भारतातील राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे यांची चीनशी मैत्री !
‘अमेरिकेतील एक मोठे उद्योजक नेव्हल रॉय सिंघम यांचे चीनमधील कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्ष आणि भारतातील ‘न्यूज क्लिक’ या प्रसिद्धीमाध्यमांशी संबंध आहेत. ‘न्यूज क्लिक’च्या संकेतस्थळावरून त्यांचे चीनशी संबंध असल्याचे दिसून येते. याविषयीचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत. ४ सप्टेंबर या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या लेखात ‘भारतातील राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे यांच्याशी चीनचे संबंध, चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष अन् ‘न्यूज क्लिक’ यांच्यामध्ये घनिष्ठ संबंध, तसेच चीनच्या साम्यवादी पक्षाकडून स्वतंत्र पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांना अर्थपुरवठा’, यांविषयीची माहिती वाचली.
आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
या लेखाचा आधीचा भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/716956.html
४. विविध ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) प्रसारमाध्यमांचा ‘न्यूज क्लिक’ला पाठिंबा !
‘ईडी’ने, म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयाने ‘न्यूज क्लिक’ची चौकशी करायला प्रारंभ केला, तेव्हा इतर प्रसिद्धीमाध्यमे आणि राजकारणी यांनी कोणतीही गोष्ट पडताळून न पहाता न्यूज क्लिकला पाठिंबा देणे चालू केले. ‘ऑल इंडिया किसान सभे’चे डॉ. अशोक ढवळे यांनी ‘ईडी’ने ‘न्यूज क्लिक’वर कारवाई केल्याचा आम्ही निषेध करत आहोत’, असे विधान केले. ‘प्राईम टाइम’ या वृत्तवाहिनीने तिच्या वृत्तामध्ये ‘ईडी’ने ‘न्यूज क्लिक’वर धाड टाकली. भारतात पत्रकारितेला किती स्वातंत्र्य आहे, हे आपण पहातच आहात’, असे उपहासाने म्हटले. अमेरिकेतील ‘डेमॉक्रसी नाऊ’ या वृत्तवाहिनीनेही ‘न्यूज क्लिक’ला पाठिंबा दिला. त्यांनी दिलेल्या वृत्तामध्ये ‘न्यूज क्लिक या पुरोगामी वृत्तवाहिनीवर कारवाई केल्याविषयी जगभरातील पत्रकार पंतप्रधान मोदी यांचा निषेध करत आहेत’, असे म्हटले आहे. ‘डेमॉक्रसी नाऊ’च्या संचालिका या नेव्हल सिंघम यांची जवळची मैत्रीण असून ती त्याच्या लग्नामध्ये पाहुणी म्हणून उपस्थित होती. या कारवाईनंतर केंद्र सरकार प्रसिद्धीमाध्यमे आणि वैयक्तिक पत्रकारिता करणारे यांच्यावर कारवाई करत असल्याची ओरड चालू झाली. ‘पत्रकारांना धमकी देणे लज्जास्पद आहे ’, असे विधान एका पत्रकाराने केले. ‘गिल्ड ऑफ इंडिया’ची संपादक सागरिका घोष, रामचंद्र घोष, राजदीप सरदेसाई, आर्.जे.सायमा या सर्व पत्रकारांनी ‘ईडी’ने कारवाई करताच ‘न्यूज क्लिक’ला पाठिंबा देणे चालू केले.
५. सेक्युलरवादी भारतीय राजकारण्यांंचा ‘न्यूज क्लिक’ला पाठिंबा !
