अविश्‍वास ठरावासाठी नियमांची आवश्‍यकता का ?
‘८ ते १० ऑगस्‍ट २०२३ या ३ दिवसांमध्‍ये भारतीय संसदेत स पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्‍वाखालील सरकारवर विरोधकांनी आणलेल्‍या अविश्‍वास प्रस्‍तावावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. मणीपूर येथील हिंसाचाराच्‍या सूत्रावरून विरोधी पक्षांनी अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणला होता. प्रत्‍यक्षात हा ठराव संमत न होता केंद्र सरकारनेच तो जिंकला. या घटनेवरून ‘अविश्‍वास प्रस्‍ताव कोण आणू शकते ? तो प्रस्‍ताव आणण्‍याविषयीचे प्रावधान (तरतूद) काय आहे ?’ यांसह अन्‍य काही सूत्रांचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.
१. विरोधी पक्षाचा मोदी सरकारवर अविश्‍वास ठराव !
२०.७.२०२३ या दिवशी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू झाले. त्‍यानंतर एका आठवड्याच्‍या आत २६ जुलै या दिवशी लोकसभेतील काँग्रेसचे आसाममधील उपनेते गौरव गोगोई यांनी अविश्‍वास प्रस्‍ताव मांडला. अविश्‍वास प्रस्‍ताव मांडण्‍याचे मुख्‍य कारण ‘मणीपूरमधील हिंसाचारावर पंतप्रधानांचे मौन’, असे सांगण्‍यात आले. गोगोई यांच्‍या मते पंतप्रधानांनी मणीपूरमधील हिंसाचारावर बोलून हस्‍तक्षेप करायला हवा होता. एवढेच नाही, तर त्‍यांनी मणीपूरलाही जायला हवे होते. तेथे जाणे दूरच; पण पंतप्रधान त्‍यावर काही बोललेही नाहीत. गोगोई यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पंतप्रधान त्‍यांच्‍या कर्तव्‍यात अपयशी ठरले आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरोधात हा अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणला गेला. अविश्‍वास प्रस्‍ताव येतच रहातात. त्‍याला फारसे महत्त्व नसते. घटनेच्‍या अनुच्‍छेद ७५ (३) मध्‍ये लोकसभेविषयी सामूहिकपणे मंत्रीमंडळाला उत्तरदायी समजले जाते. सरकार टिकून रहाण्‍यासाठी लोकसभेत सरकारकडे बहुमत आहे, याची खात्री होते.
लोकसभेच्‍या नियमानुसार ५० खासदारांचा पाठिंबा असलेला कोणताही खासदार अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणू शकतो. अलीकडेच अनेक विरोधी पक्ष ‘इंडिया अगेन्‍स्‍ट मोदी सरकार’ या नव्‍याने स्‍थापन झालेल्‍या आघाडीत एकत्र आले आहेत. त्‍याच्‍या आधारावर लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी अविश्‍वास प्रस्‍ताव मांडला होता. सरकारची क्षमता तपासण्‍यासाठी साधारणपणे अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणि दुसरा विश्‍वास प्रस्‍ताव हे दोनच पर्याय उपलब्‍ध असतात. सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाकडून विश्‍वासदर्शक ठराव नेहमीच मांडला जातो आणि अविश्‍वास ठराव नेहमीच विरोधकांकडून आणला जातो. अशा प्रकारे अविश्‍वासाचा प्रस्‍ताव संमत झाल्‍यामुळे किंवा विश्‍वासदर्शक ठरावाच्‍या अपयशामुळे सरकार पडते.
२. भारतात अविश्‍वास ठरावाच्‍या प्रावधानांचा अपवापर !
