वायुगळतीची ३९ वर्षे !
संपादकीय
अमेरिकेतील १२ खासदारांनी वर्ष १९८४ मध्ये भोपाळ येथे झालेल्या वायूगळती दुर्घटनेस उत्तरदायी असलेल्या ‘डाऊ’ केमिकल आस्थापनाच्या विरोधात समन्स जारी करावे, अशी मागणी करणारे पत्र अमेरिकेच्या विधी विभागाला लिहिले आहे. भोपाळ दुर्घटनेस उत्तरदायी असलेल्या युनियन कार्बाइड आस्थापनात १०० टक्के हिस्सा डाऊ केमिकल आस्थापनाचा आहे. त्यामुळे या आस्थापनाच्या विरोधात भोपाळ जिल्हा न्यायालयात खटला चालू आहे. या आस्थापनाला आतापर्यंत ७ वेळा समन्स बजावण्यात आले आहे; मात्र प्रत्येक वेळी आस्थापनाने त्याला केराची टोपली दाखवली. या १२ सदस्यांनी विधी विभागाला पत्र देतांना व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया अमेरिकेला आरसा दाखवणारी आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय नियम आणि नैतिक मूल्ये यांच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास या घटनेमुळे देशाची प्रतिमा डागाळली आहे. ही मलिन झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी आस्थापनाला समन्स बजावणे आवश्यक आहे. वर्ष १९८४ नंतर अमेरिकेत अनेक सरकारे आली आणि गेली; मात्र कुठल्याही सरकारला किंवा तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांना ‘या आस्थापनाचा प्रमुख वॉरन अँडरसन याच्यावर कारवाई व्हावी’, असे वाटले नाही. भोपाळ न्यायालयाने त्याला ‘पसार’ घोषित केले होते.
दुर्घटनेच्या ३० वर्षांनी अँडरसन हा अमेरिकेत सुखासीन आयुष्य जगत मरण पावला. अमेरिका सरकारने पाठीशी घातल्यामुळे त्याला शिक्षा झाली नाही. अमेरिकेला या दुर्घटनेमुळे पीडित लाखो लोकांचा आक्रोश ऐकू गेला नाही. ‘काही घडलेच नाही’, या आविर्भावात अमेरिका वावरत आहे. आताही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन ‘जी-२०’च्या निमित्ताने भारतात आले असतांना ‘मी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्या वेळी मानवाधिकार आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्य यांविषयी चर्चा केली’, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. जगात मानवतावादाचा ढोल बडवत फिरण्याची अमेरिकेला सवय आहे; मात्र अमेरिका स्वतः मानवाधिकारांचे किती प्रमाणात पालन करते ? अमेरिकेला खरोखरच मानवाधिकारांचा पुळका असता, तर तिने प्रथम अँडरसन याला भारताच्या कह्यात दिले असते. या घटनेला आता ४० वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या प्रकरणी ७ अधिकार्यांना दोषी घोषित करून त्यांना २ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे; मात्र अँडरसन याला शिक्षा होऊ शकली नाही. याला अमेरिकेतील सर्वपक्षीय सरकारे उत्तरदायी आहेत. वर्ष १९८४ च्या डिसेंबरमध्ये भोपाळमध्ये जे झाले, ती हृदय हेलावून टाकणारी घटना होती. एका आकडेवारीनुसार, या वायूगळतीमुळे सुमारे १६ सहस्र लोकांचा मृत्यू झाला. वायूगळतीचा फटका पुढील पिढ्यांनाही भोगावा लागला. लाखो लोकांना त्यानंतर विविध आजार उद़्भवले. भोपाळ येथील दुर्घटनेची ‘जगाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वांत भयानक दुर्घटना’ म्हणून गणना होते. याला अँडरसन आणि त्याचे आस्थापन यांचा निष्काळजीपणा उत्तरदायी होता. अँडरसनसारख्या नरभक्षकाचे पालनपोषण करणारी अमेरिकाच भारताला मानवाधिकाराविषयी सुनावते, हे संतापजनक होय !
