ख्रिस्‍ती संस्‍थांच्‍या भयावह कृत्‍यांविषयी मदुराई (तमिळनाडू) खंडपिठाचा निवाडा !
१. पास्‍टर गिडेन जेकब यांच्‍याकडून समाजसेवेच्‍या नावाखाली विविध संस्‍थांची स्‍थापना !
‘पास्‍टर गिडेन जेकब अब्राहम जेकब हे कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये त्‍यांंच्‍या विरुद्ध नोंदवलेले गुन्‍हे रहित करण्‍यासाठी गेले होते. त्‍यांनी वर्ष १९७४ मध्‍ये ‘गुड शेफर्ड इवेंजिलीकल मिशन प्रायव्‍हेट लि., त्रिची सिलोअम (तमिळनाडू)’ ही संस्‍था स्‍थापन केली. तिची नोंदणी ‘रजिस्‍ट्रार ऑफ कंपनी’कडे केली होती. नंतर तिचे नामकरण ‘इवेंजिलीकल मिशन प्रायव्‍हेट लि. डायरेक्‍टर्स’ झाले. ‘ए जेकब अँड मिस एलिझाबेथ’चे नाव पालटून ‘गुड शेफर्ड मिशन प्रायव्‍हेट लिमिटेड’ असे केले. याचिकाकर्ता गिडेन जेकब त्‍याचा संचालक झाला. त्‍यांनी त्रिचीच्‍या सुब्रह्मण्‍यमपूरम्‌च्‍या ‘वर्ल्‍ड प्रेयर सेंटर’ असलेले चर्च काढले. त्‍यानंतर त्‍यांनी अनाथ आणि निराश्रित अशा मुलांना त्‍यांच्‍या संस्‍थेमध्‍ये भरती करण्‍यास प्रारंभ केला.
(अशा संस्‍था चालवण्‍यासाठी पुढील कायदे आहेत. ‘ऑरफेन्‍जेस अँड अदर चॅरिटेबल होम सुपरव्‍हिजन अँड कंट्रोल अ‍ॅक्‍ट १९६०’, ‘जुवेनाईल जस्‍टिस अ‍ॅक्‍ट २०००’, ‘तमिळनाडू होस्‍टेल अँड होम्‍स फॉर वुमन अँड चिल्‍ड्रेन रेग्‍युलेशन अ‍ॅक्‍ट २०१४’, ‘जुवेनाईल जस्‍टिस केअर प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्‍ड्रेन अ‍ॅक्‍ट २०१५’ या कायद्यांनुसार त्‍याची नोंदणी करणे आणि अनुमती घेणे आवश्‍यक असते.)
२. ख्रिस्‍ती संस्‍थेतील मुली बेपत्ता असल्‍याविषयी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या मदुराई खंडपिठामध्‍ये याचिका !
अशा संस्‍थेत प्रवेश घेतलेल्‍या मुली बेपत्ता आहेत, असा आरोप असलेली याचिका उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये प्रविष्‍ट झाली. मदुराई खंडपिठामध्‍ये प्रामुख्‍याने ‘गुड शेफर्ड मिशन प्रायव्‍हेट लिमिटेड’कडून चालवणार्‍या ‘मिनिस्‍ट्रीज होम’विषयी शंका उपस्‍थित केल्‍या होत्‍या. याविषयी केंद्रीय अन्‍वेषण विभागाकडे अन्‍वेषण देण्‍यात यावे, अशी विनंती करण्‍यात आली होती. त्‍यानंतर भारतीय दंड विधान १२० ब, ३६१, ३६८, २९१ तसेच ‘जुवेनाईल जस्‍टिस’(केअर प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्‍ड्रेन) याच्‍या कलम ३३, ३४, ८१ चा भंग झाला आणि ‘तमिळनाडू होस्‍टेल अँड होम्‍स फॉर वुमन अँड चिल्‍ड्रन रेग्‍युलेशन २०१४’ च्‍या कलम (२०) आणि ६ चा भंग झाला.
३. ख्रिस्‍ती संस्‍थेतील १२५ मुलींपैकी ३६ मुली बेपत्ता !
या संस्‍थेने त्‍यांच्‍याकडे १२५ मुली भरती करून घेतल्‍या होत्‍या. त्‍यापैकी केवळ ८९ मुली तेथे आढळून आल्‍या. ३६ मुली कुठे बेपत्ता झाल्‍या ? त्‍यांचे काय झाले ? याविषयी पोलीस अन्‍वेषणामध्‍ये काहीच पत्ता लागला नाही. या मुलींना मधून मधून जर्मनीला नेण्‍यात आले होते. यातील काही मुलींना ५ जर्मन लोकांनी त्‍यांच्‍याकडे नेले आहे. पोलीस अन्‍वेषणासाठी आले, तेव्‍हा या संस्‍थेने त्‍यांच्‍या पहाणीत अडथळे निर्माण केले. २ मुलींचा मृत्‍यू झाला असून २ मुली त्‍यांच्‍या आई-वडिलांकडे गेल्‍या आहेत, असे आढळून आले. पोलिसांना मुलींची ओळख पटवून घेण्‍यासाठी ‘डी.एन्.ए.’ चाचण्‍या कराव्‍या लागल्‍या.
४. समाजसेवेच्‍या नावाने अल्‍पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर !
पोलिसांनी संस्‍थेविरुद्ध आरोप केला की, ‘संस्‍थेने पालनपोषण आणि शिक्षण यांच्‍या नावाने अल्‍पवयीन मुलींना संस्‍थेत घेऊन त्‍यांच्‍यावर लैंगिक अत्‍याचार केले. तसेच पोलंड आणि जर्मनी येथे नेऊन त्‍यांच्‍याकडून ‘रोड शो’ (रस्‍त्‍यावर कार्यक्रम) करून देणग्‍या मिळवल्‍या. एवढेच नाही, तर यातील अन्‍य एक आरोपी काही मुलींना रात्री त्‍याच्‍या समवेत घरी घेऊन जायचा आणि सकाळी आणून सोडायचा. पालनपोषण करण्‍याच्‍या नावाखाली असे उद्योग करण्‍यात आले’, असा पोलिसांचा त्‍यांच्‍यावर आरोप आहे.
मुलगी परत हवी असेल, तर त्‍यांच्‍या वडिलांकडून १० सहस्र रुपये अनामत रक्‍कम घेतली जात होती. त्‍यांनी कोर्‍या कागदावर अनेक लोकांच्‍या स्‍वाक्षर्‍या करून घेतल्‍या होत्‍या. पालकांकडून लिहून स्‍वाक्षर्‍या घेतल्‍याचे पोलिसांना निदर्शनास आले. मुख्‍य आरोपीच्‍या विरुद्ध असा आरोप आहे की, त्‍याने मुलींचे धर्मांतर केलेले आहे. मुलींचे ब्रेन वॉश करून त्‍यांना हिंदु धर्म सोडायला लावला. यासमवेतच काही मुली प्रसुतीगृहामध्‍ये सापडल्‍या. याचा अर्थ या अल्‍पवयीन मुलींशी लैंगिक संबंध ठेवले जात असल्‍याचे अन्‍वेषणामध्‍ये आढळून आले.
अन्‍य आरोपींच्‍या विरुद्ध असा आरोप आहे की, त्‍याने १० मुलींना जर्मनीला नेले. त्‍यासाठी सरकारच्‍या काही विभागांकडून अनुमती मिळवली. खोटी ओळख आणि छायाचित्रे करून पारपत्र मिळवले. ‘ज्‍या मुली सज्ञान झाल्‍या आहेत, त्‍यांना त्‍यांच्‍या आई-वडिलांकडे पाठवा’, असे आरोपी क्रमांक दोनला जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकार्‍याकडून सांगण्‍यात आले होते. तसेच ‘चाईल्‍ड वेल्‍फेअर कमिटी’नेही अशी सूचना दिली होती. आरोपींच्‍या विरुद्ध दोन धर्मांत तेढ निर्माण करणे, मुलींना फसवून नेणे, त्‍यांचा अपवापर करणे, लैंगिक छळ करणे, असे अनेक गुन्‍हे विविध कायद्यांखाली नोंदवले आहे. हे गुन्‍हे रहित होण्‍यासाठी या आरोपीने मदुराई मद्रास उच्‍च न्‍यायालयात याचिका केली होती.
५. आरोपीकडून संस्‍थेमध्‍ये मुलींची अनधिकृत भरती !
