‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील ‘लव्ह जिहाद’ आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
(लिव्ह इन रिलेशनशिप, म्हणजे विवाह न करता एकत्र रहाणे)
१. अल्पवयीन धर्मांध मुलासमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या हिंदु तरुणीची उच्च न्यायालयामध्ये याचिका
‘लव्ह जिहाद’ हा विषय किती गंभीर आहे, हे अनेकदा चर्चिले गेले आहे. ‘विवाहित पुरुष, ४-४ महिलांचे पती, अनेक अपत्ये असलेले कामपिपासू धर्मांध हिंदु माता-भगिनींशी कामवासनेच्या दृष्टीने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’सारख्या अन्य नावांखाली शारीरिक संबंध ठेवतात. नंतर त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार करतात, तसेच त्यांचा राष्ट्रविरोधी कार्यात वापर करतात’, असे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. अशा विषयाशी संबंधित नुकतेच उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र आले. यात एका १९ वर्षीय हिंदु मुलीने न्यायालयात याचिका केली होती. त्यात तिने मागणी केली की, मी एका अल्पवयीन धर्मांध मुलासमवेत स्वेच्छेने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहात आहे. माझ्यावर लग्न करण्याच्या बहाण्याने अपहरण केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. माझ्यावर हे आरोप लागू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे मला जामीन मिळावा, तसेच फौजदारी गुन्हाही रहित करावा.
अली अब्बास नावाचा अल्पवयीन मुलगा आणि एक हिंदु तरुणी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहातात. ‘त्याला मुलीकडील मंडळींनी डांबून ठेवले आहे’, असा आरोप त्याच्या नातेवाइकांनी केला. त्याच्या मुक्ततेसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये ‘हेबीयस कॉर्पस’ (एखादी व्यक्ती हरवली किंवा तिला कुणी पळवून नेले, डांबून ठेवले किंवा ती सापडत नाही, अशा कारणांसाठी ‘हेबीयस कॉर्पस’ याचिका करण्यात येते. ही याचिका हरवलेल्या व्यक्तींचे आप्त किंवा मित्र कुणीही करू शकतो.) याचिका प्रविष्ट केली. या प्रकरणात हिंदु मुलीच्या वतीने असा युक्तीवाद करण्यात आला की, ती सज्ञान आहे. तिने स्वेच्छेने घर सोडले असून धर्मांध मुलासमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहात आहे. त्यामुळे तो गुन्हा होऊ शकत नाही. याच्या समर्थनासाठी तिच्याकडून सर्वोच्च न्यायालय आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय यांच्या काही निकालपत्रांचे संदर्भ देण्यात आले.
२. याचिका असंमत करतांना उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा !
२ अ. इस्लामनुसार विवाह न करता वैवाहिक संबंध ठेवणे धर्मविरोधी ! : या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने ‘किरण रावत विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार’ या निकालपत्राची चर्चा केली. त्यात ‘मुसलमानांमध्ये कुराण ग्रंथानुसार विवाहपूर्व अथवा विवाहानंतर परस्त्रीशी लग्न न करता वैवाहिक संबंध ठेवणे, महिलांकडे कामवासनेने पहाणे, त्यांना हात लावणे, तसेच चुंबन घेणे (‘झिना’ म्हणतात.) चुकीचे (हराम) आहे. अशा कामतृष्णेत मग्न असलेल्या वैवाहिक पुरुषांसाठी चाबकाचे १०० फटके आणि महिलेसाठी दगडाने ठेचून मारणे, अशा शिक्षा असल्याचे सांगितले आहे. इस्लाम म्हणतो की, कुराणाचे २४ स्वाध्याय असे संबंध स्वीकारत नाहीत. ‘अशा परिस्थितीत त्यांना कायद्याने संरक्षण कसे देणार ?’, असा प्रश्‍न न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला.
२ आ. कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलासमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणे अयोग्य ! : या वेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘डी. वेलूसामी’ या निकालपत्राचा आधार घेतला. त्या प्रकरणामध्ये (प्रोटेक्शन ऑफ वूमन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलन्स अ‍ॅक्ट २००५ घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदा) ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या एका महिलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ नुसार पुरुषाकडून पोटगी मागितली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, या कायद्याच्या व्याख्येनुसार केवळ विवाहित व्यक्तीला पीडित समजले जाऊ शकते. याचा अर्थ ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ किंवा अन्य मार्गाने एकत्र रहाणार्‍यांना कायद्यानुसार संरक्षण मिळू शकत नाही, म्हणजेच पोटगी मिळू शकत नाही.
याच निकालपत्राचा आधार घेऊन न्यायालय म्हणते की, अल्पवयीन मुलाशी शारीरिक संबंध, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ आदी गोष्टी मान्य करता येणार नाहीत. कायद्यानुसार जी व्यक्ती १८ वर्षांहून लहान आहे, त्या प्रकरणात ‘पॉक्सो’ कायदा लागू आहे. हा कायदा स्त्री-पुरुष असा भेद करत नाही. त्यामुळे अल्पवयीन मुलासह ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणे, हे स्वीकारणे चुकीचे होईल. न्यायालय पुढे म्हणते की, अशा प्रकारच्या व्यक्तींना कायद्याने संरक्षण देणे, साहाय्य करणे, जामीन देणे आणि गुन्हा रहित करणे हे ‘धिस वूड अमाऊंट टू पुटींग प्रिमियम ऑन द इलिगल अ‍ॅक्टिव्हिटी’ (बेकायदेशीर कृत्यांवर विशेष मूल्य मिळवण्यासारखे होईल) आणि हे समाजाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे.
२ इ. प्रकरणाचे अन्वेषण अपूर्ण असल्याने धर्मांध मुलगा आणि हिंदु तरुणी यांचे संबंध स्वीकारण्यास न्यायालयाचा नकार ! : याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर दोन भिन्नलिंगी व्यक्ती स्वखुशीने एकमेकांकडे आकर्षित होऊन शारीरिक संबंध ठेवत असतील, तर ते अनधिकृत म्हणता येणार नाही. त्यामुळे तोच निकष येथे लावला, तर धर्मांध मुलासमवेत रहाणार्‍या हिंदु तरुणीला संरक्षण दिले पाहिजे. न्यायालयाच्या मते ‘अपहरणाच्या गुन्ह्यामध्ये लबाडीने, कपटाने, फसवेगिरी करून नेणे, प्रलोभने देणे अशा प्रकारचे अनेक पैलू आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत अन्वेषण यंत्रणेला ही हिंदु तरुणी आणि धर्मांध मुलगा सहकार्य करत नाहीत, तोपर्यंत या गोष्टी स्वीकारता येणार नाहीत. अद्याप फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १६१ नुसार या तरुणीची साक्ष दंडाधिकार्‍यासमोर झाली नाही. त्यामुळे या गोष्टी स्वीकारता येणार नाहीत’, असे सांगून न्यायालयाने याचिका असंमत केली.
३. न्यायालयाच्या चांगल्या निकालपत्राविषयी कृतज्ञता !
पूर्वी धर्मांध हे अल्पवयीन आणि सज्ञान मुली, तसेच विवाहित महिला यांना प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून ‘लव्ह जिहाद’मध्ये अडकवत होते. आता त्यांनी हा नवीन प्रकार शोधला आहे का ? याचाही पोलिसांनी गांभीर्याने शोध घेतला पाहिजे. भारतातून सहस्रो हिंदु मुली आणि महिला बेपत्ता होत आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गांभीर्याने समजून घेत चांगले निकालपत्र दिले. त्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (५.८.२०२३)