‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’, मार्ग चांगला; पण…
(वन नेशन, वन इलेक्‍शन म्‍हणजे एक राष्‍ट्र, एक निवडणूक)
‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’ ही संकल्‍पना जरी चांगली असली, तरी त्‍यावर कार्यवाही कारण्‍यासाठी तेवढीच मोठी आव्‍हाने येणार आहेत. त्‍यांपैकी काही आव्‍हाने राज्‍यघटनात्‍मक असतील. ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’ या अंतर्गत निवडणूक केवळ राष्‍ट्रीय मुद्यांवर लढवली गेली, तर स्‍थानिक मुद्यांचे काय होणार ? हाही प्रश्‍न आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’ या मुद्यावरून देशभरात पुन्‍हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. याचे कारण मोदी सरकारने एक समिती स्‍थापन केली आहे, ज्‍याचे अध्‍यक्ष माजी राष्‍ट्रपती रामनाथ कोविंद आहेत. मोदी सरकारच्‍या या निर्णयानंतर हा मुद्दा पुन्‍हा एकदा चर्चेत आला आहे. याकरता मोदी सरकारने १८ ते २२ सप्‍टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाचा ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) अद्याप तरी गुप्‍त ठेवण्‍यात आला आहे.
१. ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’ संकल्‍पना लागू करतांना कोणती घटनात्‍मक आव्‍हाने येतील ?
‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’ संकल्‍पना लागू करतांना कोणती घटनात्‍मक आव्‍हाने येतील, यावर ज्‍येष्‍ठ अधिवक्‍ता आणि घटनातज्ञ विकास सिंह यांनी विस्‍तृत माहिती एका हिंदी राष्‍ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिली. त्‍यासाठी ‘अविश्‍वास ठरावासह विश्‍वासदर्शक ठराव आणण्‍याची अटही लागू करावी’, असे त्‍यांनी म्‍हटले. अधिवक्‍ता विकास सिंह म्‍हणतात, ‘‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन लागू करण्‍यापूर्वी कलम ८३ आणि १७२ मध्‍ये सुधारणा करावी लागेल. त्‍यात असे नमूद केले आहे की, सभागृहाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल किंवा या कालावधीपूर्वी सभागृह विसर्जित करावे लागेल.’’ पक्षांतर कायद्याविषयी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयावर त्‍यांनी प्रश्‍न उपस्‍थित केला. पक्षांतरामुळे अपात्र ठरलेले आमदार किंवा खासदार यांना या कायद्यात त्‍याच विधानसभा किंवा लोकसभा यांची निवडणूक पुन्‍हा लढण्‍याची आणि जिंकण्‍याची मुभा देण्‍यात आली आहे.
२. विश्‍वास प्रस्‍ताव आणण्‍यासाठी मुभा असावी !
‘विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्‍यास किंवा कोणत्‍याही घटनात्‍मक संकटामुळे सरकार चालवणे अशक्‍य असल्‍यास राष्‍ट्रपती राजवट लागू करण्‍याचा कायदा आहे का ?’, असा प्रश्‍न अधिवक्‍ता विकास सिंह यांनी उपस्‍थित केला; पण संसदेत अशीच परिस्‍थिती उद़्‍भवल्‍यास केंद्रात राष्‍ट्रपती राजवट लागू करण्‍याचे प्रावधान (तरतूद) नाही. म्‍हणूनच त्‍याचा पर्यायही आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे जेव्‍हा जेव्‍हा विरोधक अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणतात, तेव्‍हा त्‍याला पूरक विश्‍वासदर्शक ठरावही आणावा, जेणेकरून सरकार चालू ठेवता येईल.
३. छोट्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे काय ?
अनेक राजकीय पक्ष असेही म्‍हणतात की, ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’च्‍या अंतर्गत निवडणूक केवळ राष्‍ट्रीय मुद्यांवर लढली जाईल, मग स्‍थानिक समस्‍यांचे काय होणार ? त्‍या समस्‍या उपेक्षितच रहातील. अशा स्‍थितीत सर्वसामान्‍य नागरिकांचीच हानी होणार आहे; कारण त्‍यांचे स्‍थानिक प्रश्‍न कसे सुटणार ? स्‍थानिक प्रश्‍नांवर राजकारण करणार्‍या छोट्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे भवितव्‍य धोक्‍यात येईल.