या वेळी आरोपीच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी युक्‍तीवाद करतांना सांगितले की, त्‍यांचे पक्षकार समाजसेवा करतात. ते भटक्‍या, अनाथ, निराधार मुलींना संस्‍थेत आश्रय देतात. तेथे त्‍यांचे संगोपन करण्‍यात येते आणि त्‍यांना शिक्षण देण्‍यात येते. असे असतांना त्‍यांच्‍याविरुद्ध गुन्‍हे नोंदवणे चुकीचे आहे. या प्रकरणी न्‍यायालयाने ‘सर्वप्रथम कोणकोणत्‍या कायद्यांचे उल्लंघन झाले’, याचा विचार केला. वर्ष १९७४ मध्‍ये या संस्‍थेची नोंदणी करण्‍यात आली होती. ‘रजिस्‍टर ऑफ कंपनी’कडे नोंद करतांना एक भारतीय नागरिकत्‍व असलेला संचालक होता. त्‍याची पत्नी डेन्‍मार्कची रहाणारी होती. त्‍यांनी जुलै १९८२ मध्‍ये नवीन नोंदणी केली आणि १९८१ पासून ‘मिनिस्‍ट्रीज होम’ या नावाने कार्य करायला प्रारंभ केला. त्‍यांना ‘ऑफेन्‍जेस अँड अदर चॅरिटेबल होम्‍स (सुपरव्‍हिजन अँड कंट्रोल) अ‍ॅक्‍ट’कडे नोंदणी करायची होती. वर्ष २००८ मध्‍ये त्‍यांना नियमितपणे प्रमाणपत्र घेण्‍याच्‍या अटीवर तात्‍पुरते प्रमाणपत्र मिळाले. त्‍याच तात्‍पुरत्‍या प्रमाणपत्रावर त्‍यांनी अनेक मुली त्‍यांच्‍या संस्‍थेत भरती केल्‍या. काही काळानंतर मुलींना नियमितपणे जर्मनीला, तर काहींना पोलंडला नेले होते. यासंदर्भात तिरुचिरापल्लीच्‍या समाजकल्‍याण विभागाने संचालकांना पत्रव्‍यवहार करण्‍यास प्रारंभ केला. वर्ष २०१४ मध्‍ये ज्‍या चौकशा झाल्‍या, त्‍यात अनेक त्रुटी किंवा कायद्यांचा भंग झाल्‍याचे दिसून आले.
वर्ष २०१५ मध्‍ये ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देण्‍यात आली आणि चौकशीचा अंतिम अहवाल आला. त्‍याच्‍या आधारे के.के. नगर पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये गुन्‍हे नोंदवण्‍यात आले. त्‍यात प्रामुख्‍याने ‘तमिळनाडू होस्‍टेल अँड होम फॉर वुमेन अँड चिल्‍ड्रन रेग्‍युुलेशन २०१४’ आणि ‘जस्‍टिस जुवेनाईल केअर अँड प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्‍ड्रन’ यांतील कलमांचा भंग झाला’, असे आरोप लावण्‍यात आले. तसेच भारतीय दंड विधानातील अनेक कलमेही लावण्‍यात आली. याविषयी एक याचिका चालू होती. त्‍यांनीही हे अन्‍वेषण केंद्रीय अन्‍वेषण विभागाकडे दिले पाहिजे’, असे नमूद केले होते. ‘हे मानवी तस्‍करीचे प्रकरण असून गंभीर विषय आहे’, असे त्‍यात म्‍हटले होते.
६. ‘मोज मिनिस्‍ट्रीज’ ही संस्‍था सरकारी खात्‍याकडे वर्ग करण्‍याचा उच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश
मद्रास उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये फौजदारी गुन्‍हे नोंदण्‍यापूर्वी ज्‍या याचिका नियमितपणे सुनावणीला आल्‍या, त्‍यामध्‍ये द्विसदस्‍यीय पिठाने अनेक अंतरिम आदेश दिले होते. काही मुलींना आई वडिलांकडे जाण्‍यास सांगितल्‍यावरही त्‍या गेल्‍या नाहीत. काहींचे पालक म्‍हणाले की, मुलीचे पालनपोषण करण्‍याची आमची क्षमता नाही. याविषयी आणखी एक गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला. ‘जिल्‍हा पोलीस प्रमुख आणि एक महिला उपजिल्‍हाप्रमुख यांनी या प्रकरणाचे अन्‍वेषण करावे’, असा आदेश ‘रिट’ याचिकेत करण्‍यात आला. उच्‍च न्‍यायालयाने ‘मोज मिनिस्‍ट्रीज’ ही संस्‍था सरकारी खात्‍याकडे वर्ग करण्‍यात यावी’, असे आदेश दिले.
