भारताच्या प्रगतीमध्ये ‘जी-२०’ संमेलनाचे योगदान !
(जी २० म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना.)
१. ‘जी-२०’ संमेलनामध्ये विविध सूत्रांवर सर्व देशांचे एकमत होणे, हे भारताचे यश !
‘जी-२०’ संमेलन नुकतेच पार पडले. त्याला माध्यमांनी पुष्कळ चांगल्या प्रकारे प्रसिद्धी दिली. या संमेलनामध्ये १२० सूत्रे संमत करण्यात आली. यापूर्वी एवढ्या मोठ्या सूत्रांवर एवढ्या देशांची कधीही सहमती झाली नव्हती. ही सूत्रे संमत झाल्याने त्याचा जगाला लाभ होणार, तसाच तो भारतालाही होणार आहे, उदा. ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ (जागतिक तापमान वाढ) मध्ये ‘सोलर अलायन्स’ (सौर ऊर्जेविषयी समिती), ‘बायो फ्युएल अलायन्स’ (जैव इंधनाविषयी समिती), ‘क्रिप्टो करन्सी’वर (आभासी चलन) नियंत्रण, तस्करीवर नियंत्रण, विविध व्यापारांवरील नियम, पॅसेफिकमधील ‘रुल बेस्ड ऑर्डर’ (नियमांधारित आदेश), असे अनेक नियम संमत झाले. त्याचा जगाला, तसेच भारतालाही लाभ होणार आहे.
यापूर्वी ‘जी-२०’ची संमेलने झाली. त्यांच्या तुलनेत भारतातील संमेलन अतिशय वेगळे ठरले. यानिमित्त गेल्या वर्षभर भारताच्या विविध ६० शहरांमध्ये अनेक बैठका झाल्या. त्यात अनेक सूत्रांवर चर्चा झाली. उदा. पर्यटनाविषयी श्रीनगरमध्ये बैठक झाली. ‘ग्लोबल साऊथ’ (जगाच्या दक्षिण भागातील) देशांच्या सुरक्षेविषयी मणीपूरची राजधानी इंफाळमध्ये बैठक झाली. अशा प्रकारे विविध शहरांमध्ये विविध सूत्रांवर उपसमित्यांनी काम केले. त्यामुळे एक मसुदा सिद्ध होऊन अंतिम गोष्ट करायला वेळ मिळाला. एवढे सर्व देश एकत्र येऊन सहमत होत असतील, तर त्यासाठी भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे कौतुक करायला पाहिजे.
सध्या युक्रेन युद्धामुळे जग दोन भागांत विभागले गेले आहे. एकीकडे रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, काही प्रमाणात इराण इत्यादी आणि दुसर्या बाजूला पाश्चात्त्य जग. या दोन गटांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे एकमत होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत त्यांचे एकमत झाले आणि एवढे विषय संमत झाले, हे निश्चितच मोठे यश आहे.
२. ‘जी-२०’ संमेलनाचे भारताला झालेले लाभ
अ. संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक समित्या आहेत. त्या विविध विषयांवर चर्चा करतात आणि त्यावर लक्ष ठेवून असतात. उदा. संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोग. हा नेहमी भारताच्या विरुद्ध भूमिका घ्यायचा; कारण आयोगामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व नव्हते. त्यात मतदान करून देशांची निवड केली जाते. या संमेलनामध्ये भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांचे नेतृत्व केले आणि त्यांना भेडसावणारी सूत्रे पुढे मांडली. त्याकडे संयुक्त राष्ट्रे आणि जग यांचे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.
