍तुत करील आणि जग त्‍याचे अनुकरण करील.’’ नेमके हेच ‘जी-२०’ परिषदेत आपल्‍याला पहायला मिळाले. ५४ देशांचा सहभाग असलेल्‍या आफ्रिकन युनियनला परिषदेत आणण्‍यासाठी भारताने अतिशय मुत्‍सद्देगिरीने प्रयत्न केले. आज केवळ भारताच्‍या प्रयत्नांमुळे आफ्रिकन युनियन ‘जी-२०’ परिषदेचा भाग बनू शकला. यामुळे भारत ‘व्‍हॉईस ऑफ ग्‍लोबल साऊथ’ म्‍हणून पुढे आला आहे. ‘ग्‍लोबल साऊथ’ ही संकल्‍पना पूर्णपणे भारताची आहे. दक्षिण आफ्रिकेमधील या युनियनच्‍या देशांना खर्‍या अर्थाने न्‍याय देण्‍याचा प्रयत्न भारताने केला आहे.
३. परिषदेमध्‍ये भारताने मांडलेली त्रिसूत्री !
अ. ‘क्रिप्‍टो करन्‍सी’चे (आभासी चलनाचे) नियमन कसे करायचे ? याविषयी भारताने मांडलेले सूत्र मान्‍य करण्‍यात आले.
आ. रशिया-युक्रेन देशातील युद्धानंतर मोठ्या आणि श्रीमंत देशांची आर्थिक अवस्‍था खराब झाली आहे. गरीब देशांना कर्ज कोण देणार ? यासाठी आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधी अन् जागतिक बँक यांच्‍या कर्ज देण्‍याच्‍या प्रक्रियेमध्‍ये आणखी पारदर्शकता आणणे आवश्‍यक आहे. ही भारताने केलेली मागणीही मान्‍य करण्‍यात आली.
इ. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या दृष्‍टीकोनातून ‘सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगती’चा पुढाकार भारताने घेतला. याच अंतर्गत एक गट नेमण्‍यात आला असून त्‍याचे अध्‍यक्षपद भारताकडे देण्‍यात आले. या गटाद्वारे वर्ष २०२६ पर्यंत अहवाल सिद्ध करण्‍यात येणार आहे. आज जगातील ७६ देशांची अवस्‍था बिकट असून ते कर्जाच्‍या विळख्‍यात अडकले आहेत. त्‍यांना कोणत्‍या माध्‍यमातून साहाय्‍य करत येईल, यासाठी भारताने चर्चा घडवून आणली.
४. ‘मध्‍य पूर्व युरोप’ आणि ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’, म्‍हणजे भारताचा परिषदेतील ‘मास्‍टर स्‍ट्रोक’ !
‘मध्‍य पूर्व युरोप’ (मिडल इस्‍ट युरोप) आणि भारताचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (भारत, पश्‍चिम आशिया आणि युरोप यांना व्‍यापारासाठी जोडणारी एक दळणवळण मार्गिका) या स्‍वप्‍नातच राहिलेल्‍या कल्‍पना या परिषदेच्‍या माध्‍यमातून अस्‍तित्‍वात आल्‍या. रेल्‍वे आणि जल या मार्गांद्वारे हा ‘कॉरिडॉर’ बनवण्‍यात येणार असून ‘मिडल इस्‍ट’पासून युएई, सौदी अरेबिया, इस्रायल आणि जॉर्डन हे भाग भारताला जोडले जाणार आहेत. वर्ष २०१६ मध्‍ये काळा पैसा रोखण्‍यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘ऑटोमॅटिक डिस्‍क्‍लोजर’ (नोटाबंदी)ची योजना मांडली आणि तीे मान्‍य करण्‍यात आली. आर्थिक घोटाळे करून विदेशात जाणार्‍या भ्रष्‍टाचार्‍यांना परत पाठवण्‍याचे सूत्र मान्‍य करण्‍यात आले. ‘कॉर्पोरेट टॅक्‍स’विषयीही (उद्योगजगताला लावण्‍यात येणारा आर्थिक कर) भारताचा प्रस्‍ताव मान्‍य करण्‍यात आला. अशा विविध माध्‍यमांतून भारत आता ‘ट्रेंड सेटर’ (व्‍यापारी केंद्र) झाला आहे आणि जग आता त्‍याचे अनुकरण करणार आहे !
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्‍ट्रीय घडामोडींचे अभ्‍यासक
(डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्‍या ‘फेसबुक’वरून साभार)
रशियाचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष व्‍लादिमिर पुतीन यांनी भारताचे केलेले कौतुक
‘जी-२०’च्‍या यशस्‍वी आयोजनानंतर भारताच्‍या आर्थिक विकासाच्‍या योजना ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया (भारतात विविध प्रकारची उत्‍पादने बनवणे)’ यांचे जगभरात कौतुक होत आहे. रशियाचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष व्‍लादिमिर पुतीन यांनी ‘भारताच्‍या योजनांनी मी प्रभावित झालो आहे. रशियातही मी ‘मेक इन रशिया’ प्रकल्‍प राबवणार. भारताची ‘आत्‍मनिर्भर’ योजना अनुकरणीय आहे’, असे कौतुक केले. ब्राझिलचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष लूला डिसिल्‍वा
मी जर चीनचा राष्‍ट्राध्‍यक्ष असतो, तर कधीही भारतात झालेल्‍या ‘जी-२०’ संमेलनाला अनुपस्‍थित राहिलो नसतो. भारताने केलेले ‘जी-२०’चे आयोजन अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक होते. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर |
भारताला ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’चा काय लाभ होणार ?अ. युरोपला माल पोचवणार्‍या भारतीय जहाजांना २९ दिवसांऐवजी १४ दिवस लागणार. यामुळे वेळेची आणि आर्थिक बचत होईल. आ. प्रवास आणि विमा व्‍यय न्‍यून होणार. इ. व्‍यापार ४० टक्‍क्‍यांनी वाढणार. ई. व्‍यापारासाठी सुएझ कालव्‍याची (भूमध्‍य समुद्र आणि लाल समुद्र यांना जोडणारा इजिप्‍तमधील एक कृत्रिम कालवा) मक्‍तेदारी न्‍यून होईल. उ. रेल्‍वे आणि जल बांधणी प्रकल्‍पांवर भारतियांना रोजगाराच्‍या मोठ्या संधी उपलब्‍ध होतील. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर |