दुर्गापूजेची अनुमती दिली जाऊ शकते, तर हिंदूंच्याच अन्य देवतांच्या पूजेची अनुमती का दिली जाऊ शकत नाही ?
दुर्गापूजा आयोजित होणार्या भूमीवर श्री गणेशोत्सव साजरा करण्यास नकार देणार्या प्राधिकरणरला कोलकाला उच्च न्यायालयाने फटकारले !
कोलकाता (बंगाल) – राज्यातील आसनसोल येथील सरकारी भूमीवर गणेशोत्सव साजरा करण्याची आसनसोल-दुर्गापूर विकास प्राधिकरणानेे अनुमती नाकारल्यावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्राधिकरणाला फटकारले. न्यायालयाने म्हटले, ‘आसनसोल-दुर्गापूर विकास प्राधिकरणाचा अनुमती नाकारण्याचा निर्णय हास्यास्पद आहे. राज्यघटनेच्या कलम १४ चे हे उल्लंघन आहे. जर येथे दुर्गापूजेची अनुमती दिली जाऊ शकते, जो हिंदूंचाच एक सण आहे, तर हिंदूंच्याच अन्य देवतांच्या पूजेची अनुमती किंवा अन्य धर्मियांच्या सणांना अनुमती का दिली जाऊ शकत नाही ? जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराच्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये.’
Calcutta High Court allows Ganesh Chaturthi celebrations on ground ‘earmarked for Durga Puja.’
Read more: https://t.co/WhBLJfdZcX#CalcuttaHighCourt #GaneshChaturthi #DurgaPuja #Article14 pic.twitter.com/pTFX9wLy9B
— Live Law (@LiveLawIndia) September 9, 2023
१. गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी ज्या भूमीची अनुमती मागण्यात आली होती ती भूमी आसनसोल-दुर्गापूर विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येते. उत्सव साजरा करणार्यांना अनुमती नाकारतांना या प्राधिकरणाने सांगितले, ‘श्री गणेशचतुर्थीचे या भूमीवर आयोजन केले जाऊ शकत नाही.’ विशेष म्हणजे या भूमीवर नवरात्रीमध्ये दुर्गापूजा आयोजित केली जाते, तसेच सरकारी कार्यक्रमाही होतात.
“Right to life includes right to celebrate festivals”
Calcutta High Court allows Ganesh Puja on public land where Durga Puja was allowed
Read full story: https://t.co/iICzTH2Q1M pic.twitter.com/p8Dcclnz3M
— Bar & Bench (@barandbench) September 9, 2023
२. अनुमती नाकारल्यामुळे आयोजकांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत अनुमती मागितली होती. यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने राज्य सरकारचे मत मागितले होते. सरकारने म्हटले होते की, या मागणीवर विचार करू शकतो.
३. आसनसोल-दुर्गापूर विकास प्राधिकरणाने म्हटले की, बंगालमध्ये गणेशोत्सव साजरा करण्याचा प्रघात नाही. तसेच हा दुर्गापूजेप्रमाणे धर्मनिरपेक्ष आणि सांस्कृतिकही नाही.
संपादकीय भूमिकाअशा प्राधिकरणाला न्यायालयाने शिक्षाही केली पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते ! |