‘खनिज सुरक्षा सहकार्य’ गटातील भारताच्‍या समावेशाचे महत्त्व !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या अमेरिका दौर्‍यात भारत आणि अमेरिका यांच्‍यातील अंतराळ करार झाला. त्‍यासमवेतच ‘खनिज सुरक्षा सहकार्य’ हाही करार झाला. अत्‍यंत महत्त्वाच्‍या खनिजांची पुरवठा साखळी अबाधित रहावी, यासाठी स्‍थापन झालेल्‍या राष्‍ट्रगटामध्‍ये भारताचा समावेश हे कळीचे सूत्र काहीसे दुर्लक्षित राहिलेले आहे. त्‍यामुळे ‘खनिज सुरक्षा सहकार्या’मध्‍ये (‘मिनरल सिक्‍युरिटी पार्टनरशिप’मध्‍ये) भारताच्‍या समावेशामुळे काय लाभ होईल ? हे या लेखात पाहूया.
१. खनिज सुरक्षा सहकार्य म्‍हणजे काय ?
कोरोना महामारीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्‍कळीत झाली. त्‍यामुळे विद्युत् वाहनांच्‍या बॅटरी, सेमीकंडक्‍टर आदी उपकरणांमध्‍ये वापरण्‍यात येणार्‍या खनिजांची उपलब्‍धता घटली. बहुतेक क्षेत्रांमध्‍ये ७५ टक्‍के वाटा चीनचा आहे. चीनमधील दळणवळण बंदीमुळे अनेक खनिजे, तसेच विविध पदार्थ मिळेनासे झाले. यावर मार्ग काढण्‍यासाठी जून २०२२ मध्‍ये अमेरिकेच्‍या पुढाकाराने ‘मिनरल सिक्‍युरिटी पार्टनरशिप’ नावाचा एक गट स्‍थापन करण्‍यात आला. त्‍यात महत्त्वाच्‍या खनिजांचा पुरवठा कसा कायम ठेवायचा ? यावर विचार करण्‍यात आला. ‘मिनरल सिक्‍युरिटी पार्टनरशिप’ या गटात प्रारंभी अमेरिकेसह ऑस्‍ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलंड, फ्रान्‍स, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया, स्‍वीडन, ब्रिटन हे १० देश आणि युरोपीय महासंघ हे सदस्‍य होते. आता इटली आणि भारत या गटाचे सदस्‍य झाले आहेत.
२. खनिज सुरक्षा सहकार्याचा उद्देश
‘मिनरल सिक्‍युरिटी पार्टनरशिप’ गटातील सदस्‍य देशांमध्‍ये खनिजांचा पुरवठा अबाधित चालू रहावा, हा या गटाचा मुख्‍य उद्देश आहे, तसेच यामागे खनिज उत्‍खनन, प्रक्रिया आणि पुरवठा क्षेत्रातील चीनची मक्‍तेदारी मोडून काढण्‍याचाही छुपा उद्देश आहे. जगातील सर्व महत्त्वाच्‍या खनिज पदार्थांचे उत्‍खनन, त्‍यावरील प्रक्रिया आणि पुरवठा यांवर चीनचे पूर्णपणे ‘डॉमिनन्‍स’ (एकाधिकारशाही) आहे. त्‍यामुळे चीन कुठल्‍याही देशाला ‘ब्‍लॅकमेल’ करू शकतो. उद्योगांसाठी महत्त्वाची असलेली लिथियम, कोबाल्‍ट, निकेल ही खनिजे विद्युत् वाहनांमध्‍ये वापरण्‍यात येणार्‍या बॅटरीसाठी आवश्‍यक आहेत. यासह भूगर्भात आढळणार्‍या १७ खनिजांना दुर्मिळ समजले जाते. त्‍यांची जगात उपलब्‍धता पुष्‍कळच अल्‍प आहे; पण त्‍यांची मागणी विविध उद्योगांमध्‍ये पुष्‍कळ आहे. भ्रमणसंगणक (लॅपटॉप), भ्रमणभाष संच (मोबाईल), ‘टॅब’ यांसारख्‍या इलेक्‍ट्रॉनिक साधनांचा वापर वाढल्‍यामुळे अर्थात्‌च बॅटरींची मागणी वाढती आहे. संगणकांचे हार्डड्राइव्‍ह, संगणक-टीव्‍हीच्‍या स्‍क्रीन्‍स, सेमीकंडक्‍टर, सौर ऊर्जा उपकरणे, पवन ऊर्जा साधने, फायबर ऑप्‍टिक्‍स केबल इत्‍यादी २०० वस्‍तूंमध्‍ये या दुर्मिळ खनिजांचा वापर होतो. हत्‍यारे आणि औषधे यांच्‍या निर्मितीसाठीही यातील काही खनिजे महत्त्वाची आहेत. त्‍यामुळे कुठल्‍याही देशाला या अत्‍यावश्‍यक खनिजांचा पुरवठा अबाधित चालू रहाणे महत्त्वाचे ठरत आहे.
३. ‘खनिज सुरक्षा गटा’मध्‍ये सहभागी होणे भारतासाठी लाभदायक !
