महिलांची सुरक्षितता आणि समाजाची मानसिकता !
१. क्षणिक रागाच्‍या भरात पुरुषांकडून महिलांवर अत्‍याचार !
महिलांवरील अत्‍याचार आणि महिला पोलीस ठाणे यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. पुरुष रागाच्‍या भरात महिलेला आणि महिला पुरुषाला मारहाण करते. तसेच महिलाही महिलेला मारहाण करते. कुणीही आधी विचार करून बलात्‍कार किंवा हत्‍या करत नसतो. जेव्‍हा होणार्‍या शिक्षेची भीतीच नसते, तेव्‍हा तीव्र रागाच्‍या भरात माणूस कोणतेही अपकृत्‍य करायला मागे-पुढे पहात नाही. मुळात स्‍त्री हीच स्‍त्रीची मुख्‍य शत्रू आहे. यातील अपकृत्‍याचा छडा महिला पोलीस कसा लावणार ? ‘अधिकाधिक २-४ वर्षे आत जाऊन येईन, मग मला जे पाहिजे, ते मी करीनच’, अशी भावना सर्वसाधारण प्रत्‍येक जनमानसात झालेली आहे. प्रत्‍येकाच्‍या मनात जीवनातील कटू आठवणींचा एक निद्रिस्‍त ज्‍वालामुखी दडलेला असतो. राग किंवा भांडण यांतून तो पुढे चिथावला जातो अन् एक दिवस त्‍याचा भडका उडतो. महिलेवरील अत्‍याचार हा त्‍याचाच एक भाग आहे.
२. कोणत्‍या घरात अत्‍याचार आणि हिंसाचार होत नाहीत ?
‘ज्‍या घरामध्‍ये सुख नाही; परंतु समाधान असेल, घरातील सर्व सदस्‍य आनंदी आणि मीठ-भाकरी खाऊनही समाधानी रहात असतील, ज्‍या घरात संध्‍याकाळी ‘शुभं करोती…’ अन् ‘रामरक्षा’ म्‍हटली जाते, ज्‍या घरातून संगीताचे ध्‍वनी आणि सूर ऐकू येतात, ज्‍या घरात विनोदी अन् मिश्‍किल वातावरण जोपासलेले असते, त्‍या घरात कधीही अत्‍याचार आणि हिंसाचार होत नाहीत’, असा निष्‍कर्ष अभ्‍यासाअंती काढण्‍यात आलेला आहे.
३. महिलेवर अत्‍याचार करणार्‍याला पोलीस ठाण्‍यातच अद्दल घडवणे आवश्‍यक !
ज्‍या देशात कायदे अधिक विकसित झालेले असतात, त्‍या देशात गुन्‍हेगारीही तेवढीच वाढलेली असते. सामाजिक स्‍फोटक वातावरणात कुणीही कारागृहामध्‍ये जायला घाबरत नाही, असे दूरचित्रवाहिनीवरील बातम्‍या बघतांना जाणवते. लोकांमध्‍ये भीतीच उरली नाही, तर शिक्षेचा उपयोग काय ? प्रत्‍येक हिंसा आणि अत्‍याचार यांना कायम दुसरी बाजू असतेच ! ७० टक्‍के पती-पत्नी हे एकमेकांना ‘आता चांगलाच धडा शिकवतो किंवा शिकवते’, या ईर्षेने न्‍यायालय किंवा पोलीस ठाणे गाठतात आणि पुढे स्‍वतःच भरडले जातात. ‘खरे आणि खोटे काय ?’, हे ना कधी पोलिसांना समजते, ना न्‍यायालयाला ! ते केवळ ज्‍याचे त्‍याचे त्‍यालाच कळते; परंतु पुरुषाकडून स्‍त्रीवर शारीरिक हिंसाचार झाला, बेदम मारहाण सिद्ध झाली, तर कायद्यात असा पालट केला गेला पाहिजे की, जो स्‍त्रीवर हिंसा करील, त्‍याला पोलीस ठाण्‍यातच जिल्‍हा पोलीस अधीक्षकाच्‍या आदेशाने ‘थर्ड डिग्री’चा (खालच्‍या स्‍तरावरील) चोप देण्‍यात आला पाहिजे. वेदनेने भले भले ठीक होतात.
आपल्‍या कायद्याप्रमाणे २४ घंटे पोलीस कोठडीमध्‍ये ठेवल्‍यानंतर आरोपीला न्‍यायालयात उपस्‍थित केले जाते आणि जामीन मिळतो, हे थांबायला पाहिजे. न्‍यायालयही ‘पोलिसी’ जाचातून सुटण्‍याचे स्‍थान झालेले आहे. या संदर्भात राज्‍य महिला आयोगाचे अधिकार वाढवले, तर पुष्‍कळ प्रमाणात आळा निश्‍चितच बसू शकेल. एक वेळ भांडण-तंटे, वादविवाद, अरेरावी चालेल; परंतु शारीरिक हिंसा टाळता आली पाहिजे.
४. न्‍यायव्‍यवस्‍था आणि पोलीस अधिकारी यांच्‍यात एकवाक्‍यता नसल्‍याचा गुन्‍हेगारांना लाभ !
न्‍यायालय आणि पोलीस यांचा ‘३६’ चा आकडा (मतभेद) असतो. एवढेच नाही, तर पोलिसांच्‍या कोणत्‍याही अहवालावर न्‍यायालय संशयानेच बघते. अगदी पोलीस कोठडीतील गुन्‍हा मान्‍य असल्‍याचा जबाब न्‍यायालय कधीच खरा मानत नाही. न्‍यायव्‍यवस्‍था आणि पोलीस अधिकारी यांच्‍यातच एकवाक्‍यता नसेल, तर दोषी व्‍यक्‍तीचे फावते. ते मोकाट सुटतात. प्रत्‍येक पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये स्‍वतंत्र महिला पोलीस विभाग काढायला हवा. तेथे पोलीस उपअधीक्षकांपासून हवालदार पदावर महिला पोलीस असाव्‍यात. कोणत्‍याही पीडितेला ‘बिनधास्‍त’पणे पोलीस ठाण्‍यात न घाबरता जाता आले पाहिजे. प्रत्‍येक पीडित महिलेच्‍या मनात आत्‍मविश्‍वास निर्माण करण्‍यासाठी पोलीस मित्र-मैत्रीण, सामाजिक संस्‍था यांचे साहाय्‍य नक्‍कीच होऊ शकेल.
५. महिलांवरील अत्‍याचार थांबण्‍यासाठी उपाययोजना !
गोव्‍यातील पोलीस ठाणे म्‍हणजे अर्जावर ‘शिक्‍का’मारून घ्‍यायचे एक ‘इनवर्ड सेंटर’ (आवक केंद्र) झाले आहे. त्‍या कागदांचा उपयोग न्‍यायालयीन खटल्‍यांमध्‍ये रंगवला जातो. त्‍या संदर्भात कधीच पोलीस कारवाई झालेली नसते. मुळातच पती-पत्नी अथवा घरातील भांडणामध्‍ये पोलीस ‘लक्षच’ घालत नाहीत. ‘हे तुमचे घरगुती प्रकरण आणि दिवाणी प्रकरण आहे. तुम्‍ही न्‍यायालयात चला’, असा सल्ला पोलीस ठाण्‍यात दिला जातो. यात चुकीचे काहीच नाही; कारण दिवाणी प्रकरणामध्‍ये पोलिसांना कायद्याने काहीही करता येत नाही. यासाठी पोलीस आणि न्‍यायालय यांच्‍यामध्‍ये महिला आयोगाला काही विशिष्‍ट अधिकार देऊन तंट्यांची संख्‍या घटवता येईल. ‘आयोगाच्‍या आदेशानंतर पोलीस संबंधितांवर कारवाई करू शकतील’, असा कायदा संमत करता येईल किंवा ‘महिला आयोग कायद्या’त सुधारणा करता येईल. महिला आयोगाच्‍या पुढाकाराने ‘महिला मेळावे’ आयोजित करून त्‍यांना कोणत्‍या परिस्‍थितीत काय आणि कसे करावे ? याचे मार्गदर्शन सत्र आयोजित करणे स्‍वागतार्ह ठरेल. काही पीडिता आयुष्‍यभर अत्‍याचार सहन करत असतात; पण चुकूनही पोलीस ठाण्‍याची पायरी चढत नाहीत आणि आक्रमक असलेल्‍या महिलेच्‍या विरोधात कुणी तक्रार करायला धजावत नाही. त्‍यामुळे तिच्‍या वागण्‍यात ताळतंत्र रहात नाही; कारण तिला पोलीस ठाण्‍याची कधीच पर्वा नसते. हा टोकाचा विरोधाभास आपल्‍या समाजात आहे. ही वस्‍तूस्‍थिती मान्‍य करावी लागेल.
६. महिलांवरील अत्‍याचार थांबवण्‍यासाठी समाजाला धर्मशिक्षण देणे आवश्‍यक !
भारतात सुधारणात्‍मक कायदे आहेत. ‘गुन्‍हेगार सुधारला पाहिजे’, ‘त्‍याला मानवतेच्‍या माध्‍यमातून संधी दिली पाहिजे’, अशी विचारसरणी आपल्‍या न्‍यायसंस्‍थेत आहे. प्रत्‍यक्ष बलात्‍कार करणारा १७ वर्षांचा मुलगा हा केवळ ‘नर’ असतो; परंतु जेव्‍हा तो न्‍यायालयाच्‍या पिंजर्‍यात उभा रहातो, तेव्‍हा तो १८ वर्षांखालीच असल्‍याने ‘मायनर’ (अल्‍पवयीन) ठरतो आणि शिक्षेपासून बचावतो. आहे कि नाही गंमत ! जसे केंद्र सरकारने ‘राष्‍ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ विकसित केले, त्‍याप्रमाणे ‘राष्‍ट्रीय न्‍यायालयीन धोरण’ही विकसित करून कार्यवाहीत आणले पाहिजे. अरब देशांमध्‍ये परस्‍त्रीला कुठेही हात लावून तर बघा, काय होते पुढे ते ! कायद्याने त्‍याचे हात कलम (तोडले) केले जातात. अर्थात् एवढे टोकाचे आपल्‍याला आवश्‍यक नाही, अन्‍यथा कट-कारस्‍थान करून निर्दोष लोकांचे हात कलम करण्‍यात येतील.
निःपक्ष अन्‍वेषणानंतर झटपट ‘शिक्षा’ देण्‍यात आली, तर समाजावर कुठेतरी जरब बसू शकेल. डोक्‍यात दगड घालून हत्‍या करणे, मिक्‍सरमध्‍ये प्रेमिकेचे तुकडे ठेवणे, शीतकपाटात अवयव ठेवणे, विविध ठिकाणी अवयव पुरणे, मांस शिजवून कुत्र्याला खायला घालणे, अशा अनेक घटना आपण प्रतिदिन बघतो. ‘संवेदनाहीन, विकृत, किळसवाणा, अमानुष, कोडगा असा हा आपला समाज झाला आहे’, हे आपण मान्‍य केले पाहिजे. या स्‍थितीवर प्रत्‍येक मनुष्‍याने चिंतन करणे आवश्‍यक आहे.’
– अधिवक्‍ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.