राज्‍यातील जिल्‍हा न्‍यायालयांमध्‍ये तब्‍बल ५० लाख ७३ सहस्र खटले प्रलंबित !
नागपूर – मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाकडून माहितीचा अधिकार (आर्.टी.आय.) कायद्यांतर्गत प्राप्‍त झालेल्‍या माहितीनुसार ३१ जुलै २०२३ पर्यंत राज्‍यातील जिल्‍हा न्‍यायालयांमध्‍ये ५० लाख ७३ सहस्र ७२६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्‍यायाधिशांच्‍या संख्‍येअभावी न्‍यायव्‍यवस्‍थेवरील ताण वाढत आहे.
जिल्‍हा न्‍यायालयांतील न्‍यायाधिशांच्‍या ४३१ संमत पदांपैकी ४७ जागा रिक्‍त आहेत. अनुमाने १० टक्‍के रिक्‍त जागा असल्‍याने न्‍यायाला विलंब होत आहे. मोठ्या प्रकरणांपैकी ३४ लाख ६६ सहस्र ४७७ प्रकरणे फौजदारी स्‍वरूपाची आहेत, तर १६ लाख ७ सहस्र २४९ दिवाणी प्रकरणे सर्व जिल्‍ह्यांमध्‍ये प्रलंबित आहेत.
मुंबईत सर्वाधिक प्रलंबित खटले !
मुंबई शहर सर्वाधिक ८ लाख ३९ सहस्र ८४९ प्रलंबित खटल्‍यांसह राज्‍यात आघाडीवर आहे. यामध्‍ये ५ लाख ८७ सहस्र ८८५ फौजदारी आणि २ लाख ५१ सहस्र ९६४ दिवाणी खटल्‍यांचा समावेश आहे. ६ लाख २१ सहस्र १६३ प्रलंबित प्रकरणांसह पुणे रिक्‍त पदांमध्‍ये दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. ठाणे तिसर्‍या क्रमांकावर असून ४ लाख २७ सहस्र ४५२ प्रकरणे निकालाच्‍या प्रतीक्षेत आहेत. याउलट गडचिरोली जिल्‍ह्यात सर्वांत अल्‍प प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तिथे केवळ १७ सहस्र ४८१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
संपादकीय भूमिकाप्रलंबित खटले तात्‍काळ निकाली काढून न्‍यायदानाची प्रक्रिया सुरळीत करावी, ही अपेक्षा ! |