४. ‘इ.व्‍ही.एम्.’ यंत्रांची व्‍यवस्‍था
‘इ.व्‍ही.एम्.’ आणि ‘व्‍हीव्‍हीपीएटी’ ही मतदानाची यंत्रे मोठ्या प्रमाणात सिद्ध करावी लागतील; कारण आतापर्यंत एका निवडणुकीनंतर अनुमाने मासाभरानंतर होणार्‍या दुसर्‍या राज्‍याच्‍या विधानसभा निवडणुकीत ‘इ.व्‍ही.एम्.’चा वापर केला जात होता; मात्र एकाच वेळी निवडणुकांसाठी दुहेरी यंत्रे लागणार आहेत. याचा अर्थ ही कल्‍पना कार्यवाहीत आणणे त्‍याविषयी बोलणे याइतके सोपे होणार नाही.
५. ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’च्‍या प्रारूपासाठी समिती स्‍थापन
काश्‍मीरमधून कलम ३७० (जम्‍मू-काश्‍मीर राज्‍याला विशेष दर्जा देणारे कलम) हटवण्‍यासारखी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्‍यावरून मोदी सरकार मोठे निर्णय घेण्‍यामध्‍ये तत्‍पर असल्‍याचे दिसून येते. अशा स्‍थितीत ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’ची रूपरेषा लवकरच ठरवण्‍यात येणार असून त्‍याची कार्यवाही करण्‍यात वेळ वाया जाणार नाही. माजी राष्‍ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील ८ सदस्‍यीय समितीची पहिली बैठक देहलीत होणार आहे. समितीचे अध्‍यक्ष रामनाथ कोविंद यांनी समिती स्‍थापन होताच कामाला प्रारंभ केला आहे. त्‍यांनी कायदा आणि न्‍याय मंत्रालयाच्‍या वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांची भेट घेतली आहे; पण हा केवळ प्रारंभ आहे. एवढे मोठे काम पूर्ण करण्‍यासाठी समितीला किमान २ मास लागणार असून या अहवालानंतरच विधेयक सिद्ध होईल. जरी गतीने काम झाले, तरी विधेयक पुढील, म्‍हणजेच हिवाळी अधिवेशनातच आणता येईल.
६. ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’च्‍या निर्णयासाठीचे ६ टप्‍पे
जरी सरकारने ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’चा निर्णय घेतला, तरी त्‍याला मूर्त स्‍वरूप देण्‍यासाठी अनेक टप्‍पे येतील. यातील अंदाजे किमान ६ टप्‍प्‍यांच्‍या प्रवासानंतर निर्णय कार्यवाहीच्‍या पातळीवर येईल. ते ६ टप्‍पे पुढीलप्रमाणे :
अ. समितीचा अहवाल प्रथम येईल.
आ. हा अहवाल केंद्रीय मंत्रीमंडळात ठेवला जाईल. केंद्रीय मंत्रीमंडळ यावर विचार करील.
इ. विचाराअंती जे कायदे आणि राज्‍यघटना यांमध्‍ये सुधारणा कराव्‍या लागतील, त्‍याची रूपरेषा सिद्ध केली जाईल अन् सुधारणांचे मसुदे सिद्ध केले जातील.
ई. या सुधारणांनंतरच हे विधेयक लोकसभा आणि नंतर राज्‍यसभा येथे मांडले जाईल.
उ. विधेयकांवर विचार करण्‍यासाठी संसदीय समित्‍या स्‍थापन केल्‍या जातात. हे विधेयक स्‍थायी समिती किंवा संयुक्‍त संसदीय समिती यांच्‍याकडेही पाठवले जाईल. हे विधेयक कोणत्‍या समितीकडे अभ्‍यासासाठी पाठवायचे, हे सभागृह ठरवेल.
ऊ. समितीशी विधेयकावर चर्चा केल्‍यानंतर ते पुन्‍हा सभागृहात ठेवण्‍यात येईल आणि चर्चेनंतर हे विधेयक संमत केले जाईल.
– श्री. नित्‍यानंद भिसे, पनवेल (१०.९.२०२३)
(साभार : साप्‍ताहिक ‘हिंदुस्‍थान पोस्‍ट’)