७. गुन्‍हे रहित करण्‍याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाकडून रहित
दुसरीकडे मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायमूर्तींच्‍या अध्‍यक्षतेखाली एक समिती स्‍थापन झाली. त्‍यांनी या मुली पालकांकडे रहाण्‍यासाठी प्रयत्न केले. यात पोलिसांनी नोंदवलेले गुन्‍हे रहित होण्‍यासाठी आरोपींनी प्रथम उच्‍च न्‍यायालयात याचिका करून बघितली; मात्र त्‍यांना याचिका परत घ्‍यावी लागली. सुनावणीच्‍या वेळी वर उल्लेख केलेल्‍या अनेक कायद्यांचा भंग झाल्‍याचे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या लक्षात आले. त्‍यात त्‍यांच्‍याकडे प्रमाणपत्र नसतांनाही त्‍यांनी समाजसेवेच्‍या नावाखाली त्‍यांच्‍याकडे मुली भरती केल्‍या. या प्रकरणातील आरोप अतिशय गंभीर असल्‍याचे लक्षात घेऊन उच्‍च न्‍यायालय मधून मधून अंतरिम आदेश देत होते. त्‍यासमवेतच या प्रकरणाचे सर्व अन्‍वेषण उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या देखरेखीखाली चालू होते. यात आरोपीच्‍या अधिवक्‍त्‍याने असे सांगितले की, एका मुलीचे लग्‍न एका व्‍यक्‍तीशी करण्‍यात आले. या प्रकारचे शपथपत्रही सादर केले; मात्र उच्‍च न्‍यायालयाने ते न स्‍वीकारता त्‍याचा केवळ उल्लेख केला. काही वेळेला ‘न्‍यायालयाला याचिकाकर्त्‍यांचा युक्‍तीवाद पटला’, असे वाटले; पण आरोपींविरुद्ध असे अनेक आरोप असल्‍याने उच्‍च न्‍यायालयाला गुन्‍हा रहित करू नये आणि जलद सुनावणी आवश्‍यक आहे, असे वाटले. मुलींचे लैंगिक शोषण झाले, हे अन्‍वेषणामध्‍ये स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले होते. अशा प्रकारे उच्‍च न्‍यायालयाने अशा पद्धतीने गुन्‍हे रहित करण्‍याची मागणी करणारी याचिका (जर्मन व्‍यक्‍ती पास्‍टर जी. जेकब यांची) असंमत केली. याचिकाकर्ता हा जर्मनीतील असल्‍यामुळे न्‍यायालयाने त्‍याला न्‍यायालयात उपस्‍थित न रहाण्‍याची अनुमती दिली होती.
८. प्रकरणाशी संबंधित सरकारी कार्यालयांचे अन्‍वेषण करणे आवश्‍यक !
एकंदरीतच हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. ख्रिस्‍ती सेवेच्‍या नावाखाली भोळ्‍या भाबड्या लोकांना शाळा, शिक्षण, चांगल्‍या नोकर्‍या, आरोग्‍याची काळजी यांसारखी प्रलोभने देतात. या ठिकाणी त्‍यांनी अनाथ मुलींना त्‍यांच्‍या संस्‍थेमध्‍ये भरती केले. त्‍यानंतर त्‍यांचे लैंगिक शोषण केले आणि त्‍यांच्‍यावर अत्‍याचार केले. त्‍यामुळे काही मुली प्रसूत झाल्‍या, काहींचे निधन झाले, तर काहींचा पत्ताच लागत नाही. संचालकांनी काहींना ‘रोड शो’ करायला लावून देणग्‍या मिळवल्‍या. त्‍यांनी या मुलींना घरी नेऊन त्‍यांच्‍याकडून कष्‍टाची कामे करून घेतली. काही मुलींना पोलंड आणि जर्मनी या देशांमध्‍ये नेले.
यात सरकारी कार्यालये कसे पाट्याटाकू कामे करतात, याची काही उदाहरणे बघायला मिळाली. हे प्रकरण इतके गंभीर आहे की, आरोपींच्‍या विरुद्ध केवळ फौजदारी खटला चालू ठेवल्‍याने काही निष्‍पन्‍न होणार नाही. या प्रकरणाशी ज्‍या सरकारी कार्यालयांचा संबंध आहे, त्‍यांचेही अन्‍वेषण केले पाहिजे. यात त्‍यांचाही काय सहभाग आहे ? हे जनतेसमोर आणावे. ‘प्रत्‍येक वेळी हिंदूच पीडित का असतात ?’, याचा विचार करण्‍याची वेळ आली आहे. हिंदुत्‍वनिष्‍ठ पक्षांनीही अशा महत्त्वाच्‍या विषयांमध्‍ये लक्ष घालणे काळाची आवश्‍यकता आहे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय. (२२.७.२०२३)