नंदुरबारमधील कुपोषण आणि बालमृत्‍यू यांना राज्‍य सरकार उत्तरदायी ! – आमदार आमश्‍या पाडवी
नंदुरबार जिल्‍ह्यात २३ सहस्र कुपोषित बालके, रुग्‍णालयात अपुर्‍या सुविधा !
नंदुरबार – राज्‍यात कुपोषित बालकांची संख्‍या २८ सहस्र असून त्‍यांपैकी २३ सहस्र बालके एकट्या नंदुरबार जिल्‍ह्यात आहेत. त्‍यामुळे येथील कुपोषण आणि बालमृत्‍यू हे प्रश्‍न गंभीर असून त्‍याला राज्‍य सरकारच उत्तरदायी आहे, असा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार आमश्‍या पाडवी यांनी ११ सप्‍टेंबर या दिवशी येथे पत्रकारांशी बोलतांना केला. ‘आदिवासी भागांतील आरोग्‍य सुविधांकडे राज्‍य सरकार आणि आरोग्‍यमंत्री यांचे दुर्लक्ष होत आहे’, असेही ते म्‍हणाले.
#नंदुरबार ।
घरात बालमृत्यु झाल्यास परिसरातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करणार असल्याचे पालकमंत्री @DrVijayKGavit यांनी आज @zpndbr येथे आयोजित बैठकीत सांगितले. #Malnutrition #कुपोषण pic.twitter.com/H9uCRB1560— DISTRICT INFORMATION OFFICE, NANDURBAR (@InfoNandurbar) August 11, 2023
आमदार आमश्‍या पाडवी पुढे म्‍हणाले की,
१. नंदुरबार जिल्‍हा रुग्‍णालयात अनुर्‍या सुविधा आहेत. लहान मुलांच्‍या अतीदक्षता विभागात २० जागांची क्षमता असतांना तेथे ८४ बालके उपचार घेत आहेत.
२. जिल्‍हा रुग्‍णालयातील रिक्‍त पदे आणि अपूर्ण सुविधा यांमुळे बालमृत्‍यूचे प्रमाण वाढले आहे.
३. आदिवासींच्‍या समस्‍या सोडवण्‍यासाठी असलेल्‍या ‘ट्रायबल अ‍ॅडवायजर कमिटी’ची ५ वर्षांत बैठक झाली नसून या मासात २ वेळा बैठकीसाठी वेळ देऊनही बैठक पुढे ढकलण्‍यात आली.
४. राज्‍यात प्रतिवर्षी कुपोषणामुळे सहस्रो बालकांचा मृत्‍यू होतो. त्‍यामध्‍ये आदिवासी भागांतील बालकांची संख्‍या लक्षणीय असते.
५. ग्रामीण आणि आदिवासी भागांत नवोदित आधुनिक वैद्यांना काम करणे सरकारने बंधनकारक केलेले असतांनाही अनेक आधुनिक वैद्य आदिवासी भागांत जाण्‍यास नकार देतात. हमीपत्रावर स्‍वाक्षरी घेऊन हमीच्‍या रकमेत १ कोटी रुपयांची वाढ करण्‍यात आली, तरीही आधुनिक वैद्य कामावर रुजू होण्‍यास नकार देत आहेत.
६. राज्‍य सरकारने कामावर रुजू होण्‍यास नकार देणार्‍या आधुनिक वैद्यांवर कारवाई चालू केली होती; मात्र नियुक्‍त्‍या होऊनही आधुनिक वैद्य कामावर रुजू होत नाहीत.
संपादकीय भूमिका :महाराष्‍ट्रातील अमरावती, नंदुरबार, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली अशा अनेक भागांत कुपोषित बालकांची संख्‍या लक्षणीय आहे. तथापि स्‍वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्‍या सर्व शासनकर्त्‍यांना हा प्रश्‍न सोडवता न येणे लज्‍जास्‍पद आहे. सरकारने आता तरी ही समस्‍या संपवावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. |