डॉ. दाभोलकर हत्येचे अन्वेषण भरकटण्याला त्यांचे कुटुंबीयच उत्तरदायी !
तथाकथित विवेकतावादी डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात खोटे साक्षीदार उभे केले जात आहेत आणि नवनवीन आरोपी उभे केले जात आहेत. अशा प्रकारे अन्वेषण भरकटले असतांना माध्यमांमध्ये कुठेही चर्चा होतांना दिसत नाही. सनातन संस्थेला जाणीवपूर्वक दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे लोकांसमोर नाण्याची दुसरी बाजू येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सनातन संस्थेच्या ‘यू ट्यूब’ वाहिनीवर विशेष संवाद घेण्यात आला. यामध्ये सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी सांगितलेला प्रत्यक्ष प्रचार आणि वास्तव हे आज समजून घेणार आहोत. २७ ऑगस्ट या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणामध्ये धर्मनिरपेक्ष शक्तींकडून सनातन संस्थेला गोवण्याचा प्रयत्न’, याविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
१. समाजसेवेच्या नावाने डॉ. दाभोलकर यांच्याकडून प्रचंड भ्रष्टाचार !
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात अन्वेषणाचे भीषण वास्तव समोर आले; पण त्याविषयी वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यांमध्ये चर्चाही होतांना दिसत नाही. प्रत्येक वेळी आरोपी सनातनचे कसे आहेत ? हेच दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे. डॉ. दाभोलकरांच्या ट्रस्टमध्ये अनेक घोटाळे झाले. तसेच त्यांचे नक्षलवाद्यांशीही संबंध होते. कुठेतरी या अंतर्गत वादातून ही हत्या झाली का ? असाही संशय व्यक्त केला जात होता. या दिशेने अन्वेषण होणे आवश्यक होते; परंतु आतापर्यंत केवळ सनातन संस्थेला दोषी ठरवण्यासाठीच अन्वेषण करण्यात आले. डॉ. दाभोलकरांच्या तथाकथित सामाजिक कार्याचे सत्य स्वरूप उघडकीस आणण्याचे मोठे कार्य सनातन संस्थेने केले. आज त्यांची हत्या झाली नसती, तर ते कारावासात शिक्षा भोगत असते, हे मी ठामपणे सांगू शकतो. त्यांच्या ट्रस्टचे घोटाळे पाहिल्यानंतर ती व्यक्ती किती भ्रष्टाचारी होती, हे लक्षात येते. आम्ही त्यांच्या विरोधात भक्कम पुरावे गोळा केले होते. दुर्दैवाने त्याच वेळी त्यांची हत्या झाली. तेव्हापासून सनातनला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रत्यक्षात ते हिंदुविरोधी, राष्ट्रविरोधी, समाजविरोधी आणि भ्रष्टाचारी होते. जेव्हा डॉ. दाभोलकरांचे असे स्वरूप लक्षात आल्यावर ‘त्यांना पैसा कुठून येतो ?’, हे शोधण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला. तेव्हा धर्मादाय कार्यालयातील अधिकारी हे डॉ. दाभोलकरांचे समाजसेवक म्हणून असलेले वजन पाहून त्यांच्याविषयी माहिती देण्यासाठी घाबरत होते. त्यांची तक्रार केल्यानंतर पुष्कळ माहिती मिळाली.
डॉ. दाभोलकरांचे ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन ट्रस्ट’खेरीज ‘परिवर्तन’ नावाचा आणखी एक न्यास होता. ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन ट्रस्ट’मध्ये डॉ. दाभोलकर यांच्यासह प्रतापराव पवार, मराठावाडा विद्यापिठाचे कुलगुरु राम चाकोले, निळू फुले, सदाशिव अमरापूरकर अशी सर्व प्रतिष्ठित लोक होती. त्यांच्या ‘परिवर्तन ट्रस्ट’वर स्वत: दाभोलकर, पत्नी शैला दाभोलकर, बंधू देवदत्त दाभोलकर, पुतण्या प्रसन्न दाभोलकर, मुलगा हमीद दाभोलकर, मुलगी मुक्ता दाभोलकर, अशी ९ पैकी ६ लोक कुटुंबातीलच होती. हा एक प्रकारे ‘परिवर्तन नाही, तर परिवार ट्रस्ट होता.’ ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन ट्रस्ट’च्या आर्थिक ताळेबंदमध्ये त्या वेळी १ कोटी २८ लाख आणि ‘परिवर्तन’ न्यासाच्या आर्थिक ताळेबंदमध्ये २० कोटींहून अधिक रुपये होते. याचा अर्थ ‘परिवर्तन’ हा मोठा न्यास होता. या न्यासाचा माहितीच्या अधिकाराखाली अभ्यास केला. तेव्हा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने १४ वर्षांमध्ये धर्मादाय कार्यालयात आर्थिक ताळेबंद सादरच केले नव्हते. तेव्हा ‘समाजसेवा म्हणून यांच्या कार्याला कशाच्या आधारे सुविधा मिळतात ?’, असा प्रश्न निर्माण होतो. एक प्रकारे डॉ. दाभोलकर यांनी सामाजिक वजन वापरून संघटनेसाठी सुविधा मिळवल्या होत्या.
२. डॉ. दाभोलकरांचा घोटाळा उघडकीस कसा आला ?
अ. डॉ. दाभोलकरांच्या घोटाळ्याच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट केली. तेव्हा वर्ष १९९८ पासून १४ वर्षांचे अहवाल एका दिवशी सादर करण्यात आले. शासकीय अधिकार्‍यांनी राजकीय दबावापोटी त्यांना ही मुदत वाढवून दिली होती. १४ वर्षांचा ताळेबंद सादर करतांना त्यांनी त्या ‘लेटरहेड’वर ‘ब्लॉगस्पॉट’चा पत्ता आणि ‘आयडिया’चा भ्रमणध्वनी क्रमांक दिला होता. वर्ष १९९८ मध्ये ‘ब्लॉगस्पॉट’ नावाची कुठलीही गोष्ट अस्तित्वात नव्हती. त्याची चर्चा वर्ष १९९९ मध्ये चालू झाली. वर्ष २००३ मध्ये ‘गूगल’ने ते विकत घेऊन ‘ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम’ नावाचे संकेतस्थळ चालू केले. तसेच ‘आयडिया’च्या ‘सेल्युलर’ भ्रमणध्वनीची सेवा वर्ष २००२ मध्ये चालू झाली. आश्चर्याची गोष्ट, म्हणजे या दोन्ही गोष्टी डॉ. दाभोलकरांच्या वर्ष १९९८ च्या लेटरहेडवर दिसतात. हा चमत्कार नाही, तर काय ? एवढा मोठा घोटाळा उघडकीस आला; पण त्याची कुठेही चर्चा झाली नाही.
आ. डॉ. दाभोलकरांचा प्रशांत पोतदार नावाचा कार्यकर्ता होता. त्याला वैयक्तिक वाहन विकत घेण्यासाठी लाखो रुपये देण्यात आले. ‘मी शासनाकडून कुठलाही निधी घेत नाही’, असे सांगतांना त्यांनी शासनाकडूनही पुष्कळ निधी लाटला. तो ट्रस्टमध्ये आलेला आहे. ‘वैज्ञानिक जाणिवा प्रकल्पा’च्या नावाखाली त्यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून १० रुपये प्रमाणे लाखो रुपये गोळा केले. असे अनेक घोटाळे लक्षात आल्यानंतर आम्ही सातार्‍याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे सविस्तर तक्रारी केल्या. या धर्मादाय कार्यालयाने या तक्रारींची शहानिशा केली. तेव्हा त्यांनी ‘या प्रकरणात गंभीर प्रकार झालेले आहेत’, असा शिक्का मारला. त्यानंतर त्यांनी डॉ. दाभोलकरांच्या ट्रस्टवर प्रशासक का नेमला जाऊ नये ? अशा प्रकारची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली. ‘समाजसेवी म्हणवत असतांना कुणी अशा प्रकारचे घोटाळे करू शकतो का ?’
३. विदेशातून देणग्या घेऊन हिंदु धर्म आणि भारत यांच्या विरोधात कार्य !
