नाग नदीच्या संवर्धनाच्या अध्यादेशात ‘नाग नदी प्रदूषण संवर्धन प्रकल्प’ असा अयोग्य उल्लेख !

नागपूर – नाग नदी संवर्धन प्रकल्प चालू झाल्यावर पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून सल्ला आणि मार्गदर्शन देण्याकरता पर्यावरणीय अन् इतर अनुषंगिक विषयांच्या संदर्भातील तज्ञ व्यक्तींची समिती नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. राज्य सरकारने हा शासन आदेश काढला आहे. या प्रकल्पाला ‘नाग नदी प्रदूषण संवर्धन प्रकल्प’ असे चुकीचे नाव देण्यात आले आहे. यातून प्रदूषणाचे संवर्धन करायचे आहे, असा अर्थ निघत आहे. नाग नदीचे संवर्धन कि नदीतील प्रदूषणाचे संवर्धन करायचे आहे ? एवढी साधी गोष्टही सरकारच्या लक्षात न येणे याहून दुर्दैवी काय असू शकते ?

या प्रकल्पाची एकूण रक्कम १९२६.९९ कोटी असून राज्यशासन आणि केंद्रशासन यांना जपानद्वारे मिळणारे मृदृ ऋण मधील २५ टक्के आणि ६० टक्के वित्तीय अनुदानाच्या धर्तीवर प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.