आ. संयुक्त राष्ट्रामध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही सर्वांत शक्तीशाली संघटना आहे. त्यात ५ देशांना ‘व्हेटो’चा (नकाराधिकाराचा) अधिकार आहे. कुठलाही प्रस्ताव संमत केला आणि त्यांना तो आवडला नाही, तर ते त्यांचा नकाराधिकार वापरून तो प्रस्ताव रहित करू शकतात. या संघटनेत केवळ मोठे ५ देश आहेत. यांच्या बैठकीत अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्या सूत्रांवर ८० टक्के वेळ व्यय होत होता. त्यांच्या विरोधात कुठलेही सूत्र गेले, तर त्यांचा नकाराधिकार वापरून ते सूत्र पुढे जाऊ देत नव्हते. त्यामुळे गरीब देशांना कुणी विचारणारे नव्हते. संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताचे काम केवळ स्वत:चा बचाव करण्याचे होते. पाकिस्तानकडून काश्मीरचे सूत्र उठवले जायचे. नंतर त्यावर चीन काहीतरी प्रतिक्रिया द्यायचा. त्यानंतर भारत स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न करायचा. त्यामुळे भारताला राष्ट्रहिताचे पुरेसे रक्षण करता येत नव्हते. तेव्हा विशेष देश भारताच्या बाजूने मतदानात भाग घेत नव्हते, तसेच चीनसारखे भारतविरोधी देश नकाराधिकाराचा वापर करून भारताच्या राष्ट्रीय हिताला धोका निर्माण करायचे.
इ. आता संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध समित्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व वाढेल. भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांची सूत्रे जगासमोर मांडल्याने या सर्व देशांना भारताविषयी जवळीक निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येणार्या काळात ते भारताच्या बाजूने मतदान करतील.
३. जागतिक स्तरावर भारताचा प्रभाव वाढला !
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये (‘इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस’मध्ये) मतदान करून देश निवडले जातात. आता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये भारताच्या बाजूने एवढी मते झाली आहेत की, त्याचा प्रमुख आता भारत असणार आहे. जागतिक बँक ही जगातील अतिशय शक्तीशाली संस्था आहे. त्याचे प्रमुख अजय बग्गा आहे, जे भारतीय मूळ निवासी आहेत. विविध संस्थांमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व वाढल्याने भारताला त्याच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करता येईल, तसेच संयुक्त राष्ट्रामधील पाकिस्तान आणि चीन यांची दादागिरी न्यून करण्यात भारताला यश मिळेल. केवळ संयुक्त राष्ट्रच नाही, तर जागतिक स्तरावरील विविध संस्थांमध्ये भारताचे वजन वाढणार आहे. येणार्या काळात भारताला कदाचित् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये सदस्यत्व मिळेल. त्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर नेतृत्व म्हणून पुढे येईल. त्यामुळे भारताला त्याच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करता येईल.
४. चीनला शह देण्यात भारताला यश
‘जी-२०’ संमेलनामुळे भारताचे अमेरिकेशी फारच चांगले संबंध निर्माण झाले आहेत. अमेरिकेकडून आधुनिक तंत्रज्ञान मिळत आहे. भारताचा ब्रिटनशी ‘थ्री थ्रेड’ करार होऊ शकला नाही; पण येत्या काळात तो होऊ शकेल. भारत पाणबुड्या विकसित करत आहे. त्यासाठी फ्रान्स भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरित करायला सिद्ध आहे. युरोपच्या पाणबुड्या पुष्कळ अत्याधुनिक आहेत आणि तेवढ्या दर्जाच्या पाणबुड्या निर्माण करण्यास भारताला यश मिळाले नाही. कॅनडा खलिस्तान्यांना फारच साहाय्य करतो. त्यालाही भारत दोन शब्द सुनावू शकला. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे क्रमांक एकचा शत्रू चीन जगात एका बाजूला पडला आहे. बहुतेक देश चीन आणि भारत यांची निवड करायची असेल, तर ते भारताकडे पहात आहेत. यात चीनला शह देण्यात भारताला बर्यापैकी यश मिळाले आहे.
५. भारताची अर्थव्यवस्था बळकट होण्याकडे वाटचाल !
पाकिस्तानविषयी कुणी बोलायलाही सिद्ध नाही. ‘जी-२०’ संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे वर्तमानपत्र त्यांच्याच सरकारला ‘आज जगात पाकिस्तानचे स्थान काय आहे ?’, असे विचारत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने आज पाकिस्तानची किंमत शून्य आहे. या संमेलनामुळे भारताला प्रचंड लाभ झाला आहे. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने पुढे जायला साहाय्य मिळेल. सर्वांना कळून चुकले आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील जलद वाढणारी आहे. त्यामुळे चीनमधून बाहेर पडणारे कारखाने भारतात येण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. एकूणच स्थिती पहाता हे संमेलन फारच यशस्वी झाले आहे.’
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.