सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडून तिस्ता सेटलवाड यांना जामीन; पण विशेष वागणुकीमागील कारण गुलदस्‍त्‍यात !
१. तिस्ता सेटलवाड यांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडून जामीन आणि गुजरात उच्‍च न्‍यायालयावर ताशेरे !
‘१९.७.२०२३ या दिवशी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वादग्रस्‍त समाजसेविका तिस्ता सेटलवाड यांना जामीन दिला. यापूर्वी गुजरात उच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांना जामीन नाकारला होता. तो आदेश विकृत असल्‍याचे सांगितले. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले की, या प्रकरणात आरोपपत्र प्रविष्‍ट झालेले आहे. तसेच सर्व कागदपत्रे न्‍यायालयामध्‍ये प्रविष्‍ट झाली आहेत. त्‍यामुळे आता त्‍यांच्‍यासमोर बसून अन्‍वेषण करण्‍याची (‘कस्‍टोडिअल इंट्रॉगेशन’ करण्‍याची) आवश्‍यकता नाही, तसेच त्‍यांचे पारपत्रही सत्र न्‍यायालयात जमा झाले आहे. त्‍यामुळे त्‍या पळून जाण्‍याचीही भीती नाही. या स्‍थितीत त्‍यांना जामीन देणे योग्‍य आहे. हा निवाडा करतांना गुजरात उच्‍च न्‍यायालयाने जामीन नाकारल्‍यविषयी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने तीव्र खेद व्‍यक्‍त केला. सर्वोच्‍च न्‍यायालय म्‍हणाले की, आरोपी पळून जाणार नसेल, त्‍याची ‘कस्‍टोडियल इंट्रागेशन’ आवश्‍यक नसेल आणि अन्‍वेषण झालेले असेल, तर जामीन देण्‍यास हे निकष पुरेसे आहेत. त्‍यामुळे उच्‍च न्‍यायालयाने जामीन नाकारणे अयोग्‍य आहे. या वेळी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍वतः २.९.२०२२ च्‍या आदेशान्‍वये तिस्ता यांना जामीन दिला होता. याविषयी ते म्‍हणाले की, हा गुन्‍हा वर्ष २००२ मध्‍ये घडलेला आहे. त्‍यामुळे जामीन देणे योग्‍य आहे.
२. तिस्ता यांच्‍या जामिनाला केंद्र आणि गुजरात राज्‍य सरकार अन् अन्‍वेषण यंत्रणा यांचा तीव्र विरोध !
केंद्र सरकार, गुजरात सरकार आणि अन्‍वेषण यंत्रणा यांच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करतांना वरिष्‍ठ अधिवक्ता राजू यांनी जून २०२२ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नरेंद्र मोदी यांना ‘क्‍लिन चीट’ (निर्दोष) देणार्‍या, तसेच जाकिया जाफरी आणि तत्‍कालीन खासदाराची पत्नी यांची याचिका असंमत करणार्‍या निकालपत्राची आठवण करून दिली. हे निकालपत्र न्‍यायमूर्ती खानविलकर, न्‍यायमूर्ती माहेश्‍वरी आणि न्‍यायमूर्ती रवि कुमार यांनी दिले आहे. त्‍यात तिस्ता सेटलवाड यांनी कशा पद्धतीने नरेंद्र मोदी आणि गुजरात सरकार यांची जगभर मानहानी केली. तसेच हे करतांना त्‍यांनी न्‍यायालयाला कसे माध्‍यम केले ? याचा ऊहापोह केला. या प्रकरणात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला विशेष अन्‍वेषण पथक नेमावे लागले. त्‍याचप्रमाणे सेटलवाड यांनी ‘सबरंग ट्रस्‍ट’ स्‍थापन करून जगभरातून देणग्‍या मिळवल्‍या. त्‍याचा विनियोग पीडितांसाठी न करता स्‍वतःच्‍या वैयक्‍तिक कामासाठी केला. या गोष्‍टी अधिवक्ता राजू यांनी स्‍पष्‍ट केल्‍या. जाकिया जाफरीच्‍या वतीने खोटे शपथपत्र सादर करणे, अपिलामध्‍ये, तसेच प्रकरणात वादी होणे, असे अनेक उद्योग तिस्ता सेटलवाड यांनी केले. न्‍यायालय म्‍हणाले की, तिस्ता सेटलवाड, संजीव भट आणि आर्.बी. श्रीकुमार यांनी त्‍यांच्‍याविरुद्ध नोंद झालेले गुन्‍हे म्‍हणजे वातावरण तापत ठेवण्‍यासाठी केलेल्‍या गोेष्‍टी होत्‍या.
३. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडून तिस्ता सेटलवाड यांना विशेष वागणूक !
१.७.२०२३ या दिवशी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सेटलवाड यांना ‘एक आठवडाभर अटक करू नये’, असा आदेश पारित केला होता. यात एक गोष्‍ट तीव्रतेने लक्षात येते की, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला उन्‍हाळी सुट्टी होती. या काळात प्रारंभी द्विसदस्‍यीय पीठ बसते. त्‍यांच्‍यात मतभेद झाल्‍यास प्रकरण दुसर्‍या पिठाकडे जाते आणि त्‍या पिठाचीही स्‍थापना तितक्‍या तातडीने होते. ‘सर्वसामान्‍य किंवा वलयांकित नसलेली व्‍यक्‍ती स्‍वतःला जामीन मिळण्‍यासाठी किंवा न्‍याय मिळवण्‍यासाठी एवढ्या त्‍वरेने हालचाल करू शकेल का ?’, असे प्रश्‍न सर्वसामान्‍य नागरिकांच्‍या मनात उपस्‍थित होतात. या प्रकरणी जून २०२२ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ३ सदस्‍यीय निकालपत्रात ‘तिस्ता सेटलवाड, संजीव भट, आर्.बी. श्रीकुमार आदींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍यावरील सूड उगवण्‍यासाठी किंवा त्‍यांची मानहानी करण्‍यासाठी खोटे पुरावे सिद्ध करून आणि खोट्या साक्षी देऊन प्रकरण तापवत ठेवले होते’, असे स्‍पष्‍ट मत व्‍यक्‍त केले. असे असूनही ‘तिस्ता यांना जामीन देण्‍यासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला सुट्टीत न्‍यायालयामध्‍ये बसावे लागते. ही विशेष वागणूक का दिली जाते ?’, हे सर्वसामान्‍यांना पडलेले कोडे आहे.
आतंकवादी अजमल कसाबचे प्रकरण असो किंवा वर्ष १९९३ मध्‍ये मुंबईत झालेल्‍या बाँबस्‍फोटात अडकलेल्‍या आरोपीच्‍या फाशीचे प्रकरण असो, ‘या लोकांना न्‍यायालयात विशेष वागणूक का मिळते ?’, असा प्रश्‍न सामान्‍यांना पडतो. याउलट सुट्टीच्‍या काळात किंवा न्‍यायालय कार्यरत असतांनाही जनसामान्‍यांना त्‍यांची प्रकरणे सुनावणीला घ्‍यायला अतिशय त्रास होतो.
४. सर्वोच्‍च न्‍यायालयावर आगपाखड करणार्‍या तिस्ता यांच्‍याविषयी न्‍यायालयाचा पुळका आश्‍चर्यकारक !
लोकशाहीतील ४ स्‍तंभांपैकी ‘केवळ न्‍यायसंस्‍था ही सर्वांत कार्यक्षमपणे आणि प्रामाणिकपणे कार्य करते’, अशी आजही जनसामान्‍यांची धारणा आहे. त्‍यामुळे ते न्‍यायव्‍यवस्‍थेकडे आशेने बघतात. त्‍यामुळे असे वलयांकित लोक २-४ दिवस न्‍याय मिळण्‍यासाठी ताटकळत बसल्‍याने काही बिघडणार नाही. ज्‍या तिस्ता यांनी जून २०२२ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाविषयी एवढी आगपाखड केली, तेच सर्वोच्‍च न्‍यायालय त्‍यांना जामीन नाकारल्‍याविषयी रोष व्‍यक्‍त करते, हे नेमके काय चालले आहे ? हे साधारण लोकांना कळणार नाही किंवा ‘त्‍यांना पचायला अडचण येईल का ?’, हाही विचार करावा लागेल.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२५.७.२०२३)