जिल्‍हा परिषद शाळांच्‍या रिकाम्‍या खोल्‍या अंगणवाड्यांसाठी वापरणार
उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांचे धोरण सिद्ध करण्‍याचे आदेश
मुंबई – राज्‍यातील अनेक अंगणवाड्या भाडेतत्त्वावरील खोल्‍यांमध्‍ये चालवल्‍या जात आहेत. अंगणवाड्यांना स्‍वमालकीच्‍या इमारतीसह वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा दिल्‍या पाहिजेत. या अनुषंगाने ग्रामीण भागातील जिल्‍हा परिषद शाळांच्‍या रिकाम्‍या वर्गखोल्‍या अंगणवाड्यांसाठी वापरण्‍याविषयी धोरण सिद्ध करण्‍याचे निर्देश उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
महिला आणि बालविकास विभागाच्‍या विविध प्रश्‍नांविषयी उपमुख्‍यमंत्री पवार यांनी २४ ऑगस्‍ट या दिवशी मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीस महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, राज्‍य महिला आयोगाच्‍या अध्‍यक्ष रुपाली चाकणकर, राज्‍य बाल हक्‍क संरक्षण आयोगाच्‍या अध्‍यक्षा अधिवक्‍ता सुशीबेन शहा यांच्‍यासह वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्‍थित होते.
उपमुख्‍यमंत्री पवार यांनी या वेळी सांगितले,
१. राज्‍यातील ग्रामीण भागात ९४ सहस्र ८८६, तर शहरी भागात १५ सहस्र ६०० अशा एकूण १ लाख १० सहस्र ४८ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्‍यांपैकी २१ सहस्र ९६९ अंगणवाड्या भाड्याच्‍या इमारतीत भरतात. ९ सहस्र ६० अंगणवाड्या समाजमंदिर किंवा वाचनालय यांच्‍या इमारतीत भरतात.
२. लहान मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळण्‍यासाठी त्‍यांना पुरेशी जागा आणि इतर सुविधा मिळाल्‍या पाहिजेत. त्‍यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्‍हा परिषद शाळांच्‍या इमारतींमध्‍ये मोकळ्‍या असणार्‍या वर्गखोल्‍या अंगणवाड्यांसाठी वापरता येऊ शकतात. त्‍या दृष्‍टीने ग्रामविकास विभागाने धोरण सिद्ध करावे, तसेच शहरांतील अंगणवाड्यांसाठी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांद्वारे निधी देण्‍याविषयी उचित कार्यवाही करावी.
महिला आणि बालविकास विभागाच्‍या भूमीवरील अतिक्रमण हटवा
‘मुंबईतील मानखुर्द आणि बोर्ला अन् पुण्‍यातील हडपसर आणि येरवडा या ठिकाणी महिला अन् बालविकास विभागाच्‍या मालकीच्‍या भूमी आहेत. या भूमींवरील काही ठिकाणी झालेली अतिक्रमणे हटवून त्‍यांचा वापर विभागाच्‍या कामांसाठी करण्‍याविषयी आराखडा सादर करण्‍याच्‍या सूचना उपमुख्‍यमंत्री पवार यांनी या वेळी दिल्‍या.