आरोपीची पाठराखण करणारे तत्कालीन काँग्रेस सरकार !
वायूगळती दुर्घटनेनंतर काही दिवसांनी अँडरसन भारतात आला होता. त्याला अटक केल्यानंतर जामिनावर सोडण्यात आले. नंतर तो नजरकैदेत होता; मात्र त्यानंतर त्याला मध्यप्रदेशातून विमानातून देहली येथे पाठवण्यात आले. देहली येथून त्याला विशेष विमानाने अमेरिकेला पाठवण्यात आले. अँडरसन भारतात असतांना त्याच्यावर कारवाई होऊ शकली असती; मात्र त्याच्या सुटकेसाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने प्रयत्न केले. अँडरसन भोपाळ येथे असतांना त्याला सरकारी वाहनातून विमानतळावर नेण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर तो विमानातून देहली येथे जातांना त्याची पाठवणी करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते. त्याच्या सुटकेसाठी मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते अर्जुन सिंह यांनी आदेश दिले होते, असे सांगण्यात येते, तसेच त्याला देशाबाहेर पाठवण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने प्रयत्न केले. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने पीडितांना न्याय मिळवून दिला नाहीच, उलट या दुर्घटनेस उत्तरदायी असलेल्याला मोकाट सोडण्यासाठी प्रयत्न केला. हा प्रकार पीडितांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखा आहे. त्याही पुढे जाऊन डाऊ केमिकल आस्थापनाच्या बाजूने काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी भारतात खटला लढवत आहेत. अख्खा काँग्रेस पक्ष अँडरसन याच्या दिमतीला उभा होता आणि आजही या आस्थापनाची पाठराखण करत आहे. असा पक्ष लोकशाहीला कलंक आहे.
भारतीय व्यवस्था अँडरसनवर कारवाई करू शकली नाही, त्याही पुढे जाऊन ज्याने त्याला पळून जाण्यास साहाय्य केले, त्यांच्यावरही कारवाई करू शकली नाही. अशी व्यवस्था लोकाभिमुख कशी ? जागतिक स्तरावरील एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेची हाताळणी अशा प्रकारे संवेदनशून्य आणि निष्काळजी पद्धतीने होत असेल, तर अन्य प्रकरणांचे काय होत असेल ? हे भारतीय व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे. या व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही पक्षाची सत्ता आली, तरी लोकांना लुटणारे, त्यांचे रक्त शोषणारे भांडवलदार, भ्रष्ट आणि उन्मत्त लोक हे मोकाटच फिरणार. ‘या दुर्घटनेतील पीडितांना न्याय मिळवून देऊ’, असे छातीठोकपणे कुठला राजकीय पक्ष सांगू शकतो का ?
अमेरिकेतील खासदारांनी केलेल्या हालचालींमुळे आता भोपाळ वाळूगळती प्रकरण पुन्हा उजेडात आले आणि भारतियांच्या कटू स्मृती जाग्या झाल्या. यामुळे पुष्कळ मोठे काही साध्य होईल, असे वाटत नाही. भारताला लुटून मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी पसार झाले. ते परदेशात ऐषोरामात जगत आहेत. त्यांच्या मुसक्या आवळून त्यांना परत आणू न शकणारी व्यवस्था अँडरसन याच्या वंशजांना भारतात आणून त्यांच्याकडून अँडरसन याने केलेल्या पापाचे प्रायश्चित्त घेण्यास त्यांना भाग पाडणार का ? सद्य:स्थिती पहाता या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच आहे.
भोपाळ वायूगळती दुर्घटनेतील पीडितांना ३९ वर्षांनंतरही न्याय न मिळणे, हे भारतीय व्यवस्थेसाठी लज्जास्पद होय ! |