(म्हणे) ‘देशात ‘मनुस्मृति’ लागू झाल्यास ९५ टक्के लोक गुलाम होतील ! – सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री, कर्नाटक

कर्नाटकचे काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची गरळओक !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – ‘मनुस्मृती’ची कार्यवाही केल्यास देशातील ९५ टक्के लोक गुलाम म्हणून जगतील. ‘मनुस्मृति’ व्यवस्थेविरुद्ध लोकशाही आणि राज्यघटना या उत्तम ढाल आहेत. राज्यघटनेला विरोध करणार्‍यांपासून सावध रहाण्याची आवश्यकता आहे. विरोध करणार्‍या या अशा शक्ती आहेत ज्यांना राज्यघटना नष्ट करून मनुस्मृति पुन्हा लागू करायची आहे, असा आरोप कर्नाटकचे काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी येथे केला. ते १५ सप्टेंबर या दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिना’निमित्त राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन करण्याच्या कार्यक्रमात बोलत होते. कर्नाटक सरकारने सर्व शाळांसाठी प्रस्तावना वाचन अनिवार्य केले आहे.

#BreakingNews | CM Siddaramaiah stokes a controversy– claims–“anti-Constitutional forces are conspiring to implement Manusmriti in the country which means 90% of Indians will be forced back into slavery @reethu_journo with more details | @SakshiLitoriya_ pic.twitter.com/4A2Euo43F0

— News18 (@CNNnews18) September 16, 2023

सिद्धरामय्या यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले की, विरोधी शक्तींनी त्याची तत्त्वे नष्ट करण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ देऊ नका. लोकशाही टिकली, तर आपण टिकू. राज्यघटना टिकली, तर लोकशाही टिकेल. त्यामुळे लोकशाही आणि राज्यघटना यांचे रक्षण करणे हे या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. राज्यघटनेचे सर्वांत मोठे उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेले नाही. जोपर्यंत आपण राज्यघटनेची तत्त्वे समजून घेण्यास आणि त्याप्रमाणे जगण्यात यशस्वी ठरत नाही, तोपर्यंत या देशात समानतेवर आधारित समाज विकसित करणे अत्यंत कठीण जाईल. (राज्यघटनेने देशाला ‘धर्मनिरपेक्ष’ ठरवलेले असतांना राजकीय लाभासाठी काँग्रेसवाले अल्पसंख्यांकांनाच विशेष सुविधा पुरवणार्‍या योजना राबवतात, यातून लोकशाहीद्रोहच ते अनेक वर्षे करत आहेत, हे जनतेला ठाऊक आहे ! – संपादक)