सामाजिक माध्यमे वापरण्यासाठी वयोमर्यादा निश्‍चित करायला हवी ! – कर्नाटक उच्च न्यायालयाची सूचना

बेंगळुरू (कर्नाटक) – सामाजिक माध्यमांवर (सोशल मिडियावर) बंदी घाला. मी तुम्हाला सांगतो की, त्यामुळे भलेच होईल. आजच्या शाळेत जाणार्‍या मुलांना त्याचे व्यसन लागले आहे. मला वाटते, यासाठी मद्यपानासाठी असते तशीच वयोमर्यादेची अट घालायला हवी, अशा शब्दांत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. नरेंदर आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार पाटील यांच्या खंडपिठाने सरकारला सुचवले आहे.

Set age-limit for social media platforms: Karnataka High Court

The platforms, the court said, could verify user ages with documents like Aadhaar cards, just like online gaming platforms are required to do.https://t.co/T6jWK8q1iC

— ETtech (@ETtech) September 19, 2023

१. न्यायालयाने म्हटले की, ही मुले १७ किंवा १८ वर्षांची असतील; पण ‘देशाच्या हितासाठी कोणती गोष्ट चांगली आहे आणि कोणती नाही ?’, हे समजण्याइतकी परिपक्वता त्यांच्याकडे असते का? केवळ सामाजिक माध्यमेच नव्हे, तर इंटरनेटवरील काही मजकूरही काढून टाकायला हवा. हा मजकूर मन भ्रष्ट करतो. सरकारने सामाजिक माध्यमांच्या वापरासाठी वयोमर्यादा लागू करण्याचा विचार केला पाहिजे.

२. ‘एक्स कॉर्प’ (आधीचे ट्विटर) या आस्थापनाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पिठाच्या ३० जूनच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘एक्स’ला काही ट्वीट्स काढून घेण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाच्या विरोधातील याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्याविरोधातील याचिकेवर सुनावणी झाली.

३. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अ अंतर्गत २ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत १० सरकारी आदेश प्रसारित केले होते. त्यानुसार ‘एक्स’ला (पूर्वीच्या ट्विटरला) १ सहस्र ४७४ खाती, १७५ ट्वीट, २५६ मार्गिका आणि एक ‘हॅशटॅग’ (चर्चा घडवण्यासाठी निवडलेला विषय) हटवण्याचे आदेश दिले होते. यांपैकी ३९ मार्गिकेच्या संदर्भातील आदेशाला ‘एक्स’ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने ‘एक्स कॉर्प’ला ५० लाख रुपयांचा खर्च देण्याचा आदेश दिला आहे.