दादागिरी आणि गांधीगिरी !
चीन भारताच्या किती आणि कशा कुरापती काढतो ? हे आता संपूर्ण जगाला ठाऊक आहे. आता त्याने भारताचा अरुणाचल प्रदेश त्याच्या मानचित्रात (नकाशामध्ये) दाखवून भारताला पुन्हा एकदा डिवचले आहे. चीनने गेल्या एका मासात भारताला डिवचण्याची ही तिसरी वेळ आहे. २८ जुलै या दिवशी चीनमध्ये भरवण्यात आलेल्या ‘मार्शल आर्ट्स’ स्पर्धेसाठी भारताने संघ पाठवला होता. या संघात अरुणाचल प्रदेशच्या ३ खेळाडूंचा समावेश होता; मात्र धूर्त चीनने व्हिसा देतांना इतर खेळाडूंना ‘स्टँप व्हिसा’ (पारपत्रावर स्टँप मारून दिली जाणारी अनुमती) दिला, तर अरुणाचल प्रदेशमधील या ३ खेळाडूंना ‘स्टेपल्ड व्हिसा’ (‘स्टेपल्ड व्हिसा’ म्हणजे एखाद्या देशात जाण्यासाठी असणारी अनुमती पारपत्रावर स्टँप न मारता वेगळ्या कागदावर माहिती लिहून त्यावर स्टँप मारून तो कागद पारपत्राला ‘स्टेपल पिन’ मारून जोडणे) दिला. अर्थात् भारताने आपल्या खेळाडूंना विमानतळावरून परत बोलावून घेत चीनला रोखठोक प्रत्युत्तर दिले. तथापि यापूर्वी चीनने असाच ‘स्टेपल्ड व्हिसा’ जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांनाही दिला आहे. थोडक्यात ‘अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर यांवरील भारताचे नियंत्रण चीनला मान्य नाही’, असा या ‘स्टेपल्ड व्हिसा’चा अगदी सरळ अर्थ आहे. ‘स्टेपल्ड व्हिसा’चा घाट चीनने वर्ष २००९ पासून घालणे चालू केले. तेव्हाच्या केंद्रातील कणाहीन काँग्रेस सरकारने याला तेव्हाच कडाडून विरोध केला असता, तर आज चित्र निश्‍चितच वेगळे दिसले असते; परंतु जे पक्ष अशा चीनकडून पक्षनिधी स्वीकारतात, तसेच ज्यांचे नेते चीनचे दौरे गुपचूप करून येतात, त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा करणे चूक ठरते. चीनने भारताला या मासात दुसर्‍यांदा डिवचले ते २८ ऑगस्टला. येत्या ६ ऑक्टोबरला चीन त्याची ‘शी यान-६’ ही हेरगिरी करणारी अत्याधुनिक नौका संशोधनाच्या नावाखाली पुन्हा श्रीलंकेत पाठवणार आहे. यास भारताने विरोध दर्शवला असला, तरी यासाठी श्रीलंकेने चीनला अनुमती दिली आहे. चीनने अशा वारंवार हेरगिरी करणार्‍या नौका पाठवणे, हे भारताच्या अंतर्गत संरक्षण व्यवस्थेसमोर हे गंभीर संकट असून चीनने ते दुसर्‍यांदा निर्माण केले आहे; कारण गेल्या वर्षी म्हणजे वर्ष २०२२ मध्येसुद्धा चीनने त्याची ‘युआन वेग-५’ ही हेरगिरी करणारी नौका श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरात पाठवली होती. आताप्रमाणे तेव्हाही भारताने याला विरोध दर्शवला होता. श्रीलंकेच्या बंदरात येणार्‍या चीनच्या नौकेच्या टप्प्यात भारतातील आंध्रप्रदेश, केरळ आणि तमिळनाडू या ३ राज्यांचे महत्त्वाचे सागरी किनारे येतात. येथील ठिकाणांची हेरगिरी करणे चीनला सहज शक्य असते. चीनने वर्ष २०२२ मध्ये संशोधनाच्या नावाखाली श्रीलंकेला पाठवलेल्या नौकेवर क्षेपणास्त्र प्रणाली होती ! यावरून चीनचा उद्देश स्पष्ट होतो. येथे नमूद करण्याजोगी एक गोष्ट म्हणजे जो श्रीलंका भारताचा अगदी जवळचा मानला जात होता, तोसुद्धा उघडपणे