व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याच्या आदेशाविरुद्ध गोवा सरकारच्या वतीने अधिवक्ता मुकुल रोहतगी लढणार
पणजी, २२ ऑगस्ट (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने म्हादई अभयारण्य आणि आसपासचा परिसर ३ मासांच्या आत व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा आदेश २४ जुलै या दिवशी दिला आहे. गोवा सरकारने या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी देशाचे माजी ॲटर्नी जनरल तथा अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती केली आहे. सरकारच्या कायदा विभागाने हा आदेश काढला आहे.
(सौजन्य : Prudent Media Goa)
मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश भारत देशपांडे यांनी या आदेशात गोवा सरकारला ३ मासांच्या कालावधीत व्याघ्र संरक्षण योजना आखण्यास सांगितले आहे. म्हादई अभयारण्यातील वाघांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर गोवा खंडपिठाचा आदेश आला आहे. या आदेशानंतर वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे त्वरित घोषित केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा सत्तरीवासियांवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा मंत्री राणे यांचा दावा आहे.
(सौजन्य : OHeraldo Goa)
केंद्राने वर्ष २०११ मध्ये गोवा सरकारला म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याची केली होती विनंती !तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री जयराम रमेश यांनी २८ जून २०११ या दिवशी गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पत्र लिहून म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याची विनंती केली होती. हा विषय गंभीरतेने घेण्याची मागणी केली होती; मात्र तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा प्रस्ताव नाकारला होता. यानंतर पुन्हा ३१ मार्च २०१६ या दिवशी केंद्राने गोव्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांना म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करण्याचे आवाहन केले होते. विधानसभेत विविध प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्ष २००८ मध्ये भारतीय वन्यजीव संस्था यांना गोव्यातील वनक्षेत्रात वाघांचा अधिवास असल्याचे आढळले होते. |