‘ईडी’ची कारवाई चालू होऊन पूर्ण झालेली नसतांना ‘ईडी’ चुकीची असून ‘न्यूज क्लिक’ योग्य आहे’, हे आधीच कसे ठरवण्यात आले, हा प्रश्न उपस्थित होतो. हे तेच लोक आहेत, जे भारतातील काही लोकांना अंधश्रद्धाळू म्हणतात. मग कोणतेही पुरावे हाती नसतांना ‘न्यूज क्लिक’ला पाठिंबा देणे, याला काय म्हणता येईल ? चीनच्या साम्यवादी पक्षाचे संबंध भारतातील राजकारण्यांशीही आहेत. ‘टाइम्स नाऊ’च्या एका वृत्तानुसार ‘भारतीय कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्षा’चे (‘सीपीआय’चे) नेते प्रकाश करात यांचेही नेव्हल सिंघमशी जवळचे संबंध होते. गलवानमध्ये भारतीय सैन्याची चीनशी चकमक होऊन भारताचे २० सैनिक हुतात्मा झाल्यानंतर प्रकाश करात यांनी १ जानेवारी २०२१ या दिवशी सिंघम यांना पत्र लिहिले होते. ‘टाइम्स नाऊ’ने शोधून काढलेल्या एका संगणकीय पत्रव्यवहारामध्ये प्रकाश करात यांनी गलवानच्या चकमकीच्या वेळी चीनची स्तुती केली होती आणि चीनविरोधी भावनांची निंदा केली होती. भारताचे २० सैनिक धारातिर्थी पडल्याने सर्वत्र चीनविरोधात क्षोभ होता, तेव्हा प्रकाश करात चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या दलालांना संगणकीय पत्रे पाठवत होते. प्रकाश करात यांनी म्हटले, ‘‘प्रसिद्धीमाध्यमांकडून चीनविरोधी भावना भडकावली जात आहे. भारताने चीनकडून होणार्या आयातीवर बंधने घातली आहेत. त्यामुळे आपल्या देशाची हानी होणार आहे.’’ ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या वृत्तानुसार सिंघम याने ‘ट्राय कॉन्टिनेन्टल’ नावाची एक डाव्या विचारसरणीचा ‘थिंक टँक’ (वैचारिक गट) सिद्ध केला आहे. त्याचा कार्यकारी संचालक विजय प्रसाद असून तो कम्युनिस्ट नेत्या वृंदा करात यांचा भाचा आहे. याच वृत्तानुसार ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्षा’चे (मार्क्सवादी) आय.टी. विभागाचे नेते बाप्पादित्य सिंंह याला चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाकडून ५२ लाख रुपये देण्यात आले होते.
‘न्यूज क्लिक’वर ‘ईडी’ने धाड टाकली, तेव्हा काँग्रेसच्या नेत्यांनीही ‘न्यूज क्लिक’ला पाठिंबा देत ‘ट्वीट’ केले होते. याखेरीज काँग्रेसवर चीनच्या साम्यवादी पक्षाशी संबंध असल्याचे आरोप आहेत. राजीव गांधी फाऊंडेशनला चिनी दूतावासाकडून १ कोटी ३५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाल्याचा आरोप आहे. वर्ष २००८ मध्ये काँग्रेसचे चीनच्या साम्यवादी पक्षाशी संबंध होते. त्या वेळी सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या, ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुल यांचा सहभाग होता अन् ते बीजिंगला गेले होते. गलवान चकमकीनंतर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना प्रश्न केले; परंतु स्वतःच चीनच्या राजदूताशी चर्चा केली. चीनचा भारतामधील हस्तक्षेप एवढाच नाही, तर याहून अधिक धोकादायक आहे.
६. ग्रामीण भारतात जातीपातीमध्ये फूट पाडण्याचा चीनचा डाव !
नेव्हल रॉय सिंघम यांनी भारतात ‘पीपल्स आर्काईव्ह ऑफ रूरल इंडिया’ (परी) हा प्रकल्प निर्माण केला. या प्रकल्पाद्वारे भारतातील ग्रामीण भागातील लोकांविषयी सविस्तर माहिती गोळा केली जाते आणि ही सर्व माहिती नेव्हल रॉय सिंघम अन् चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष यांच्याकडे जाते. ‘परी’ ही संस्था भारतातील संस्कृती, परंपरा आणि ग्रामीण भागातील विविध जातीजमाती यांविषयी अगदी बारीकसारीक माहिती गोळा करते. या माध्यमातून चीन या विविध जमातींमध्ये फूट पाडू शकतो. समान नागरिकता कायद्याच्या वेळी कशा प्रकारे चुकीची माहिती देऊन हिंसा घडवून आणण्यात आली होती, हे आपण पाहिले आहे. हिजाबविषयीचा वाद कसा निर्माण केला होता ? हरियाणाच्या मेवातमधील हिंसेच्या वेळी या माहितीचा कसा उपयोग केला गेला होता आणि पुढेही या माहितीच्या आधारे भारतात कशा प्रकारे आग लावली जाऊ शकते, याविषयी आपण कल्पना करू शकतो. याखेरीज ‘जाशुआ प्रोजेक्ट’ सारख्या मोठमोठ्या मिशनरी प्रकल्पांसाठी ‘परी’ने गोळा केलेली माहिती महत्त्वपूर्ण आहे. हे ख्रिस्ती प्रचारक लहान लहान जमातींविषयी सविस्तर माहिती घेऊन या जमातींना लक्ष्य करून त्यांचे धर्मांतर करू शकतील. ‘परी’ या संस्थेच्या प्रमुखांनीही ‘न्यूज क्लिक’ला पाठिंबा दिला होता.
