मंत्रीमंडळाने ११ सहस्र ५०० कोटी रुपये संमत करताच जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांची मोठी मेजवानी !

छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकार !

छत्रपती संभाजीनगर – येथे १६ सप्टेंबर या दिवशी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासासाठी अनुमाने ४६ सहस्र कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ घोषित करण्यात आले. त्यात सर्वाधिक २१ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी हा जलसंपदा विभागाला सिंचन आणि इतर प्रकल्पांसाठी संमत झाला. यात ११ सहस्र ५०० कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांचाही समावेश आहे. मोठ्या प्रमाणावर मुख्यमंत्र्यांनी निधी संमत केल्याने आनंदित झालेल्या जलसंपदा विभागातील १०० हून अधिक अधिकार्‍यांनी त्याच रात्री येथील एका मोठ्या उपाहारगृहात (‘थ्री स्टार’ उपाहारगृहात) मेजवानी केली, असे वृत्त दैनिक ‘दिव्य मराठी’ने प्रसिद्ध केले आहे.

१. या मेजवानीत शाखा अभियंत्यांपासून सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांचाही समावेश होता. संबंधित अधिकार्‍यांना याविषयी विचारणा केली असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. यात सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांचाही सहभाग होता, तसेच २ वरिष्ठ अधिकार्‍यांत खडाजंगीही झाल्याचे एका प्रत्यक्षदर्शीने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

२. मराठवाड्यात सिंचनाचे प्रमाण पुष्कळ अल्प असल्याने मंत्रीमंडळाने सर्वाधिक निधी जलसंपदा विभागाला संमत केला. त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना कधी होईल ? हे लगेच सांगता येणार नसले, तरी या निर्णयामुळे वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या ‘आनंदाला’ मात्र पारावार उरला नाही.

३. विशेष म्हणजे निधी संमत होण्यापूर्वीच कोट्यवधी रुपयांची कामे मनमानीपणे करण्यात आली आहेत, असा आरोप होत आहे.

४. ‘सचिवांनी अधिकार्‍यांच्या अपव्यवहार आणि त्यांच्या विरोधातील तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यानेही हा ‘उत्सव’ साजरा करण्यात आला आहे. त्याची चौकशी व्हावी’, अशी मागणी पटेल नावाच्या व्यक्तीने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे. ‘मेजवानीसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा हाच पैसा आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना दिला असता, तर त्यांना आधार मिळाला असता’, असेही पटेल यांनी म्हटले आहे.

संपादकीय भूमिका :

  • यावरून ‘अधिकार्‍यांना पैसे खायला मिळण्याच्या आनंदात त्यांनी ही मेजवानी केली’, असे कुणाला वाटल्यास त्यात चूक काय ? सरकारने अशा अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना घरी बसवावे, तरच इतरांवर वचक बसेल !
  • राज्यात विशेषतः मराठवाड्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असून प्रतिदिन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. असे असतांना प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी अशा प्रकारे मेजवानी करणे लज्जास्पद आहे !