जगातील अनेक लोकशाही देशांमध्‍ये अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणि विश्‍वास प्रस्‍ताव यांचे प्रावधान आहे. हे फार चांगले प्रावधान आहे; पण भारतात तिचा मोठ्या प्रमाणात अपवापर होतो. या वेळी आणलेल्‍या अविश्‍वास ठरावाचाही अपवापर झाला. तो यासाठी की, गौरव गोगोई आणि विरोधक यांना हे चांगलेच ठाऊक होते की, सरकार बहुमतात आहे अन् ते कोणत्‍याही प्रकारे खाली आणता येणार नाही. सरकारमध्‍ये रहाण्‍यासाठी लोकसभेत २७३ खासदारांचे बहुमत असणे आवश्‍यक आहे. येथे एकट्या भाजपचे ३०३ खासदार आहेत. त्‍यामुळे सरकार पडू शकत नाही, हे विरोधकांना चांगलेच ठाऊक होते. या अविश्‍वास प्रस्‍तावाचा वापर त्‍यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्‍यासाठी केला. ‘मणीपूरमधील परिस्‍थितीवर पंतप्रधानांकडून निवेदन मिळवणे’, हा त्‍यांचा मुख्‍य उद्देश होता. दुर्दैवाची गोष्‍ट, म्‍हणजे अविश्‍वास प्रस्‍ताव मांडल्‍यानंतर आणि तो प्रस्‍ताव संमत झाल्‍यानंतर चर्चेला प्रारंभ झाला, तेव्‍हा विरोधी पक्षनेत्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे मांडले अन् सरकारवर चांगलीच टीका केली; पण पंतप्रधानांनी भाषण चालू केल्‍यावर ‘इंडिया’ या आघाडीतील जवळपास सर्वच विरोधक सभात्‍याग करून सभागृहाबाहेर पडले.
३. अविश्‍वास ठरावामुळे होणारा अपव्‍यय टाळण्‍यासाठी उपाययोजना !
मग प्रश्‍न असा पडतो की, अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणला कशासाठी किंवा कुणाकडून आणला गेला ? पंतप्रधानांनी विधान करावे, अशी विरोधी पक्षनेत्‍यांची इच्‍छा होती आणि ते विधान करण्‍यासाठी आले. तेव्‍हा विरोधी पक्षाच्‍या खासदारांनी सभागृहातून सभात्‍याग केला. त्‍यामुळे जनतेचा पैसा आणि संसदेच्‍या वेळेचा अपव्‍यय झाला, तसेच त्‍याचा कोणताही परिणाम होत नाही. अशा प्रकारचा अपव्‍यय थांबवण्‍यासाठी जगातील काही देशांच्‍या राज्‍यघटनांमध्‍ये अतिशय चांगली प्रावधाने आहेत. जर्मनीच्‍या राज्‍यघटनेत असे प्रावधान आहे, ‘विरोधकांसह कुणीही पीठासीन अधिकार्‍याला (लोकसभेच्‍या अध्‍यक्षाला) जोपर्यंत पटवून देत नाही की, अविश्‍वास प्रस्‍ताव संमत झाल्‍यावर सरकार पडल्‍यास पर्यायी सरकार स्‍थापन करण्‍याची संधी त्‍याच्‍याकडे आहे, तोपर्यंत ते अविश्‍वास प्रस्‍ताव मांडू शकत नाही. सरकार पडल्‍यास विरोधी पक्ष सरकार स्‍थापन करू शकतो, हे सिद्ध करू शकला नाही किंवा लोकसभा अध्‍यक्षांचे समाधान करू शकला नाही, तर अविश्‍वास प्रस्‍ताव स्‍वीकारला जात नाही.’
भारतीय राज्‍यघटनेतही असेच प्रावधान असायला हवे; कारण अविश्‍वास प्रस्‍तावामुळे किंवा विश्‍वासदर्शक ठरावामुळे सरकार पडू शकते; पण विरोधकही सरकार स्‍थापन करू शकत नाहीत. याचा परिणाम असा होतो की, लोकसभेच्‍या निवडणुका लगेच घ्‍याव्‍या लागतात. त्‍यात खासदारांच्‍या संख्‍येचे गणित पूर्वीसारखेच रहाते. निवडणुकीत २५ ते ३० सहस्र कोटी रुपये व्‍यय केले जातात. देशाला आवश्‍यक असलेली संसाधने अशा प्रकारे नष्‍ट करण्‍याचा अधिकार कुणालाही नसावा. त्‍यामुळे राज्‍यघटनेत दुरुस्‍ती करून ‘विरोधकांना सरकार स्‍थापनेचा पर्याय असल्‍याखेरीज अविश्‍वासाचा प्रस्‍ताव आणता येणार नाही’, असे प्रावधान करणे आवश्‍यक आहे. लोकसभेच्‍या अध्‍यक्षांना ते सरकार स्‍थापन करू शकतात, हे पटवून देऊ शकत नसतील, तर अविश्‍वास प्रस्‍ताव स्‍वीकारू नये. दुसरी अट आहे, सरकार कोणत्‍याही परिस्‍थितीत पडणार नाही आणि सरकारकडे बहुमत आहे, हे पूर्णपणे स्‍पष्‍ट असतांना अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणण्‍यात अर्थ नाही. हा केवळ वेळ आणि संसाधने यांचा अपव्‍यय आहे अन् हे थांबवले पाहिजे, जेणेकरून अशा निरर्थक प्रयत्नांमध्‍ये संसदेचा मौल्‍यवान वेळ आणि देशाच्‍या संसाधनांचा अपव्‍यय होणार नाही.
– मेजर सरस चंद्र त्रिपाठी (निवृत्त), लेखक आणि प्रकाशक, उत्तरप्रदेश.
लोकसभेत अविश्‍वास ठराव संमत झाल्‍यामुळे सरकार पडल्‍याची घटना !भारतीय लोकशाहीच्‍या इतिहासात लोकसभेत अविश्‍वास ठराव संमत झाल्‍यामुळे सरकार पडल्‍याची एकच घटना घडली. वर्ष १९७९ मध्‍ये मोरारजी देसाई यांचे सरकार अविश्‍वास ठरावामुळे पडले; पण मतविभागणी झाली नाही. अविश्‍वास ठराव संमत होईल, या गृहीतकाने त्‍यांनी त्‍यागपत्र दिले. विश्‍वासदर्शक ठराव अयशस्‍वी झाल्‍याने सरकारे पडल्‍याची उदाहरणे !विश्‍वासदर्शक ठराव अयशस्‍वी झाल्‍यामुळे अनेक सरकारे पडली आहेत. यातील ३ उदाहरणे अतिशय महत्त्वाची आहेत. १. जेव्‍हा ‘जनमोर्चा पक्षा’चे विश्‍वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार ७ नोव्‍हेंबर १९९० या दिवशी विश्‍वासदर्शक ठराव संमत न झाल्‍यामुळे पडले आणि त्‍यांना पंतप्रधानपदाचे त्‍यागपत्र द्यावे लागले. २. ‘जनता दल (निधर्मी) पक्षा’चे एच्.डी. देवेगौडा यांचे सरकार वर्ष १९९७ मध्‍ये पडले; कारण ते त्‍यांनी प्रस्‍तावित केलेल्‍या विश्‍वासदर्शक ठरावात अपयशी ठरले. ३. भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार वर्ष १९९९ मध्‍ये अवघ्‍या एका मताने विश्‍वासदर्शक ठराव संमत न झाल्‍यामुळे पडले.’ – मेजर सरस चंद्र त्रिपाठी (निवृत्त) |
संपादकीय भूमिकाअविश्वास प्रस्‍तावाच्‍या नावाखाली केवळ वेळ आणि संसाधने यांचा अपव्‍यय करणार्‍या लोकप्रतिनिधींवर कठोर कारवाईचे प्रावधान हवे ! |