डॉ. दाभोलकरांच्या ‘परिर्वतन’ ट्रस्टला विदेशातून देणग्या येत होत्या. त्यात ‘स्वीस एड फाऊंडेशन’ ही संस्था आहे. ही भारतविरोधी संस्था असून ती भारताच्या नकाशात कधीच जम्मू-काश्मीर दाखवत नाही. या संस्थेने डॉ. दाभोलकरांना सेंद्रीय शेती चालवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची देणगी दिली. विदेशातून पैसा घेण्यासाठी आपल्याकडे ‘विदेशी योगदान नियमन कायदा (एफ्.सी.आर्.ए.)’ हवा. तो असेल, तर कोणतेही नियतकालिक चालवता येत नाही; कारण नियतकालिक चालवणार्‍याला विदेशातून निधी घेता येत नाही. डॉ. दाभोलकरांचा ट्रस्ट ‘अंधश्रद्धा वार्तापत्र’ नावाचे एक नियतकालिक चालवतो. त्यांचे कार्य आणि सेंद्रीय शेती यांचा काडीमात्राचाही संबंध नाही. अशा प्रकारे भारतविरोधी कार्य करण्यासाठी ‘स्वीस एड फाऊंडेशन’कडून पैसा घेतांना यांना लाज कशी वाटली नाही ? यांनी कधी सेंद्रीय शेती केली आहे का ? त्याही पुढे जाऊन विदेशातून पैसा घेऊन ‘अंधश्रद्धा वार्तापत्र’ चालवतात आणि हिंदु धर्माच्या विरोधात कार्य करतात. याचा खुलासा डॉ. दाभोलकरांच्या ट्रस्टच्या घोटाळ्यातून झालेला आहे. आम्ही तक्रारी केल्यानंतर त्यांचा ‘एफ्.सी.आर्.ए.’चा परवानाही रहित झाला. असे असतांना आजही त्यांच्या विश्वस्तांवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही.
४. दाभोलकर कुटुंबियांच्या राजकीय दबावामुळे अन्वेषण यंत्रणांची भोंदुगिरी
अ. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या झाल्या. त्या हत्यांमध्ये एकच बंदुक वापरली गेल्याचे म्हटले जाते. ‘ज्या बंदुकीने डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली, ती बंदुक पोलिसांनी जप्त केली होती. त्याच बंदुकीने अन्यही हत्या झाल्या’, असा विसंगत दावा केला जातो. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा, तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक येथील अन्वेषण यंत्रणांनी केलेली ही बनवाबनवी आहे. डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर ६ मासांनी, म्हणजे ३० जानेवारी २०१४ या दिवशी पुणे पोलिसांनी शस्त्रतस्कर मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल या दोघांना अटक केली. त्यांच्याकडून डॉ. दाभोलकर हत्येसाठी वापरलेली बंदुकही हस्तगत केली. ‘डॉ. दाभोलकरांच्या शरिरातून मिळालेल्या गोळ्या या नागोरीकडून हस्तगत केलेल्या बंदुकीतून झाडण्यात आल्या होत्या’, असा दावा पोलिसांनी केला. केवळ दावाच नाही, तर त्याचा ‘बॅलेस्टिक रिपोर्ट’ही आला. त्यानुसार डॉ. दाभोलकरांना लागलेली गोळी ही नागोरीच्या टोळीने मारलेल्या बंदुकीतून मारलेली होती, हे स्पष्ट झाले. ती बंदुक पुणे पोलिसांनी पुरावा म्हणून त्यांच्या कह्यात घेतली. जून २०१४ मध्ये हे अन्वेषण ‘सीबीआय’कडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर ही बंदुक ‘सीबीआय’च्या कह्यात गेली. त्यानंतर ८ मासांनी १६ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये कॉम्रेड पानसरे यांची हत्या झाली. त्यानंतर ६ मासांनी ३० ऑगस्ट २०१५ मध्ये कर्नाटकच्या धारवाडमध्ये प्रा. कलबुर्गी यांची हत्या झाली. या सर्व हत्या एकाच बंदुकीने झाल्या, असा अहवाल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने २३ ऑगस्ट २०१६ या दिवशी दिला. ‘सीबीआय’च्या कह्यात असलेल्या बंदुकीने पानसरे यांना मारले नंतर कलबुर्गींना मारले. त्यानंतर परत ती बंदूक ‘सीबीआय’कडे गेली, असे म्हणायचे का ?
