निरुपयोगी वाहने !
देशपातळीवर ‘वाढत्या वाहनांची संख्या’ ही गंभीर समस्या बनत चालली आहे. या समस्येमुळे रस्त्यांवरील वाहतुकीच्या अनेक समस्या निर्माण होत असून वाहनतळासाठी जागाही अपुरी पडू लागली आहे. काही शहरांमध्ये ‘मास्टर प्लान’ आणूनही ही समस्या सुटलेली नाही. वाढत्या लोकसंख्येमुळे रस्त्यांचे स्वरूपही छोटे होऊ लागले आहे. काही महानगरपालिका, नगरपालिका, तसेच ग्रामपंचायत क्षेत्रांत नवीन बांधकाम करतांना वाहनतळ व्यवस्था अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे काही प्रमाणात वाहनतळ समस्येवर अंकुश लागला आहे; मात्र जी वाहने रस्त्यावरच लावली जातात किंवा रस्त्यावरच कायमस्वरूपी लावून ठेवली जातात, त्यांची समस्याही गंभीर होत चालली आहे. सध्या शहरात घरटी साधारणतः १-२ दुचाक्या आणि एखादी चारचाकी असते. जुन्या वाहनासमवेत भावनिक नाते निर्माण झाल्यामुळे दुसरे वाहन घेतल्यावर पहिले वाहन भंगारजमा केले जातेच असे नाही. त्यामुळे मोठमोठ्या शहरांमध्ये रस्त्यावरील दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मध्यंतरी १५ वर्षांवरील सरकारी वाहने भंगारजमा करण्याचा आदेश काढला; मात्र या नियमाचे पालन सर्वत्र अद्याप होतेच असे नाही. त्यामुळेही रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढते. वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे ध्वनीप्रदूषण, वायूप्रदूषण या समस्यांसमवेतच वाहनतळाची समस्याही गंभीर झाली आहे. अनेक निरुपयोगी वाहने रस्त्यावर उभी असल्यामुळे अपघातांचेही प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे अशा अपघातांमध्ये अनेक निष्पाप जिवांचे बळी गेले आहेत. नियम कितीही कडक केले, तरी जनतेकडून त्याचे काटेकोरपणे पालन होत नाही. तसेच नियमांनुसार कार्यवाही करण्यास सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची उदासीनता असतेेच ! सरकारी यंत्रणेने केवळ ‘चिरीमिरी’साठी वाहनचालकांना नियमांचा धाक दाखवण्याऐवजी काटेकोरपणे नियमांनुसार कार्यवाही केली, तर या समस्यांना आळा बसेल. रस्त्याच्या कडेला धूळखात पडून असणार्या वाहनांच्या मालकांना शोधून त्यांना ही वाहने भंगारात काढण्याचे आदेश सरकारने दिले पाहिजेत. दिलेल्या मुदतीत हे झाले नाही, तर सरकारने ते वाहन कह्यात घेऊन भंगारजमा केले पाहिजे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाहतूक नियंत्रण शाखा, जिल्हा पोलीस दल यांच्या संयुक्त मोहिमेद्वारे हे करणे शक्य आहे. अभाव आहे, तो केवळ प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा !
– श्री. राहुल कोल्हापुरे, सातारा