७. चीनकडून विदेशी आणि भारतीय प्रसारमाध्यमांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण
चीनचा भारतात पसरणारा प्रभाव किती धोकादायक आहे, हे समजण्यासाठी आपण चीनचे जागतिक धोरण लक्षात घेऊया. चीन सरकारने ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ आणि ‘युके टेलीग्राफ’ या जगातील मोठमोठ्या प्रकाशनांशी भागीदारी केली आहे. या भागीदारीमुळे या वृत्तपत्रांमधून चीनचे कौतुक देणारे लेख प्रसिद्ध करण्यात येतात. उदाहरणार्थ चीन तिबेटमध्ये किती चांगले काम करत आहे, चीनमुळे तिबेटची प्रगती कशी होत आहे वगैरे. अजून काही अहवालांवरून असे लक्षात येते की, चीनच्या ‘मिडिया हाऊस’ने ‘टाइम्स’ मासिकाला ७ लाख डॉलर्स (५ कोटी ८१ लाख रुपये) दिले होते. ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ला ३ लाख ५० सहस्र डॉलर (२ कोटी ९० लाख रुपये) दिले होते, ‘फॉरेन पॉलिसी’ मासिकाला ३ लाख डॉलर्स (२ कोटी ४९ लाख रुपये) दिले होते, ‘लॉस एंजल्स टाईम्स’ला २ लाख ५० सहस्रांहून अधिक डॉलर (२ कोटी ७ लाख रुपयांहून अधिक) दिले होते, भारतातील ‘हिंदू’ हे वर्तमानपत्र जे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी बहुतांश लोक वाचतात, त्यामध्ये चीनविषयीची एक पूर्ण पान सकारात्मक विज्ञापन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. विविध देशातील लोकशाहीचा उपयोग करून तेथे आपला प्रभाव पसरवणे, हे चीनचे पूर्वोनियोजित आणि विचारपूर्वक ठरवलेले धोरण आहे. याद्वारे इतर देशांमध्ये चीनविषयी सहानुभूती आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे.
आपली अशी प्रसिद्धीमाध्यमे जी चीनच्या खिशात आहेत, ती खरोखरच प्रामाणिकपणे सरकारला प्रश्न विचारत आहेत, यावर कसा विश्वास ठेवावा ? आम्ही आमच्या देशातील प्रसिद्धीमाध्यमांवर का विश्वास ठेवावा ? अशा प्रकारची माहिती आपल्या देशातील प्रसिद्धीमाध्यमांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. त्यामुळे आपल्या देशात दुसर्यांनी दत्तक घेतलेली प्रसिद्धीमाध्यमे कोणती आहेत ? जी प्रसिद्धीमाध्यमे इतरांवर असा आरोप करत आहेत, ती स्वतःच चीनने दत्तक घेतली आहेत, असे दिसून येते. भारतीय प्रसिद्धीमाध्यमे चीनच्या बाजूने असतील, तर कुणावर विश्वास ठेवावा ? चीनच्या या हस्तक्षेपाला थांबवण्यासाठी आपण काय करू शकतो ? यावर विचार करणे आवश्यक आहे.’
– शाम शर्मा, निवेदक (साभार : ‘शाम शर्मा शो’ यू ट्यूब वाहिनी)