द्रविडविरोधी विचारसरणीवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीला पोलीस अनुमती नाकारू शकत नाही ! – मद्रास उच्च न्यायालय
चेन्नई (तमिळनाडू) – द्रविडविरोधी विचारसरणीवर चर्चा करण्यासाठी सभागृहामध्ये आयोजित बैठकीला पोलीस अनुमती नाकारू शकत नाहीत. कोणत्याही विशिष्ट विचारसरणीच्या विरोधात मत व्यक्त करण्यापासून लोकांना रोखले जाऊ शकत नाही, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच न्यायालयाने पूर्णमल्ली पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांना १ नोव्हेंबर या दिवशी द्रविडविरोधी विचारसरणी असलेल्या लोकांनी आयेजित बैठकीला अनुमती देण्याचे निर्देश दिले आणि स्पष्ट केले, ‘कुणीही कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण करू नये.’
The Madras High Court has disapproved of a decision taken by Avadi police to deny permission for a closed-door meeting just because another individual had complained that the organisers had planned to discuss anti-Dravidian ideologies.https://t.co/cgJFBKf7Og
— The Hindu – Chennai (@THChennai) September 8, 2023
या बैठकीला पोलिसांनी विरोध केल्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्याविषयी मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले की, बंदिस्त सभागृहात होणार्‍या बैठकीसाठी पोलिसांना अनुमती देण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत; कारण एखाद्या व्यक्तीने घेतलेल्या आक्षेपाच्या आधारावर अनुमती नाकारली, तर संबंधितांचे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारल्यासारखे होईल.
न्यायलयाने आदेशात म्हटले की,
१. लोकशाही व्यवस्थेत, एखादी श्रद्धा किंवा विचारसरणी यांविषयी वेगवेगळे विचार असणे नेहमीच शक्य असते. प्रत्येकाला एकाच विचारसरणीचे पालन करण्यास भाग पाडणे शक्य नाही आणि एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या विचारधारेविषयी तिचे मते मांडण्याचा नेहमीच अधिकार असतो.
Cannot Compel Everybody To Follow Same Ideology, Person Entitled To His Opinions In A Democratic Set Up: Madras HC J Anand Venkatesh.
Senthil Mallar Vs Dravidian ideo..
The court directed the police to consider the same and grant necessary permission.https://t.co/GgTr8uE5Zz
— Selvam 🚩 (@tisaiyan) September 8, 2023
२. संवाद झाला, तरच समाजात उत्क्रांतीला वाव आहे. याचिकाकर्ते आणि त्यांची संस्था त्यांचे मत मांडणार आहेत, जे लोकप्रिय असलेल्या द्रविड विचारसरणीच्या विरोधात जाऊ शकते; मात्र या सूत्रावरून बंदिस्त सभागृहात आयोजित केलेल्या बैठकीचे आयोजन रोखले जाऊ शकत नाही.