ओबीसींच्‍या आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार ! – एकनाथ शिंदे, मुख्‍यमंत्री
मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देण्‍यासाठी शासन कटीबद्ध आहे; पण काही मंडळी दिशाभूल करत आहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्‍ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्‍याचा प्रयत्न करत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. ओबीसी बांधवांवर अन्‍याय न करता, त्‍यांच्‍या आरक्षणाला कुठलाही धक्‍का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्‍याविना स्‍वस्‍थ बसणार नाही, असे मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ६ सप्‍टेंबर या दिवशी स्‍पष्‍ट केले. वर्षा शासकीय निवासस्‍थानी रात्री उशिरा मुख्‍यमंत्र्यांनी माध्‍यम प्रतिनिंधीशी संवाद साधला.
#Maharashtra Chief Minister #EknathShinde on Thursday expressed commitment to provide reservation to Marathas as the state government renewed its appeal to quota activist Manoj Jarange to end his 10-day-old fast launched over the issue in Jalna district.https://t.co/20zgD2CGbV
— Economic Times (@EconomicTimes) September 7, 2023
मुख्‍यमंत्री पुढे म्‍हणाले की,
१. तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एस्.ई.बी.सी. (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्‍ट्या मागासवर्गीय) म्‍हणून १२ आणि १३ टक्‍के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्‍च न्‍यायालयातही टिकले होते. त्‍यामध्‍ये कुठेही ओबीसींच्‍या आरक्षणाला धक्‍का लागला नव्‍हता; पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्‍च न्‍यायालयात रहित झाले. मध्‍यंतरी तत्‍कालीन सरकारच्‍या नाकर्तेपणामुळे त्‍यावर योग्‍य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही, याची मराठा समाजाला कल्‍पना आहे.
२. मराठा समाजाचे हे रहित झालेले आरक्षण पुन्‍हा परत मिळावे, यासाठी जे प्रयत्न करावे लागतील. ते आम्‍ही करणार आहोत. सर्वोच्‍च न्‍यायालयातही आपली ‘क्‍युरेटिव्‍ह’ याचिका प्रलंबित आहे. त्‍याविषयीही विनंती करणार आहोत. (क्‍युरेटिव्‍ह याचिका म्‍हणजे सर्वोच्‍च न्‍यायालयांतून निर्णय दिल्‍यानंतर त्‍याच्‍या विरोधात पुनर्विचार याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयात प्रविष्‍ट करणे.)
३. त्‍याचसह हा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करण्‍यासाठी स्‍वतंत्र आयोग नियुक्‍त केलेला आहे. त्‍याचसह अनेक नामवंत तज्ञांचा ‘टास्‍क फोर्स’ स्‍थापन केला आहे. त्‍यामध्‍ये अधिवक्‍ता हरिष साळवे यांच्‍यासारखे ज्‍येष्‍ठ विधीज्ञही आहेत. या सगळ्‍यांचे साहाय्‍य आहे.