सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि संसदेचे सभापती यांनी जनतेचा विश्‍वास राखणे महत्त्वाचे !
काही दिवसांपूर्वी भारतातील नागरिक त्‍यांच्‍या याचिका प्रविष्‍ट करण्‍यासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात गर्दी करत असल्‍याविषयी न्‍यायालयाने काळजी व्‍यक्‍त केली. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला असे वाटणे, हे समजू शकते; परंतु अशा काळजी करण्‍यायोग्‍य स्‍थितीसाठी सर्वसामान्‍य लोकांना दोष देणे योग्‍य नाही.
कुणीही केवळ मजा म्‍हणून डॉक्‍टर किंवा पोलीस यांच्‍याकडे जात नाही, तसेच कुणीही वेळ घालवण्‍यासाठी न्‍यायालयात जात नाही, हेही खरे आहे; कारण तेथे जाण्‍यासाठी वेळ आणि पैसा यांची किंमत द्यावी लागते. असाहाय्‍य अवस्‍थेतील नागरिकांसाठी न्‍यायालयाची दारे ठोठावणे, हा शेवटचा पर्याय असतो. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या तोंडावर त्‍यांना न्‍यायालयाचे दरवाजे बंद करणे किंवा ते न्‍यायालयात येतात; म्‍हणून त्‍यांना हिणवणे, हा केवळ त्‍यांचा अपमान नाही, तर त्‍यांचे घटनात्‍मक अधिकार नाकारणे आहे. त्‍यामुळे केवळ दोष देण्‍यामध्‍ये वेळ घालवण्‍याऐेवजी अशा प्रकारची दयनीय परिस्‍थिती निर्माण होण्‍यास कोणत्‍या गोष्‍टी उत्तरदायी आहेत, हे उत्‍कटतेने जाणून घेणे आवश्‍यक आहे.
१. न्‍यायालयांची सद्यःस्‍थिती
भारताच्‍या राज्‍यघटनेचे ‘बहुआयामी भारतीय समाजामध्‍ये कायद्याचे राज्‍य आणणे’, हे ध्‍येय असले, तरी हे उच्‍च ध्‍येय अगदी अल्‍प प्रमाणात साध्‍य झालेे आहे. राज्‍यघटनेमध्‍ये १०० हून अधिक सुधारणा झाल्‍यावरही ‘देशात कायद्याचे राज्‍य आणणे’, हे घटनेला अजून साध्‍य करायचे आहे. विविध राज्‍यांतील बडे नेते त्‍यांच्‍याकडे असलेल्‍या राजकीय आणि आर्थिक बळाच्‍या जोरावर न्‍यायव्‍यवस्‍थेवर अधिकार गाजवतात. यामध्‍ये त्‍या राज्‍यांतील उच्‍च न्‍यायालयांचाही समावेश होतो. अशा प्रकारच्‍या दबावामुळे अलीकडच्‍या भूतकाळात सर्वोच्‍च न्‍यायालयालाही काही घटनांमध्‍ये मध्‍यरात्री न्‍यायालयाचे दरवाजे उघडावे लागले. या खटल्‍यामध्‍ये दयाळू, निष्‍पाप आणि संत वृत्तीच्‍या माणसासाठी नव्‍हे, तर याकूब मेमन या दोषी ठरलेल्‍या आतंकवाद्यासाठी न्‍यायालय उघडावे लागले, ज्‍याचा राष्‍ट्रहितासाठी काहीही लाभ नव्‍हता.
२. सरकारी खात्‍यांमधील ‘लालफितीचा कारभार’ हे न्‍यायालयातील खटल्‍यांमधील असमानतेसाठी मुख्‍य कारण !
