सरकारमधील मंत्र्यांसाठीच्या कर्मचार्‍यांच्या जून मासाच्या वेतनावर ७८ लाख रुपये खर्च
एका ‘विशेष सेवेसाठी अधिकारी’ असलेल्याचे प्रतिमास वेतन मुख्यमंत्र्यांच्या मानधनाहून अधिक
पणजी, ३१ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोवा सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यासह एकूण १२ मंत्री आहेत. या सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये कार्यालय साहाय्यकापासून ‘विशेष सेवेसाठी अधिकारी’ (ओ.एस्.डी.) अशा विविध पदांसाठी एकूण १९२ कर्मचारी सेवेत आहेत. सरकारने जून २०२३ मध्ये या कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि भत्ता यांवर ७८ लाख ६१ सहस्र कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामध्ये सर्वांत अल्प वेतन असणार्‍या कारकुनाचे वेतन प्रतिमास ३० सहस्र रुपये आहे, तर सर्वाधिक वेतन घेणारा ‘विशेष सेवेसाठी अधिकारी’ याला प्रतिमास २ लाख ८० सहस्र रुपये वेतन देण्यात आले आहे. (प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनाही यापेक्षा अल्प मानधन मिळते. मग त्याहून अधिक वेतन घेणारा ‘विशेष सेवेसाठीचा अधिकारी’ असे कोणते काम करतो, हा जनतेला प्रश्न पडल्यास नवल नाही ! – संपादक)
CLICK HERE TO READ FULL STORY ….
Govt spend on staff of ministers hits new highhttps://t.co/lcIDa3rfNm#TodayInTheGoan @DrPramodPSawant @goacm @MyGovGoa @GovtofGoa
Read more ; https://t.co/UKhkWaDuwp
logon to ; https://t.co/UZnoSOKXq2 pic.twitter.com/695cetGtmf— The Goan 🇮🇳 (@thegoanonline) August 31, 2023
जून मासामध्ये ५ कर्मचार्‍यांना त्यांच्या काही तांत्रिक अडचणींमुळे वेतन देण्यात आलेले नाही. १९२ कर्मचार्‍यांमधील बहुतांश कर्मचार्‍यांना मंत्र्यांनी स्वत: निवड करून सेवेत घेतलेले आहे. यामध्ये कार्यालय साहाय्यक, कारकून आणि विशेष सेवेसाठी अधिकारी यांच्याबरोबर सचिव, साहाय्यक सचिव, खासगी सचिव, सल्लागार, जनसंपर्क अधिकारी, ‘स्टेनोग्राफर’ आदींचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात ३३ कर्मचारी आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचा साहाय्यक सचिव, ६ ‘विशेष सेवेसाठी अधिकारी’, ३ अतिरिक्त खासगी सचिव, ३ जनसंपर्क अधिकारी आणि इतर यांचा समावेश आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात २ ‘विशेष सेवेसाठी अधिकारी’ यांचा समावेश आहे. तसेच अन्य काही मंत्र्यांच्या कार्यालयात २ ‘विशेष सेवेसाठी अधिकारी’ आणि अन्य कर्मचारी आहेत. मंत्र्यांचे ‘विशेष सेवेसाठी अधिकारी’ असलेल्यांना सुमारे १ लाख रुपये मासिक वेतन आहे. तसेच राज्यशासनाच्या ९ महामंडळांच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयातही कर्मचार्‍यांवर प्रतिमास ११ लाख १३ सहस्र रुपये वेतन आणि भत्ता यांवर खर्च केले जात आहेत.