उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि एस्.टी. महामंडळाला फटकारले !

कोकणातील ३ एस्.टी. आगारांचा पुनर्विकास पूर्ण का झाला नाही ?  

चिपळूण – कोकणातील एस्.टी.आगारांच्या रखडलेल्या पुनर्विकासावरून उच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट या दिवशी राज्य सरकार आणि एस्.टी. महामंडळाला फटकारले. ‘तुमचा सुस्त कारभार लपवण्यासाठी कोरोना महामारीची सबब सांगू नका. कोरोना महामारीनंतरच्या काळात तुम्ही काय केले? ‘वर्क ऑर्डर’ काढून ६ वर्षे उलटली. या काळात रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३ एस्.टी. आगारांचा पुनर्विकास पूर्ण का झाला नाही?’ असे फटकारत न्यायालयाने एस्.टी. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. येथील सामाजिक कार्यकर्ते अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी याविषयी जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली.

मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळूण, रत्नागिरी आणि लांजा या प्रमुख शहरांतील एस्.टी. आगारांच्या पुनर्विकासासाठी अनुक्रमे डिसेंबर २०१६, फेब्रुवारी २०१७ आणि फेब्रुवारी २०१९ मध्ये निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी संमतही झाला. प्रत्यक्षात मात्र काम झालेले नाही. प्रवाशांची असुविधांच्या विळख्यातून सुटका झालेली नाही, असा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका प्रविष्ट केली.

या वेळी एस्.टी. महामंडळाच्या वतीने अधिवक्ता नितेश भुतेकर यांनी बाजू मांडली. ‘कोरोना महामारीमुळे आगारांच्या पुनर्विकासाला विलंब झाला, तसेच पावसाळ्यातील ४ मासांत काम थांबवावे लागते’, असा युक्तीवाद अधिवक्ता भुतेकर यांनी केला. तथापि या स्पष्टीकरणावर खंडपीठ समाधानी झाले नाही.

कोकणावर होत आहे अन्याय !

कोकणवासीय एस्.टी.ने मोठ्या प्रमाणावर ये-जा करतात. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तीनही आगार ‘हायटेक बस डेपो ’ बनवणार असल्याचे स्वप्न जनतेला दाखवले होते; मात्र पुनर्विकास केला नाही. राज्यातील अन्य भागांच्या तुलनेत कोकणात अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात दुजाभाव करत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते अधिवक्ता पेचकर यांनी केला.