भारताच्या दृष्टीने ‘जी २०’च्या वार्षिक संमेलनाचे महत्त्व ! 

देहली येथे चालू असलेल्या ‘जी-२०’ च्या वार्षिक संमेलनाच्या निमित्ताने…

‘जगातील सर्वांत प्रभावी असलेली संघटना ‘जी-२०’चे वार्षिक संमेलन चालू झाले आहे. त्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. ही घटना एकूणच भारताचा आशिया खंडात आणि संपूर्ण जगात वाढणार्‍या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाची पावती आहे, तसेच ‘जी-२०’च्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय समस्या आणि प्रश्न कशा पद्धतीने सोडवले जातील ? अन् एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला कशा पद्धतीने दिशा दिली जाईल ?’, या दृष्टीकोनातूनही ही घडामोड अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. 

(जी २० म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना.)

१. भारताच्या दृष्टीकोनातून ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदाचे महत्त्व

मागील वर्षी ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद इंडोनेशियाकडे होते. यावर्षी ते भारताकडे आले आहे. पुढील वर्षी ते ब्राझिल आणि त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका यांच्याकडे असणार आहे. अशा प्रकारे चारही विकसनशील देशांकडे हे अध्यक्षपद आलेले आहे. हे अध्यक्षपद भारताकडे आले, तेव्हा भारताने ठरवले होते की, हे अध्यक्षपद भूषवणे म्हणजे केवळ सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी एकत्र येऊन दोन दिवस चर्चा करण्याची औपचारिकता असता कामा नये. भारत हा ‘जी-२०’चा संस्थापक सदस्य आहे. भारताकडे या संघटनेचे अध्यक्षपद आल्यावर त्या माध्यमातून काही नवीन प्रवाह रुजवण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अध्यक्षपदाला संपूर्ण भारताला लोकभागीदारीची चळवळ या दृष्टीकोनातून राबवण्याचा निश्चय केला. या दृष्टीकोनातून हे अध्यक्षपद केवळ देहलीतील पराराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय किंवा विज्ञान भवनातील औपचारिक कार्यक्रमापुरते मर्यादित असता कामा नये, यासाठी प्रयत्न झाले.

याचे महत्त्वाचे कारण, म्हणजे ‘सध्या सर्वसामान्य जनतेच्या आर्थिक आशाआकांक्षांची पूर्तता करणे,’ हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे आणि या आर्थिक आशाआकांक्षांचे प्रतिबिंब भारताच्या या ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदामध्ये पडलेले आहे. त्यामुळे याचे महत्त्व लोकांना कळावे, या दृष्टीकोनातून भारताने ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदाकडे पाहिले. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सर्वसामान्य जनतेला या अध्यक्षपदाचे महत्त्व आणि परिणाम कळणे अन् यात त्यांचा सहभाग होणेही अत्यंत आवश्यक आहे.

२. ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदाला चळवळीचे स्वरूप देण्याचा भारताचा प्रयत्न

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरणांमध्ये लोकशाहीकरणाचा प्रवाह अधिक प्रभावी बनत आहे. लोकशाहीकरणाचा प्रवाह, म्हणजे काही मोजक्या लोकांनी परराष्ट्र संबंधातील निर्णय न घेता त्यात सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब पडले पाहिजे. त्या दृष्टीकोनातून ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदाचा एक साधन म्हणून भारताने अत्यंत चांगला उपयोग  केला. भारतीय परराष्ट्र धोरणामध्ये लोकशाहीकरणाची जी प्रक्रिया किंवा चळवळ आज भारतात राबवली जात आहे, त्याचे एक साधन म्हणून ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदाकडे पाहिले गेले आहे. त्या दृष्टीकोनातून संपूर्ण वर्षभर देशातील काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंतच्या विविध शहरांमध्ये अनुमाने २५० बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. त्यात विविध विषयांचा समावेश होता. विशेषत: ‘जी-२०’च्या समोर असलेल्या जागतिक प्रश्नांवर सहकार्याने आणि चर्चेने मार्ग काढायचा आहे’, याचा समावेश होता. किंबहुना ‘जी-२०’ गेल्या २ दशकांपासून ज्या पद्धतीचे काम करत आहे, त्या प्रत्येक विषयांवर या बैठका झाल्या. तसेच भारताची बलस्थाने जगाला कळावी, या दृष्टीकोनातूनही अनेक बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. पर्यावरणाच्या समस्येपासून ते साधनसंपत्तीचा विकास, असे विविध विषय या बैठकांच्या माध्यमातून हाताळले गेले. या बैठकांमध्ये समाजातील विविध स्तरांना (स्टेक होल्डर्सला) सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न झाला. ‘जी-२०’ समवेत ‘वाय्-२०’, ‘सी-२०’, ‘डब्ल्यू-२०’ असे प्रकारही आयोजित करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने नागरी समाजाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात आला. भारताने ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून काही नवीन प्रवाह रुजवण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे एखाद्या देशाने ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद चळवळीच्या माध्यमातून साजरे करणे, हे ‘जी-२०’ च्या इतिहासात प्रथमच घडत आहे.