राज्‍यघटनेच्‍या कलम २१ नुसार सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा जलद गतीने न्‍याय देण्‍याचा अधिकार हा शक्‍तीवान असलेल्‍या मर्यादित माणसांसाठी आहे, असे मुळीच नाही; परंतु कार्यकारी अधिकार्‍यांना म्‍हणजेच राज्‍यातील संबंधित सरकार आणि केंद्र सरकार यांना अधिक प्रमाणात हा भार घ्‍यावा लागत आहे. उच्‍च सवलती मिळणार्‍या वर्गाकडून (ज्‍यांना बाबू किंवा साहेब म्‍हणतात) लोकांना वेठीला धरण्‍याविषयीच्‍या गंभीर परिस्‍थितीकडे डोळेझाक करणे यासाठी सरकार पूर्णपणे उत्तरदायी आहे. सोप्‍या भाषेत सांगायचे, म्‍हणजे सरकारी खात्‍यांमध्‍ये असलेला ‘लालफितीचा कारभार’ हे न्‍यायालयातील खटल्‍यांमधील असमानतेसाठी मुख्‍य कारण आहे. त्‍यामुळेे आणि सरकारी किंवा निम्‍न सरकारी कार्यालयात सादर केलेली प्रत्‍येक प्रकारची याचिका किंवा निवेदन यासाठी नागरी सनद सिद्ध करणे आणि त्‍याविषयी कार्यवाही होऊन ती याचिका निकालात काढणे यांसाठी विशिष्‍ट कालमर्यादा ठरवली जाणे, ही काळाची आवश्‍यकता आहे. समयमर्यादेचे उल्लंघन झाल्‍यास त्‍याची गंभीर नोंद घेऊन त्‍याच्‍यासाठी उत्तरदायी असलेला संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकारी यांची नावे प्रसिद्ध केली पाहिजेत.
३. लोकप्रतिनिधींच्‍या अयोग्‍य वागण्‍यावर सभापतींनी कारवाई करणे राष्‍ट्राच्‍या दृष्‍टीने महत्त्वाचे !
कर्मचारी किंवा अधिकारी यांची कमतरता, ही कारणे लंगडी आहेत. असले प्रश्‍न सोडवण्‍यासाठी सरकारने युद्ध पातळीवर अतिरिक्‍त कर्मचारी किंवा अधिकारी यांची नियुक्‍ती केली पाहिजे. शेवटचे परंतु महत्त्वाचे म्‍हणजे संसद आणि कायदेमंडळ यांचेही हे उत्तरदायित्‍व आहे. अनेक टाळण्‍यायोग्‍य कारणांमुळे अनेक लोकप्रतिनिधींना दिवसाचा उजेडही दिसत नाही. सर्वांत अवमूल्‍यन करण्‍याजोगी गोष्‍ट म्‍हणजे विधानसभा किंवा लोकसभा यांमधील सदस्‍यांचे अनियंत्रित वागणे. विधेयक संमत करण्‍याच्‍या वेळी मोठ्या आवाजात ओरडून अडथळा निर्माण करणे आणि काही वेळा इतर सदस्‍यांना शारीरिक पातळीवर मारहाण करणे यांसाठी विरोधी पक्षांतील सदस्‍यांना अनुमती नाही. तरीही अशा प्रकारे वागून ‘सदनामध्‍ये सुव्‍यवस्‍था आणणे आणि सदनामधील कामकाज सुरळीत चालणे, हे दायित्‍व सभापतींचे आहे’, असे ते म्‍हणतात. नियमाप्रमाणे सदनामध्‍ये असभ्‍य वर्तन करणार्‍या या सदस्‍यांवर कारवाई करण्‍याचा अधिकार सभापती किंवा अध्‍यक्षांना आहे; परंतु ‘सदनामध्‍ये असभ्‍य आणि विचित्र वर्तन करणार्‍या या सदस्‍यांवर नियंत्रण आणण्‍यात सभापती असाहाय्‍य स्‍थितीत आहेत’, असे ‘दूरदर्शन’वरून पाहून लोकांना आश्‍चर्य वाटते.
सभापती किंवा अध्‍यक्ष यांना निःसंशयपणे ठाऊक हवे की, जेव्‍हा ते नम्रपणे सांगत असतील आणि सदनामध्‍ये लोकप्रतिनिधी त्‍याकडे लक्ष देत नसतील, तर अशा लोकप्रतिनिधींना ‘मार्शल’ला (सुरक्षारक्षकाला) बोलावून सभागृहाच्‍या बाहेर काढण्‍यामध्‍ये त्‍यांनी कोणतीही कुचराई करू नये. जर आपले हे कर्तव्‍य पाळण्‍यात ते अयशस्‍वी ठरले, तर ते सदनाच्‍या विश्‍वासाशी किंवा पूर्ण राष्‍ट्राशी प्रतारणा करत आहेत.
– अधिवक्‍ता डॉ. एच्.डी. उपाध्‍याय, भाग्‍यनगर, तेलंगाणा.