कर्नाटकातील शेतकर्‍यांची केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानाबाहेर म्हादईवरील प्रकल्पावरून निदर्शने !
म्हादई जलवाटप तंटा
म्हादईवरील प्रकल्प लवकरच मार्गी लावण्यात येतील ! – केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
पणजी, २० ऑगस्ट (वार्ता.) – शेतकर्‍यांनी १९ ऑगस्ट या दिवशी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुब्बळ्ळी येथील निवासस्थानी मोर्चा नेऊन कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचे काम लवकर चालू करण्यासाठी प्रकल्पाला वन आणि पर्यावरण अनुज्ञप्ती लवकर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली. याप्रसंगी केंद्रीय संसदीय व्यवहार, कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या तांत्रिक अडचणी लवकरच सोडवण्यात येणार असल्याचे आणि प्रकल्प लवकरच मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे आश्वासन आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना दिले.
प्रारंभी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना भेटून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या.
कोणत्याही परिस्थितीत कळसा भांडूरा प्रकल्प मार्गी लावणार; केंद्रीय मंत्र्यांचे कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना आश्वासन#goanews #Marathinews #pralhadjoshi #karnataka #kalasabanduriproject #Farmer #Dainikgomantakhttps://t.co/8B8qeHJFGU
— Dainik Gomantak TV (@GomantakDainik) August 20, 2023
प्रस्तावित ‘व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र’ म्हादई प्रकल्प होण्यासाठी मोठा अडथळा ! – केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
कर्नाटक सरकार म्हादईचे पाणी कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारून ते कर्नाटकमध्ये मलप्रभा नदीत वळवू पहात आहे. यामुळे गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारून म्हादईचे पाणी वळवण्यास विरोध दर्शवला आहे. म्हादई अभयारण्यात वाघांचा अधिवास असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा आदेश गोवा सरकारला हल्लीच दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय संसदीय व्यवहार, कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हादई अभयारण्यातील प्रस्तावित व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र आणि पर्यावरण संवेदनशील विभाग यांमुळे म्हादईचे पाणी कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारून वळवण्यास अडथळा निर्माण झाल्याचे विधान प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना केले आहे.
जोशी पुढे म्हणाले, ‘‘म्हादईवर उभारण्यात येणार्‍या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांवरून भाजप राजकारण करत नाही. भाजप सरकार कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प पुढे नेण्याच्या सिद्धतेत आहे. कर्नाटक सरकारने म्हादई प्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडावी, असे निर्देश केंद्राने कर्नाटक सरकारला दिले आहेत. कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाने लवकरात लवकर प्रकल्पाला संमती देऊन ती केंद्राला पाठवली पाहिजे.’’