आता समुद्रवारी !
चंद्रावरील स्‍वारी यशस्‍वी झाल्‍यावर भारताने आता समुद्रविजय मिळवण्‍याचे निश्‍चित केले आहे. चेन्‍नईच्‍या ‘नॅशनल इन्‍स्‍टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी’मध्‍ये बनवण्‍यात येत असलेले ‘मत्‍स्‍य ६०००’ नावाचे ‘समुद्रयान’ समुद्राखालील विविध स्रोत आणि जैव विविधता यांचा अभ्‍यास करणार आहे. सध्‍या केवळ अमेरिका, रशिया, फ्रान्‍स, जपान आणि चीन या देशांकडेच अशा मोहिमेसाठी विशेष तंत्रज्ञान अन् वाहन उपलब्‍ध असून भारतही या देशांच्‍या सूचीमध्‍ये आता सहभागी होईल. वास्‍तविक पहाता त्रेतायुगातच नल आणि नील या रामायणकाळातील अभियंत्‍यांनी रामेश्‍वरम् अन् श्रीलंका यांमध्‍ये ४८ किलोमीटर लांबीचा पूल बांधून समुद्रावर विजय मिळवला होता. लाखो वर्षांपूर्वी बांधलेला पूल हा आताच्‍या विज्ञानासाठीही एक आव्‍हान आहे. ‘समुद्रयान’च्‍या माध्‍यमातून राबवण्‍यात येणार्‍या या संशोधन मोहिमेमुळे निश्‍चितच आणखी एका ज्ञानाची कक्षा विस्‍तारणार आहे.
पृथ्‍वीचा ७० टक्‍के भाग हा पाण्‍याने व्‍यापलेला आहे आणि त्‍यात ९५ टक्‍के भाग हा समुद्राचा समावेश असलेला आहे. भारताला ३ बाजूंनी समुद्रकिनारा आहे. भारतातील ३० टक्‍के लोकसंख्‍या ही समुद्रकिनारी रहाते आणि तेथे मत्‍स्‍यपालन, पर्यटन हे मोठ्या प्रमाणात चालते. यातून भारताला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळते. मत्‍स्‍य व्‍यवसाय आणि मत्‍स्‍यशेती यांमुळे भारत मत्‍स्‍योद्योगाच्‍या जागतिक बाजारपेठेत महत्त्वाचे स्‍थान टिकवून आहे. महत्त्वाचे म्‍हणजे जागतिक स्‍तरावरील समुद्री व्‍यापारातील तेलाच्‍या वाहतुकीमधील ३/४ हिस्‍सा हा भारताच्‍या महासागरातूनच जातो. समुद्रात ६ सहस्र मीटरपेक्षा अधिक खोल अनेक प्रकारची खनिजद्रव्‍ये असून त्‍यांचा अभ्‍यास अजूनपर्यंत झालेला नाही. देश आणि जागतिक पातळीवर सातत्‍याने भूमीखाली खनिजांचे उत्‍खनन चालू असून ‘इंधन, वायू यांसह एक दिवस खनिजेही मिळणे बंद होईल’, अशी भीती गेली काही वर्षे वर्तवली जात आहे. त्‍यामुळे भविष्‍यात आपल्‍याला अन्‍य मार्गांचा पर्याय शोधावाच लागणार आहे. त्‍याचाच विचार करून या खनिजांचा अभ्‍यास करण्‍यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने ‘डीप ओशन मिशन’ या ४ सहस्र ७७ कोटी रुपयांच्‍या प्रकल्‍पास संमती दिली आहे.
सध्‍या कोबाल्‍ट, लिथियम, तांबे, निकेल अशा धातूंचा उपयोग हा बॅटरीवर चालणार्‍या गाड्यांसाठी होतो. ‘स्‍टील’ उद्योगासाठीही हे सर्व धातू महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडतात. ‘इलेक्‍ट्रिक’ गाड्यांची वाढती मागणी पहाता वर्ष २०२३ च्‍या अंतापर्यंत भारताला सध्‍याच्‍या उपलब्‍धतेच्‍या ५ पट लिथियम आणि ४ पट कोबाल्‍ट यांची आवश्‍यकता असेल. त्‍यामुळे या समुद्रयानाच्‍या माध्‍यमातून भारताला हवे असलेल्‍या या धातूंचा शोध घेण्‍यास साहाय्‍य होईल. भविष्‍यातील ‘गॅस’ची वाढती मागणी पहाता त्‍या दृष्‍टीनेही हे संशोधन महत्त्वपूर्ण असणार आहे. प्रशांत महासागरात जर्मनीने प्रायोगिक तत्त्वावरील खोदकामास प्रारंभ केला आहे. त्‍याला तेथे निकेल, कोबाल्‍ट आणि तांबे सापडू लागले आहे. निकेल हे संरक्षण उत्‍पादनांसाठी अत्‍यंत आवश्‍यक आहे. भारत दिवसेंदिवस संरक्षण क्षेत्रात स्‍वयंपूर्ण होत असून भारताला भविष्‍यात निकेलची आवश्‍यकता मोठ्या प्रमाणात भासणार आहे. त्‍यादृष्‍टीनेही हे संशोधन महत्त्वपूर्ण आहे.
समुद्राच्‍या तळाशी पृथ्‍वीतलापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खनिजे दडली आहेत. खाणकामातून ती खनिजे बाहेर काढण्‍याचे तंत्र आता विकसित होत आहे. त्‍यामुळे ‘समुद्रयान’ अभियानाचा लाभ भारताला निर्यातीच्‍या दृष्‍टीनेही निश्‍चितच होणार आहे. भारताने ‘इंटरनॅशनल सीबेड अथॉरिटी’कडून हिंदी महासागरातील १० सहस्र चौरस किलोमीटर क्षेत्रात खाण अधिकार मिळवले आहेत. हे खाणकाम करतांना लोह, तांबे, सोने, चांदी, प्‍लॅटिनम आणि पॅलिडियम अशा मौल्‍यवान धातूंचा शोधही घेतला जाणार आहे. भविष्‍यात वरील खनिजांसमवेत भारत सोने, चांदी अशा धातूंच्‍या संशोधनावरही लक्ष केंद्रीत करत आहे. संशोधन आणि नाविन्‍यपूर्ण निर्मिती याला काँग्रेसच्‍या काळात शून्‍य मूल्‍य होते. आता मात्र परिस्‍थिती पालट असून भारताकडे जे मौल्‍यवान बौद्धिक शास्‍त्रज्ञ, अभियंते आहेत, त्‍यांना आता राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ लाभल्‍याने संशोधनातील नवनवीन टप्‍पे पार करण्‍यात भारत यशस्‍वी होत आहे !