प्रक्षोभक भाषणांविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू न केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालय राज्यांवर अप्रसन्न
नवी देहली – प्रक्षोभक भाषणांविषयीचा कायदा अत्यंत स्पष्ट आहे; मात्र तो लागू करणे, ही खरी समस्या आहे. पोलिसांनी अशा प्रकरणांविषयी संवेदनशील असले पाहिजे. हे काम प्रशिक्षणापासूनच केले गेले पाहिजे. किती राज्यांनी आतापर्यंत अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी विभागीय अधिकार्‍यांची नियुक्त केली आहे ?, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्षोभक भाषणांसंदर्भात त्याच्याकडून यापूर्वी प्रसारित करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यांनी लागू न केल्यावरून अप्रसन्नता व्यक्त केली.
‘Need Effective Practical Steps Against Hate Speech’: Supreme Court Seeks Responses From States On Appointment Of Nodal Officers | @awstika https://t.co/l1YZZbxOTy
— Live Law (@LiveLawIndia) August 25, 2023
१. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, सर्व राज्यांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याविषयीचा त्यांचा सध्याच्या स्थितीचा अहवाल ३ आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावा.
२. सर्व राज्यांकडून माहिती गोळा करून त्याचा तक्ता न्यायालयात सादर करण्याचे आश्‍वासन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे.
संपादकीय भूमिकासर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशील विषयांच्या संदर्भात आदेश देऊनही राज्यांकडून जर त्याचे पालन होत नसेल, तर जनतेच्या तक्रारींना प्रशासन किती न्याय देत असेल ?, हे लक्षात येते ! या संदर्भात न्यायालयाने राज्यांवर कारवाई करावी, असेच जनतेला वाटते ! |