भारताच्या विरोधात जाऊन त्याच्या शत्रूसाठी पायघड्या घालत आहे. शत्रूला साहाय्य करणारा कदापि आपला मित्र असू शकत नाही, हे भारताने लक्षात घेतले पाहिजे. नौका पाठवण्याचा निर्णय झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी, म्हणजे २९ ऑगस्ट २०२३ ला चीनने नवे मानचित्र (नकाशा) प्रसिद्ध करून त्यात अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, दक्षिण तिबेट, तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्राचा बहुतांश भाग स्वतःच्या मालकीचा असल्याचे दाखवले. यापेक्षा कहर म्हणजे चीनने ४ मासांपूर्वी (एप्रिल २०२३ मध्ये) केला होता. तेव्हा त्याने अरुणाचल प्रदेशमधील ११ गावांची नावेच पालटली ! तेव्हा भारताने ‘अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य अंग होता आणि राहील. केवळ नावे पालटून वस्तूस्थिती पालटत नाही’, असे ठणकावून सांगितले. आताही मानचित्रावरून भारताने चीनला ‘चीनची ही जुनी खोड आहे’, अशा शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहेच; परंतु केवळ तेवढेच पुरेसे आहे का ? याचा सरकारनेच विचार करायला हवा. ते पुरेसे असते, तर चीनने वारंवार भारताच्या अशा कुरापती काढण्याचे धाडस केले नसते. आपली सहस्रो एकर भूमी चीनने अगोदरच घशात घातली आहे आणि ती आपल्याला मिळवायची आहे, हे कदापि विसरून चालणार नाही.
धोरणात पालट हवा !
एकूणच गेल्या ७५ वर्षांत भारताचे चीनविषयी धोरण गुळमुळीत आहे. वर्ष १९४९ मध्ये भारताने चीनचे ‘एकसंध चीन’ हे धोरण मान्य केले. ते मान्य करणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे, म्हणजे ‘चीनच्या एकसंधतेच्या विरोधात ज्या ज्या गोष्टी आहेत, त्यावर आपण बोलू शकत नाही’, असा याचा काहीसा अर्थ आहे. याच कारणामुळे तैवानशी आपले चांगले संबंध असूनही आपण आजपावेतो त्याच्याशी अधिकृत राजनैतिक संबंध निर्माण करू शकलेलो नाही. एकीकडे चीन अगदी उघडपणे भारताचे तुकडे पाडत आहे, तर दुसरीकडे भारत स्वतःच्या हितामध्ये फसून चीनचे ‘एकसंध चीन’ धोरण प्रामाणिकपणे राबवत आहे ! ही चीनची दादागिरी, तर भारताची गांधीगिरी नव्हे का ? साध्या कुठल्याही भूमीच्या ७/१२ च्या उतार्‍यावर एक इंच जरी भूमी उणे-अधिक नोंदवली गेली, तरी ती येन केन प्रकारेण परत मिळवली जाते. येथे तर संपूर्ण राज्यच चीन गिळंकृत करू पहात असतांना त्याला केवळ शाब्दिक भाषा कशी समजेल ? चीनची खोड जुनी असली, तरी ती मोडणे आवश्यक आहे. असे केले नाही, तर चीन नावाचा हा महाकाय अजगर हळूहळू संपूर्ण ईशान्य भारतच गिळंकृत करील. यावर उपाय म्हणून भारताने चीनच्या धोरणात आमूलाग्र पालट केला पाहिजे. चीनच्या प्रत्येक भारतविरोधी कृतीला सरकारी प्रत्युत्तर असतेच; परंतु आता जनतेनेही चिनी मालावर बहिष्कार घालून राष्ट्रऐक्याची चुणूक दाखवून दिली पाहिजे; कारण शेवटी चीनला हीच भाषा समजते. पुढील ३-४ मास सणासुदीचे आहेत. त्यात समस्त भारतियांनी सर्व प्रकारच्या चिनी मालावर बहिष्कार घातला, तर कृतीशील राष्ट्र्रप्रेमाचा हुंकार चीनला ऐकू जाईल आणि त्याद्वारे तो भानावर येईल !