यापूर्वी विविध देशांमध्ये ‘जी-२०’ची संमेलने झाली. तसेच त्या त्या देशांकडे त्याचे  अध्यक्षपद होते, तेव्हा ही संमेलने सर्व राष्ट्रपुरुषांच्या एका बैठकीपुरते मर्यादित ठेवले गेले होते. भारताने प्रथमच १४२ कोटी लोकांना या अध्यक्षपदाच्या चळवळीत समाविष्ट करून घेण्याचा प्रयत्न केला. या माध्यमातून त्याने जगासमोर एक आदर्श ठेवला आहे. त्याचे अनुकरण पुढील वर्षी ब्राझिल आणि नंतर दक्षिण आफ्रिका करू शकतील. तसेच ज्या ज्या देशांमध्ये ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद राहील, त्या दृष्टीकोनातून असा प्रयत्न केला जाईल.

३. ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद हा भारतासाठी मोठा बहुमान

‘जी-२०’ ही जगातील अशी संघटना आहे, ज्यामध्ये जागतिक लोकसंख्येच्या ७५ टक्के लोकसंख्या आणि जगातील ८५ टक्के ‘जीडीपी’ (सकल देशांर्तगत उत्पादन) आणि जागतिक व्यापाराच्या ८० टक्के व्यापार ज्या संस्थेच्या अंतर्गत येतो, तसेच जी संस्था अनुमाने ४४ आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना मार्गदर्शन करते, अशा संस्थांचे अध्यक्षपद भारताकडे येणे, हा देशासाठी मोठा बहुमान आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये असे अनेक बहुमान भारताला सातत्याने मिळत आहेत. ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून भारताचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव वाढत आहे, तसेच भारत हा ‘आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला दिशा देणारा’ आणि ‘नेतृत्व प्रदान करणारा देश’ म्हणूनही जगाच्या पुढे येत आहे. त्या दृष्टीकोनातून ‘जी-२०’च्या परिषदेकडे बघावे लागेल.

४. ‘जी-२०’च्या परिषदेत भारतापुढील आव्हाने

‘जी-२०’ बैठकीला प्रामुख्याने कोरोना महामारीनंतर ढासळलेली आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये निर्माण झालेले पूर्व अन् पश्चिम जग यांचे ध्रुवीकरण यांची पार्श्वभूमी आहे. अमेरिका आणि अमेरिकेच्या प्रभावाखालचे देश अन् दुसरीकडे रशिया, तसेच त्याचे मित्रदेश अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हे ध्रुवीकरण झालेले आहे. त्यातील तणावाचे प्रतिबिंब यापूर्वीच्या ‘जी-२०’च्या बैठकीत पडले होते. मागील वर्षी इंडोनेशियामध्ये जी बैठक झाली होती, त्यात या संघर्षामुळे सहमती निर्माण करणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आव्हान होते. त्यामुळे ‘जी-२०’ हे भारताला जशी संधी आहे, तसेच ते भारतापुढील एक आव्हानही आहे. कोरोना महामारीनंतर ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारायची ? आणि रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये पूर्व आणि पश्चिम जग यांमध्ये निर्माण झालेल्या दरीनंतर सामायिक सूत्रांवर सहमती कशी निर्माण करायची ? हे आव्हान भारतापुढे असणार आहे.

५. ‘जी-२०’ परिषदेला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची अनुपस्थिती !

या परिषदेला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग येणार नाहीत. ते त्यांचे पंतप्रधान या परिषदेला पाठवणार आहेत. या परिस्थितीत भारताला वर उल्लेखलेल्या पद्धतीचे एकमत निर्माण करावे लागणार आहे. जे या सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर येत्या काळात निश्चितपणे मार्गदर्शक ठरू शकेल. त्या दृष्टीकोनातूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे काही दिवसांपूर्वी ‘ब्रिक्स’ संघटनेच्या बैठकीसाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग येथे गेले होते. त्या वेळी त्यांची शी जिनपिंग आणि रशियाचे परराष्ट्रमंत्री यांच्याशी  चर्चा झाली होती. एकूणच यातून ‘जी-२०’च्या संदर्भात कशा पद्धतीने सहमतीवर धोरण विकसित केले जाईल, त्या दृष्टीकोनातून पहाता येईल.

६. ‘जी-२०’ परिषदेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला होणारे लाभ

विशेषतः अलीकडच्या काळात ज्यांच्याशी भारताचे अतिशय घनिष्ठ संबंध झाले आहेत, ते अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, अनेक युरोपीय देश यांचे प्रमुख भारतात येत आहेत. या माध्यमातून भारत हे परकीय गुंतवणुकीसाठी कसे उत्तम ठिकाण आहे, याचे चित्र जगापुढे मांडले जाईल. येत्या काळात आर्थिक दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा परिणाम होणार आहे, त्याचा सर्वसामान्य भारतियांना लाभ होईल. भारत थेट विदेश गुंतवणुकीसाठी किती उत्तम पर्याय आहे, हे भारताने सर्व बैठकांच्या माध्यमातून जगाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये भारताचे नेतृत्व विकसित होण्याच्या दृष्टीकोनातून ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहाणार आहे.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक.

(डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या ‘फेसबुक’वरून साभार)