५. दाभोलकर कुटुंबाकडून अन्वेषण भरकटवण्याचा प्रयत्न
यंत्रणांनी एक प्रकारचे कथानक रचले होते. चित्रपटाप्रमाणे आरोपी आणि हत्यारे आधीच निश्चित केले गेले. त्यानंतर त्यांच्याकडून काय करायचे, तेही ठरवण्यात आले. ‘तीनही हत्या एकाच बंदुकीतून करण्यात आल्या’, हा ‘अजेंडा बेस्ड प्रपोगंडा’ (कार्यसूचीनुसार ठरवून केलेला प्रचार) करण्यात आला’, हे तपशीलवार खोटे होते. अन्वेषण यंत्रणांनी केलेल्या दाव्यांमागील सत्य कुठेतरी शोधले पाहिजे. त्यांनी बेमालूमपणे साक्षीदार नेमले. त्याच्या बातम्या प्रसारित केल्या; पण त्याचे वास्तव वेगळे होते. या प्रकरणाचे अन्वेषण अक्षरश: भरकटवण्यात आले आहे.
न्याय मिळवण्यासाठी दाभोलकर कुटुंबियांनी पोलिसांवर राजकीय दबाव आणला, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्या. तसेच उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अन्वेषण करावे, यासाठी प्रयत्न केले. दाभोलकर कुटुंबियांनी एवढा तणाव निर्माण केला की, अनेक व्यक्तींना आरोपी ठरवण्याची शर्यतच या अन्वेषण यंत्रणांमध्ये लागली, असे आपण म्हणू शकतो. सर्वप्रथम नागोरी आणि खंडेलवाल यांना पकडण्यात आले. तेव्हा दाभोलकर कुटुंबियांनी सांगितले, ‘‘ते आरोपी नाहीत, ते तर कुख्यात गुंड आहेत. सनातन संस्थेकडेच लक्ष द्या. सनातन संस्थाच दोषी आहे.’’ त्यामुळे आरोपी शोधण्यासाठी सनातनच्या ७०० साधकांची चौकशी केली. त्यातूनही काही साध्य झाले नाही; म्हणून फार पूर्वी एका प्रकरणात पसार असलेले आरोपी सारंग आकोलकर आणि विनय पवार यांना आरोपी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र जोडले. त्यानंतर वर्ष २०१८ मध्ये ‘सीबीआय’ने आणखी एक पुरवणी आरोपपत्र जोडले, ‘ती हत्या करणारे सचिन अंधुरे आणि शरद कळसकर ही मुले होती.’ डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली, तेव्हा एकच दुचाकी होती; पण येथे हत्या करणारे ६ आरोपी दिसतात. दाभोलकर कुटुंबाने अन्वेषण यंत्रणांवर दबाव आणला. त्यामुळे ‘सीबीआय’सारखी सर्वाेच्च अन्वेषण संस्थाही त्याला भुलली. यासाठी त्यांनी विविध साक्षीदारही पालटले. त्यामुळे प्रत्येक वेळी त्यांचे अन्वेषण विविध दिशेने भरकटत गेले. ‘त्यांनी योग्य तपशीलवार अन्वेषण करावे, अन्यथा सनातन संस्थेला लक्ष्य करूनच हे अन्वेषण करण्यात आले’, हे म्हणण्यास वाव आहे. दाभोलकर कुटुंबाच्या प्रचंड दबावामुळे साक्षीदार आणि आरोपपत्र पालटावे लागले. हा खेळ दाभोलकर कुटुंबाच्या राजकीय दबावापोटी झालेला आहे.
६.‘सीबीआय’चा मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये खोटारडेपणा !
मे २०१६ मध्ये ‘डॉ. दाभोलकर हत्येशी संबंधित बंदुकीच्या गोळ्यांच्या पुंगळ्या न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) चाचणीसाठी स्कॉटलँड यार्डला पाठवायच्या आहेत’, असे ‘सीबीआय’ने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. प्रत्येक सुनावणीला पोलीस सांगत होते, ‘अन्वेषणाचा अहवाल त्यांना अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे ते काहीच सांगू शकत नाही.’ ९ मासांनी ‘सीबीआय’ने न्यायालयाला सांगितले, ‘‘भारत आणि इंग्लंड यांच्यात न्यायवैद्यक चाचणीसंदर्भात कुठला करारच झाला नाही. त्यामुळे आम्ही त्या पुंगळ्या पाठवू शकलो नाही.’’ ‘सीबीआय’सारखी महत्त्वपूर्ण अन्वेषण संस्था मुंबई उच्च न्यायालयात ९ मास रेटून खोटे बोलते आणि न्यायालयीन अन्वेषणाचा वेळ वाया घालवते. हे केवळ दाभोलकर कुटुंबाच्या दबावामुळे होत आहे.
७. (अ)विवेकवाद्यांचा चोर सोडून संन्यासाला फाशी देण्याचा प्रकार !
डॉ. दाभोलकरांच्या विचारांची हत्या त्यांचेच अनुयायी, कार्यकर्ते आणि नातेवाइक करत आहेत. त्यांनी डॉ. दाभोलकर यांच्या १० व्या स्मृतिदिनी, म्हणजे २० ऑगस्टनिमित्त ‘हास्यजत्रा’ कार्यक्रम आयोजित केला होता. या दिवशी शोक जागरण करण्याऐवजी त्यांनी ‘हास्यजत्रे’च्या माध्यमातून जागृती करण्याचा प्रयत्न केला. एकप्रकारे त्यांनी डॉ. दाभोलकरांचा १० वा स्मृतीदिन ‘हास्यास्पद’ बनवला. डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी अचाटपणे सांगितले, ‘‘आरोपीने गुन्हा मान्य केला आहे.’’ ही वृत्ते ‘इंडियन एक्सप्रेस’ आणि ‘लोकसत्ता’ यांसारख्या वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केली. प्रत्यक्षात न्यायालयात अशा प्रकारे काही घडलेलेच नाही; पण न्यायाधिशांच्या भूमिकेत जाऊन ही मंडळी असे वातावरण निर्माण करत आहेत. समजा आरोपींनी गुन्हा मान्य केला असता, तर खटला चालू कसा राहिला असता ? सर्वांना शिक्षा झाली असती. ते असत्याचा आधार घेऊन अशा प्रकारे अपप्रचार करत आहेत.
अंनिसचे पूर्वीचे कार्यकर्ते अविनाश पाटील यांनी अंनिसमध्ये फूट पाडून स्वत:ची वेगळी संस्था निर्माण केली आहे. त्यांनी न्यायालयाचा कुठलाही निवाडा आला नसतांना सनातन संस्थेला दोषी ठरवले आहे. त्यांनी केवळ सनातन संस्थेला फाशी देणेच शिल्लक ठेवले आहे. न्यायालयात प्रकरण चालू असतांना संयम ठेवला पाहिजे. तेवढाही संयम या विवेकतावादी कार्यकर्त्यांमध्ये दिसत नाही. या देशात लोकशाहीचे, न्यायालयाचे, कायद्याचे राज्य आहे, असे म्हणतो. याच देशात कुठलाही गुन्हा आणि न्यायालयाचा निवाडा नसतांना सनातन संस्थेला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करणे, हा संस्थेची मानहानी करण्याचा प्रकार आहे. यासंदर्भात आम्ही अधिवक्त्यांचा सल्ला घेत आहोत आणि निश्चितपणे त्यांच्यावर मानहानीचे दावे प्रविष्ट करणार आहोत.
यापूर्वी वर्ष २००८ मध्ये गडकरी रंगायतन आणि वर्ष २००९ मध्ये मडगाव स्फोट या प्रकरणांमध्ये सनातन संस्थेला गोवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यात अन्वेषण यंत्रणांनी केलेले आरोप न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यानंतर नास्तिकतावाद्यांच्या हत्यांचे आरोप लावण्यात आले. सनातन संस्था धर्माचा प्रचार करते आणि हिंदुत्वनिष्ठ आहे; म्हणून तिला फासावर लटकावण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा चोर सोडून संन्यासाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे. या लोकांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करायला शिकले पाहिजे. त्यांनी सद्सद्विवेक बुद्धीने वागून कायद्याकडे तटस्थपणे पहाण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा तुम्ही भारतीय लोकशाही कलंकित करत आहात. पूर्वग्रहकलुषित दृष्टीकोनातून जे प्रचार करतात, त्यांना थांबवण्यासाठी कायदा असला पाहिजे, जो व्यक्ती आणि संस्था यांच्यासाठी लागू असला पाहिजे.’
– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था
‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद पहाण्यासाठी पुढील लिंक पहा https://shorturl.at/bmrGQ