भारताला पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवायची आहे. खनिज सुरक्षा गटामध्‍ये सहभागी झाल्‍याने भारताला कुठलाही अडथळा होणार नाही. भारतात लिथियम, सिरीयम, लियोडिम यांचे प्रमाण पुष्‍कळ अल्‍प आहे. ही खनिजे भारताला मोठ्या प्रमाणात लागतात. येणार्‍या काळात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांचा वापर न्‍यून होणार आहे. असे म्‍हटले जाते की, वर्ष २०३० पर्यंत ८० टक्‍के दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने इलेक्‍ट्रिकल असतील. तसेच ४० टक्‍के बसगाड्या इलेक्‍ट्रिक असतील. त्‍यामुळे ३० ते ७० टक्‍के वाहने रस्‍त्‍यावर चालू ठेवायची असतील, तर या दुर्मिळ खनिजांचा अखंड पुरवठा असणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे भारताला खनिजांची आयात करावीच लागेल. त्‍यासाठी चीनवर अवलंबून रहाणे अत्‍यंत धोकादायक आहे. चीनने त्‍याचा पुरवठा थांबवला, तर भारताच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेवर मोठा आघात होऊ शकतो. ‘अशा स्‍थितीत भारताने ठेवलेली उद्दिष्‍टे पूर्ण करण्‍यासाठी खनिजांची आवश्‍यकता या गटातील सहभागाने पूर्ण होऊ शकेल’, असे मानले जात आहे. भारत ही मोठी बाजारपेठ असल्‍याने अन्‍य देशांनाही वाटते की, भारताने या गटात सहभागी व्‍हावे. भारताची खनिज सुरक्षा अबाधित ठेवण्‍यासाठी खनिज सुरक्षा कार्यक्रमाचे अत्‍यंत महत्त्व आहे. त्‍याचा भारताला पुष्‍कळ लाभ होईल.
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.
भारत आणि अमेरिका यांच्‍यातील अंतराळ सहकार्य !
१. अंतराळ सहकार्यामुळे भारताला होणारे लाभभारत आणि अमेरिका या देशांमध्‍ये नुकताच ‘अंतराळ करार’ झाला आहे. ३० सहस्र फुटांपर्यंतच्‍या आकाशाला ‘अंतराळ’ आणि ३० सहस्र फुटांच्‍या पुढील आकाशाला ‘अवकाश’ म्‍हणतात. या करारामध्‍ये सध्‍या २७ देश सहभागी आहेत. आता त्‍यात भारतही सहभागी झाला आहे. या करारामुळे चीनला अत्‍यंत राग आला आहे. त्‍याच्‍या मते यातून भारताचे अमेरिकेवरील अवलंबत्‍व वाढेल. भारताचा अंतराळ कार्यक्रम हा वर्ष १९६२ पासून चालू आहे. आज भारताचे अनेक उपग्रह आहेत. भारताकडून अंतराळात परत परत उपग्रह पाठवले जात आहेत. यासंदर्भात इतरांशी करार झाल्‍यामुळे ज्‍या मोहिमा आखल्‍या जातात, त्‍यात लाभ होईल. आता भारत अन्‍य देशांचे उपग्रहही सोडण्‍यास (लाँच करण्‍यास) साहाय्‍य करतो. त्‍याचा व्‍यावसायिक लाभ होईल. अन्‍य देशांशी करार केल्‍याने व्‍यावसायिकदृष्‍ट्या लाभ होतोच; पण ही गोष्‍ट सुरक्षेसाठीही अत्‍यंत महत्त्वाची असते. सध्‍या चीन अवकाशात विविध कार्यक्रम करत आहे. मध्‍यंतरी एक बातमी होती की, अवकाशातील उपग्रह कसे पाडता येतील, यासाठी चीनने शस्‍त्र विकसित केले आहे. चीनने ‘सायबर युद्ध’ करून भारताचे उपग्रह कसे बंद पाडायचे ? यावर संशोधन केेले आहे. चीन अशी काही क्षेपणास्‍त्रे विकसित करत आहे की, जी अवकाशात जाऊन परत भूमीवर परत येतील. त्‍यामुळे त्‍यांनी आक्रमण केले, तर चिनी क्षेपणास्‍त्रांना ‘ट्रॅक’ करणे भारताला जड जाईल. २. अंतराळातील लढाईवर भारताने लक्ष ठेवणे आवश्‍यक !जगाला वाटते की, अंतराळ हे एका देशाचे नसते; पण आजचा अनुभव असा आहे की, ज्‍या देशांकडे पैसा, तंत्रज्ञान आणि इच्‍छाशक्‍ती आहे, तेच देश अंतराळ संशोधनामध्‍ये पुढे गेलेले आहेत. अमेरिका ही तंत्रज्ञानाची महाशक्‍ती आहे; परंतु चीनने अंतराळ क्षेत्रात अमेरिकेला टक्‍कर देण्‍यास चालू केले आहे. त्‍यामुळे चीनने अंतराळातून किंवा अवकाशातून युद्ध करण्‍याचा प्रयत्न केला, भारताचे उपग्रह पाडण्‍याचा किंवा संगणकीय ज्ञानजाल (इंटरनेट) बंद पाडण्‍याचा प्रयत्न केला, तेथून शस्‍त्रे सोडण्‍याचा प्रयत्न केला, तर भारताचे अन्‍य देशांशी करार असणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे भारताची अवकाशाची सुरक्षा अधिक सबळ होईल. रशियाने जेव्‍हा युक्रेनवर आक्रमण केले, तेव्‍हा युक्रेनचे ‘इंटरनेट’ पूर्णपणे बंद पडले होते. त्‍या वेळी ‘टेस्‍ला’ आस्‍थापनाचे संस्‍थापक इलॉन मस्‍क यांनी उपग्रहाच्‍या साहाय्‍याने ‘इंटरनेट’ पुरवून त्‍यांचे दळणवळण चालू ठेवले. अंतराळातील लढाई अत्‍यंत धोकादायक आहे. चीन काहीही करू शकतो. त्‍यामुळे भारताचे त्‍यावर लक्ष असणे महत्त्वाचे आहे.’ – (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन |
