शेतकर्‍यांच्‍या लाभासाठीच कांद्याच्‍या निर्यातीवर शुल्क लावण्‍याचा घेतला निर्णय ! – भारती पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री
नाशिक – कांदा निर्यातीवर ४० टक्‍के शुल्क लावल्‍याने शेतकर्‍यांमध्‍ये प्रचंड संताप आहे. केंद्र सरकारच्‍या या निर्णयाला विरोध म्‍हणून शहरातील सर्व बाजार समित्‍यांमधील कांदा लिलाव शेतकर्‍यांनी बंद पाडले आहेत. शेतकर्‍यांच्‍या हितासाठीच हा निर्णय घेतला आहे, असा दावा केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी २१ ऑगस्‍टला केला आहे.
ग्राहक आणि शेतकरी दोघांचंही हित लक्षात घेऊन कांदा निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचं केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केलं स्पष्ट. pic.twitter.com/wYouMZ91mx
— AIR News Pune (@airnews_pune) August 21, 2023
भारती पवार म्‍हणाल्‍या की,
१. देशातील बाजारात कांद्याची मागणी वाढली आहे. भविष्‍यात कांद्याची स्‍थिती टोमॅटोसारखी होऊ शकते. त्‍यामुळे ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांचा विचार करून कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारने शुल्क लावले आहे.
२. केंद्राच्‍या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचा कोणताही तोटा होणार नाही. राज्‍यांतर्गत मागणीसाठी कांदा अल्‍प प्रमाणात पुरत आहे. देशातील नागरिकांची काळजी आधी घेणे आवश्‍यक आहे.
३. आपल्‍या देशात जर कांद्याला मागणी असेल, तर भावावर परिणाम होणार नाही. यासाठी कदाचित केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्‍या दरावर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी ४० टक्‍के निर्यात शुल्क लागू केले असून हे निर्यात शुल्क ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत लागू असणार आहे.
४. तुम्‍ही कांदा इतर राज्‍यात विकू शकता. शेतकरी अडचणीत असतांना नाफेडने कांदा खरेदी केला होता.