सनातनद्वेष्ट्यांच्या विरोधातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. हिंदु राष्ट्राच्या द्वेषापोटी तमिळनाडूतील राजकारण्यांचा सनातन धर्माला विरोध
जगभरात हिंदु धर्म, हिंदु नेते आणि भारताचे सत्ताधिकारी यांचा होत असलेला सन्मान अन् हिंदु राष्ट्राची मागणी हिंदुद्वेष्ट्यांना रुचत नाही. तसेच जगभरातील विविध पंथीय हिंदु धर्माकडे आकृष्ट होत असून त्यांना हिंदु संस्कृती आवडायला लागली आहे. हिंदु राष्ट्राला वाढता पाठिंबा या हिंदुद्वेष्ट्यांना खुपत आहे. त्यामुळे मिळेल त्या मार्गाने ते सनातन धर्माला विरोध करत आहेत. तमिळनाडूतील सत्ताधारी ‘द्रमुक’चे नेते सनातन धर्माविरुद्ध मिळेल त्या माध्यमातून विरोध करतांना दिसत आहेत. ते खालच्या स्तरावर टीका करून सनातन धर्माविषयीचा द्वेष व्यक्त करत आहेत. राजकारण्यांची ही सर्व द्वेषमूलक वक्तव्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार फौजदारी गुन्हा नोंद होण्यास पात्र आहेत.
२. उच्च न्यायालयातील याचिकेनंतर सनातनविरोधी पत्रक काढणार्यांची माघार
द्रमुक आमदार पुंडी के. कलाईवनन् यांनी तमिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अण्णादुराई यांच्या जयंतीनिमित्त १५.९.२०२३ या दिवशी तिरुवरुर येथील महाविद्यालयात एक चर्चासत्र आयोजित केले होते. त्याच्या ३ दिवसांपूर्वी त्यांनी प्राचार्यांना ‘सनातन धर्माला विरोध’ अशा प्रकारचे परिपत्रक काढायला लावले. हे परिपत्रक पाहिल्यावर हिंदु धर्माभिमानी ईलणगोवन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रविष्ट केली. त्यात ते म्हणाले, ‘‘भारतीय राज्यघटना ही समानता, बंधुभाव, सर्वधर्मसमभाव यांचा गाभा असलेली आहे. त्यात प्रत्येकाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी त्यामुळे अन्य धर्म, विचारधारा, संस्कृती, सामाजिक शांतता, स्थैर्य यांना धोका पोचत असेल, तर तसे बोलता येणार नाही. असे असतांना या परिपत्रकामुळे जेव्हा संबंधित विषयावर विद्यार्थिनी त्यांची मते मांडतील, तेव्हा परस्परविरोधी मतांमुळे गोंधळसदृश्य स्थिती निर्माण होऊ शकते. हा युक्तीवाद चालू होण्यापूर्वी सरकारच्या वतीने सनातन धर्माला विरोध दर्शवणारे परिपत्रक मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सूचित करण्यात आले.
३. सनातनद्वेष्ट्यांना मद्रास उच्च न्यायालयाची चपराक
असे असले, तरी हा विषय महत्त्वाचा असल्याने न्यायालयाने तो गंभीरपणे घेतला. उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात सांगितले, ‘‘सनातन, म्हणजे शाश्वत, अनादी आणि अनंत आहे. हा धर्म प्रत्येकाला त्याची कर्तव्ये शिकवतो. तो नागरिक, राजा, विद्यार्थी, आई-वडील, गुरु यांच्याविषयी आदर करणे, त्यांची कर्तव्ये करणे या गोष्टी त्याचा मुख्य गाभा आहे. या धर्मात देशाविषयी प्रेम व्यक्त करणे, देशाची सेवा करणे, आई-वडिलांची काळजी घेणे या गोष्टी शिकवल्या जात असतील, तर ते चुकीचे आहे का ?’’ न्यायालय पुढे असे म्हणते, ‘‘राज्यघटनेच्या कलम १७ नुसार अस्पृश्यता आणि जातीयवाद हे सर्व रहित करण्यात आला आहे. सनातन धर्म बंधुभाव शिकवत असून स्पृश्य, अस्पृश्यता, जातीभेद शिकवत नाही. असे असले, तरीही काही प्रमाणात भेदभाव होतो. अशा वेळी एका व्यक्तीने भेदभाव केला; म्हणून त्याचा दोष संपूर्ण सनातन धर्माला देता येणार नाही. बोलण्याचा अधिकार दिला, याचा अर्थ द्वेषूमलक बोलता येणार नाही. असे कुणी बोलत असेल, तर तो फौजदारी गुन्ह्याचा विषय ठरतो. न्यायालय पुढे म्हणते की, सध्या विचार स्वातंत्र्याचा अधिकार कसा गाजवला जातो, हे आम्ही बघतो. ज्या व्यक्तींचा संशोधन, विज्ञान आणि अवकाश या विषयांशी संबंध नाही, तेही या विषयांवर आग्रहाने त्यांची मते मांडतात. तसेच सार्वजनिक संवाद द्वेषमूलक असेल आणि तो सामाजिक नैतिकतेचे पालन करणारा नसेल अन् त्यात नि:पक्षपाती नसेल, तर अशी चर्चासत्रे चालू ठेवणे अयोग्य होईल.’’ अशा सर्व गोष्टी स्पष्टपणे मांडून उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून धर्मावरील आघातांना ठामपणे विरोध करणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. तसेच या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने धर्मद्रोही सत्ताधार्यांना दिलेल्या कानपिचक्या योग्यच आहे. सनातनद्वेष करणार्यांना ही चपराक पुरेशी आहे, असे वाटते. (१७.९.२०२३)
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय