नामांतराची आवश्यकता !
संपादकीय
भारतातील प्रत्येक शहराला प्राचीन इतिहास असतो. त्याही मागे जाऊन महाभारत किंवा रामायण कालीन काही प्रसंग त्या शहरात घडल्याचा इतिहासही कित्येकदा असतो आणि त्याही मागे जाऊन शंकर-पार्वती यांच्यासारख्या पौराणिक कथांचे संदर्भही त्या शहरांशी निगडित असल्याचे परंपरेने सांगितले जाते. हे सर्व असणे अगदी साहजिकच आहे; कारण भारताचा इतिहास पार सृष्टी आणि मानव यांच्या निर्मितीपासूनचा असल्याने येथील प्रत्येक शहराचा काही ना काही अतीप्राचीन इतिहास असणार अन् त्याला त्या वेळचे प्राचीन नावही असणार, हे ओघाने येतेच.
कालौघात भाषा पालटल्याने नावांतही पालट होऊ शकतो; परंतु येथील भूमीपुत्रांना नष्ट करून, त्यांचा अनन्वित छळ करून तिथे परकियांनी स्वतःची नावे रुजवलेली असणे, या त्या त्या शहरावरील अन्याय आणि अत्याचार यांच्या जखमांच्या खुणाच नव्हेत काय ? परंतु याची किंचितही संवेदना नसणारा मोठा वर्गही आपल्याकडे आहे. याची जाणीव करून दिल्यावरही परकियांच्या खुणांना कवटाळून बसून स्वकीय नावांना विरोध करणारा वर्गही आहे. एखाद्या ठिकाणाला ‘अतीप्राचीन काळचा इतिहास असणे किंवा तिथे तशा खुणा असणे’, ही नुसती जाणीवही किती अस्मिता आणि भावसंवेदना जागृत करणारी असते; परंतु परकियांच्या विकृतीची घोंगडी पांघरलेल्यांपर्यंत त्या चैतन्यदायी उज्ज्वल इतिहासाची सूर्यकिरणे पोचतच नाहीत. त्यामुळे ‘शहराचे सध्या रुळलेले नाव कशाला पालटायचे ? त्यामागे राजकारण आहे’, असा विचार करणारे तथाकथित निधर्मीही पुढे येत असतात. एवढेच नव्हे, तर ‘देशभक्तीच्या नावावर शहराचे नाव पालटले जाऊ शकत नाही’, असाही चुकीचा विचार पसरवला जातो.
वास्कोच्या नामांतराची मागणी आणि इतिहासाचे वास्तव
गोव्यातील ‘वास्को’ शहराचे नाव ‘संभाजी’ करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे. प्रत्यक्षात ‘वास्को-द-गामा’ कधी गोव्यात आलाच नाही. तो कालिकत बंदरात उतरला होता. गोव्यात राज्य करणार्या पोर्तुगीज राजवटीने त्याला मोठे करण्यासाठी येथील पूर्वी ज्या भागाची लोकसंख्या अधिक होती, त्या भागाला ‘वास्को-द-गामा’ असे नाव दिले. लुटारू वास्को-द-गामाने भारताचा शोध युरोपमधील लोकांसाठी लावला नाही, तर त्याही पूर्वी म्हणजे २ र्या शतकापासूनच ख्रिस्ती धर्म भारतात आला होता. ‘वास्को-द-गामा’ने मलबारच्या किनार्यावर अनेक गावे उद़्ध्वस्त करून, स्थानिकांचे हात, पाय, शिर तोडून प्रचंड लूट केली.
वर्ष १५१० मध्ये पोर्तुगिजांनी गोमंतकावर आक्रमण करून त्यांचे निर्माण केलेले साम्राज्य छत्रपती संभाजी महाराजांनी गोव्यावर स्वारी करून वर्ष १६८३ मध्येच जवळजवळ संपवत आणले होते. केवळ ४ किल्ले आणि गोवा बेट एवढेच त्यांच्याकडे राहिले होते. गोवा बेटावर निर्णायक चढाई करणार त्याच वेळी औरंगजेबाचा मुलगा शाह आलम १ लाख सैन्य घेऊन गोव्याजवळ आल्याने छत्रपती संभाजी महाराजांनी संभाव्य धोका ओळखून वेळीच माघारी वळून ते रायगडावर पोचले. या अनुषंगाने छत्रपती संभाजी महाराज हे या संपूर्ण प्रदेशाचे तारणहार होता होता राहिले.
भाऊसाहेबांचे स्वप्न पूर्ण होणार का ?
वरील इतिहास लक्षात घेता गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि भाग्यविधाते ठरलेले स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी वर्ष १९७० मध्ये वास्को या शहराला ‘संभाजी’ हे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याची नोंद तत्कालीन राजपत्रात असल्याचे पुरावे आहेत. स्व. बांदोडकर यांना गोव्याची संस्कृती परकीय आक्रमकांपासून वाचवण्याची तळमळ होती. गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतरही कित्येक चर्चमधून घंटा वाजवून ‘पोर्तुगीज परत येणार आहेत’, असा संदेश प्रतिदिन दिला जात असे. अशा पोर्तुगीजधार्जिण्या लोकांपासून गोव्याची संस्कृती वाचवण्यासाठी ‘ती महाराष्ट्राशी जोडली पाहिजे’, असा त्यांचा पूर्वीपासूनचा विचार होता आणि म्हणूनच त्यांनी त्यांच्या पक्षाचे नावही ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष’ असे ठेवले होते. अनेकांनी महाराष्ट्रात गोवा विलीन करण्यास विरोध केला असला, तरी गोमंतकियांना पहिले मुख्यमंत्री म्हणून तेच हवे होते, अशी त्यांची क्षमता होती. त्यांच्या ५० व्या पुण्यतिथीचे निमित्त साधून येथील हिंदू महारक्षा आघाडीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी भाजप शासनाकडे वरील स्मृती जागृत करून ‘वास्को’चे नाव पालटण्याची यथार्थ मागणी केली आहे.
मोदी शासनाने आतापर्यंत १६ शहरांचे, १६ रेल्वेस्थानकांचे, ६ मार्गांचे आणि एका बंदराचे नामांतर केले आहे. त्यामुळे ‘वास्को-द-गामा’ या लुटारू समुद्री चाचाची आणि गोमंतकीय हिंदूंची ‘इनक्विझिशन’च्या नावाखाली हत्याकांड करणार्या जुलमी पोर्तुगिजांच्या खुणा पुसण्याची ही सुसंधी समजून भाजप शासनानेही ही गोष्ट मनावर घ्यावी. हे नामांतर केल्यास गोमंतकियांमध्ये ऐतिहासिक अस्मिता जोपासण्यास साहाय्य होईल. स्व. बांदोडकर यांच्या दृष्टीने ‘वास्को’ हे नाव म्हणजे गोव्याच्या पवित्र भूमीवर लागलेला कलंक होता. वर्ष १९७० मध्ये तत्कालीन महसूल विभागाच्या सचिवांची स्वाक्षरी असलेला ‘संभाजी’ नामकरण करण्याचा आदेश निघूनही पुढे त्याची कार्यवाही झाली नाही. यामागे काय राजकारण होते किंवा कुणाचे षड्यंत्र होते ?, हे ठाऊक नाही; परंतु आता राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने अन् त्यांचे तसे धोरण असल्याने हे अशक्य नक्कीच नाही. ‘छत्रपती संभाजीनगर’च्या नामांतराच्या विरोधात न्यायालयात गेलेली विरोधकांची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून ‘या निर्णयाचा अधिकार सर्वस्वी सरकारचा असल्या’चा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे हिंदू महारक्षा आघाडीने उपस्थित केलेले हे सूत्र देशभक्त गोमंतकीय आणि भाजप शासन उचलून धरेल अन् आणखी एक परकीय जोखड या भारतभूच्या अंगावरून दूर फेकले जाईल आणि संस्कृती जोपासण्याचा प्रयत्न करील अशी आशा करूया !
परकीय संस्कृतीच्या खुणा पुसून टाकण्याची एकही संधी शासन आणि नागरिक यांनी सोडू नये ! |