स्वैराचार आणि बलात्कार !

देशातील महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्कार यांच्या घटना थांबण्याचे नाव नाही. सरकार कुणाचेही असो महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. ऑगस्टमध्ये गोवा राज्यात बलात्काराच्या ६ घटना घडल्या. विनयभंगाच्या १२ तक्रारी झाल्या. गोव्यातील बलात्काराच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी येथील सामाजिक कार्यकर्त्या तारा केरकर यांनी राज्यात वेश्यावस्ती चालू करण्याची मागणी केली. तारा केरकर यांच्या म्हणण्यानुसार करायचे झाले, तर यापुढे प्रत्येक गावात वाचनालय, व्यायामशाळा यांच्या जोडीला एखादे वेश्यालय काढावे लागेल. म्हणजे कुणाच्या वासना जागृत झाल्या, तर गावातील वेश्यालयात जाऊन वासनांची तृप्ती करता येईल. यामुळे पुढच्या पिढीलाही वेश्यालयांची ओळख होईल. तारा केरकर यांना महिलांवरील अत्याचार रोखायचे आहेत कि भारताला अधोगतीला न्यायचे आहे ? सद्यःस्थितीत देशभरात किती वेश्यालये आहेत आणि यांमुळे महिलांवरील अत्याचार किती थांबले आहेत ? उलट महिलांवरील अत्याचार वाढतच आहेत. तारा केरकर या  उपाययोजनांभोवती घुटमळत आहेत; परंतु ज्यामुळे हे प्रकार थांबतील, त्या भारतीय संस्कृतीपर्यंत यांची मती पोचत नाही, हे चिंताजनक आहे. हा प्रश्न पूर्ण समाजव्यवस्थेचा झाला आहे.

अवैध मद्यविक्री बंद व्हावी, यासाठी सरकारने स्वत:चा उत्पादन शुल्क विभाग चालू केला. त्यातून अवैध मद्यविक्री सरकारने अधिकृत केली. यातून मिळणारा पैसाही महसूल म्हणून सरकारच्या तिजोरीत येऊ लागला. पुढे ‘हा पैसा विकासकामासाठी वापरता येतो’, अशी मद्यविक्रीच्या समर्थनाची कारणे जोडली जाऊ लागली. सद्यःस्थितीत अवैध मद्यविक्री रोखण्यासाठी चालू केलेल्या या विभागाने मद्यविक्रीतून सरकारी तिजोरी भरण्याचे काम चालू केले आहे. घर कितीही टोलेजंग असले, तरी घरपण हे संस्कारांमुळेच टिकते. त्यामुळे किती रस्ते झाले ? किती उद्योग आले ? यापेक्षा माणूस किती सुसंस्कारित आहे ? यानुसार विकासाचे मोजमाप करायला हवे. सद्यःस्थितीत विकास झाला आहे; मात्र नीतीमत्ता राहिलेली नाही. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी वेश्यालये चालू करण्याची उपाययोजनाही अवैध मद्यविक्री रोखण्यासाठी मद्यालयांना परवाने देण्यासारखीच आहे. सध्या अशाच वरवरच्या उपाययोजना महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी चालू आहेत. हे खटले जेव्हा न्यायालयात उभे रहातात, तेव्हा समाजाला नैतिक शिक्षण देण्याचे निर्देश दिले जात नाहीत आणि सरकारी स्तरावर सुसंस्कारांसाठी प्रयत्न केले जात नाहीत.

कायद्याने बलात्कार्‍यांना वचक बसला आहे का ?

चुकीच्या घटना नैतिकतेने रोखल्या जातात आणि त्या रोखण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे ‘शिक्षेचे भय’ ! नीतीमत्ता नसलेल्यांना वठणीवर आणण्यासाठी शिक्षेचा मार्ग अवलंबावा लागतो. शिक्षेच्या भयानेच गुन्हेगाराला वचक बसतो. महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधात कठोर कायदा असावा, यासाठी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात ‘शक्ती’ कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मान्यता दिलेली नाही आणि मान्यता देण्याची शक्यताही नाही. तमिळनाडू राज्यानेही अशाच प्रकारचा ‘दिशा’ नावाचा कायदा काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडे संमतीसाठी पाठवला आहे. त्यालाही केंद्र सरकारने संमती दिलेली नाही. याचे कारणही तसेच आहे. या कायद्यानुसार बलात्काराच्या घटनेचे अन्वेषण ३ आठवड्यांत पूर्ण करून गुन्हेगाराला फासावर लटकावण्याचे प्रावधान आहे; परंतु या कायद्यानुसार कारवाई करण्याची क्षमता ना पोलिसांत आहे, ना प्रशासनात आहे. त्याचप्रमाणे इतक्या जलद गतीने न्यायनिवाडा करण्याइतकी आपली न्याययंत्रणाही सक्षम नाही. मुळात महिलांवरील अत्याचाराचे खटले जलद गतीने मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्रात १३० हून अधिक जलद गती न्यायालये आहेत; मात्र या न्यायालयांमध्येही खटल्यांच्या सुनावणीला विलंब होतो. त्यामुळे गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेचा धाक राहिलेला नाही. बलात्काराच्या घटनांमध्ये ‘पॉक्सो’ सारखा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वातही आहे; मात्र मागील काही वर्षांपासून या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे बलात्कार्‍याला शिक्षा आणि कायद्याचा दुरुपयोग या दोन्ही बाजूंनी विचार होणे आवश्यक आहे.

काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता यांनी स्वत:ची मुलगी मसाबा गुप्ता हिच्या घटस्फोटाविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना म्हटले की, मसाबा हिला ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाण्यासाठी अनुमती दिली असती, तर तिच्यावर घटस्फोटाची वेळ आली नसती. एक आई म्हणून मुलीचा घटस्फोट होऊ नये, असे वाटणे स्वाभाविक आहे; परंतु ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मुळे घटस्फोट थांबतात, असे म्हणणे हा मूर्खपणा होय. उलट ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहिलेले अनेक जोडीदार विभक्त झाले आहेत आणि त्यामध्ये चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते-अभिनेत्री यांचा समावेश आहे. चित्रपटसृष्टीमध्येच आधुनिकतेच्या नावाखाली पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण केले जाते. चित्रपटातूनही अशाच प्रकारची कथानके दाखवली जातात आणि आधुनिकतेच्या नावाखाली युवा पिढीही झपाट्याने त्याचे अंधानुकरण करते. यापूर्वी बलात्कार आणि विनयभंग परक्या व्यक्तीकडून होण्याचे प्रमाण अधिक होते. सद्यःस्थितीत मात्र शिक्षकाने विद्यार्थिनीवर बलात्कार केला, आजोबाने नातीवर बलात्कार केला, सख्या भावाने बहिणीवर बलात्कार केला, हेच काय, तर पोटच्या लेकीवर बापाने बलात्कार केल्याच्या घटना घडण्यापर्यंत भारतातील नीतीमत्ता खालावली आहे.

त्यामुळे केवळ कायद्याच्या बळावर हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. भारतात ज्या झपाट्याने अनैतिकता पसरत आहे, ती रोखण्यासाठी भावी पिढीला नैतिकतेचे शिक्षण देणे, हाच त्यावरील रामबाण उपाय आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात साम्यवादाचा पगडा असल्यामुळे भारताच्या शिक्षणपद्धतीत भारतीय संस्कृतीचा समावेश करण्यात आला नाही. केंद्रशासनाने घोषित केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणातून या नीतीमूल्यांचे शिक्षण चालू केल्यास महिलांवरील अत्याचार निश्चितच रोखले जातील.