गुन्‍हेगारावर १०७ गुन्‍हे नोंद असूनही केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने दिला दिलासा !
१. १०७ फौजदारी गुन्‍हे नोंद असलेल्‍या आरोपीची १० दिवसांचा अवधी मागण्‍यासाठी केरळ उच्‍च न्‍यायालयात याचिका
‘शाजन स्‍करीह याने केरळ उच्‍च न्‍यायालयात एक याचिका प्रविष्‍ट केली. त्‍याचे म्‍हणणे होते की, केरळचे पोलीस महासंचालक आणि राज्‍य सरकार यांनी त्‍याला ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’मधील कलम ‘४१-अ’प्रमाणे नोटीस देऊन त्‍याच्‍या विरुद्ध असलेल्‍या गुन्‍ह्यात उत्तर देण्‍यासाठी अन् न्‍यायालयात जाण्‍यासाठी १० दिवसांचा अवधी द्यावा. यासाठी त्‍याने जुलै २०२२ या दिवशी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘सत्‍येंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्‍वेषण यंत्रणा (सीबीआय)’ या निकालपत्राचे पालन करावे, असेही म्‍हटले. या प्रकरणात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आरोपीचा मूलभूत अधिकार, प्रशासन, पोलीस आणि अन्‍वेषण यंत्रणा यांनी ‘सिद्धार्थ सिंह विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार’ या निकालपत्राप्रमाणे ‘भीमसिंह अन् अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार सरकार’ या निकालपत्राचे अवलोकन करून पालन करण्‍यास सांगितले.
‘सिद्धार्थ सिंह विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार’ या प्रकरणात न्‍यायालयाने ‘आरोपपत्र प्रविष्‍ट करतांना त्‍याला यापूर्वी अटक झाली नसेल, तर आरोपीला उपस्‍थित करण्‍याची आवश्‍यकता नाही. त्‍याचप्रमाणे तो त्‍याच्‍या अधिवक्‍त्‍यांच्‍या माध्‍यमातून उपस्‍थित राहू शकतो’, इत्‍यादी गोष्‍टी निकालपत्रामध्‍ये स्‍पष्‍ट केल्‍या होत्‍या. ८ फेब्रुवारी २०२३ या वेळी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सर्व राज्‍य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ काढली अन् ‘सत्‍येंद्र अंतिल प्रकरणातील आदेशाचे पालन झाले किंवा नाही ? याचा अहवाल २ आठवड्यांत सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सादर करावा, अन्‍यथा सर्व पोलीस सचिव आणि गृहसचिव यांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयात समक्ष उपस्‍थित रहावे लागेल’, असे सांगितले.
२. केरळ सरकार आणि पोलीस महासंचालक यांचा न्‍यायालयाने ‘जनरल डायरेक्‍शन’ (सर्वसामान्‍य निर्देश) देण्‍यास विरोध
सर्वप्रथम सुनावणीच्‍या वेळी असे लक्षात आले की, या अर्जदाराने केरळ राज्‍यातील एका विद्यमान आमदारांना प्रतिवादी न करता, त्‍यांच्‍या विरुद्ध अनेक आरोप केले होते. त्‍या वेळी न्‍यायालयाने त्‍याला, ‘एक तर त्‍याने आमदाराला प्रतिवादी करावे किंवा त्‍यांच्‍याविरुद्ध केलेले लिखाण परत घ्‍यावे’, असे सांगितले. त्‍यानंतर अर्जदाराने आमदाराला प्रतिवादी न करण्‍याचे धोरण स्‍वीकारले आणि त्‍यांच्‍याविरुद्धचे आरोप मागे घेतले. यात अर्जदार म्‍हणाला की, त्‍याच्‍या विरुद्ध १०७ फौजदारी गुन्‍हे नोंदवले आहेत आणि त्‍याचा त्‍याला तपशील ठाऊक नाही. तसेच नुकतेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने त्‍याला एका प्रकरणात १० दिवसांसाठी अटक करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला आहे. त्‍याचप्रमाणे केरळ सत्र किंवा उच्‍च न्‍यायालयात एक जामीन मिळण्‍याविषयीचा अर्ज प्रलंबित आहे. केरळ राज्‍य सरकार आणि पोलीस महासंचालक यांनी न्‍यायालयाला अशा प्रकारचा ‘जनरल डायरेक्‍शन’ द्यायला विरोध केला.
३. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत कलम ‘४१ अ’ का आणावे लागले ?
सर्वप्रथम फौजदारी प्रक्रिया संहितेत कलम ‘४१ अ’ का आणावे लागले ? याची भूमिका समजावून घेऊया. अर्र्णेेश कुमारच्‍या प्रकरणामध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कलम ‘४१ अ’चा विचार करून असा निवाडा दिला की, ज्‍यात आरोपीला ७ वर्षे किंवा त्‍याहून अल्‍प शिक्षा होणार असेल, आरोपी दुसरा गुन्‍हा करण्‍याची शक्‍यता नसेल, तो फरार होण्‍याची शक्‍यता नसेल, तो साक्षीदार फोडण्‍यात यशस्‍वी होणार नसेल किंवा तो पुरावा नष्‍ट करणार नसेल, तर अशा वेळी त्‍याला जामीन देणे योग्‍य आहे आणि अटक टाळणे योग्‍य होईल. अनेक वेळा पोलीस आततायीपणा करून नागरिकांना पुरेशी संधी न देता अटक करतात. त्‍यामुळे हे कलम दुरुस्‍ती करून कायद्याच्‍या पुस्‍तकात आणले. त्‍याविषयी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे ‘अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्‍य’ हे निकालपत्रही प्रसिद्ध आहे. उद्देश केवळ एकच आहे की, नागरिकाला त्‍याच्‍या विरुद्ध काय लिहिले आहे ? काय आरोप आहेत ? पोलिसांचे नक्‍की म्‍हणणे काय आहे ? हे कळवले जावे. त्‍यामुळे संधी मिळाल्‍यानंतर आरोपी त्‍याचे लेखी म्‍हणणे मांडू शकतो किंवा जामीन मिळण्‍यासाठी अर्ज करू शकतो. याचा अर्थ एखाद्या व्‍यक्‍तीविरुद्ध १०७ गुन्‍हे नोंदवलेले असतांना त्‍या व्‍यक्‍तीने ‘जनरल डायरेक्‍शन’ मागणारी याचिका प्रविष्‍ट करून ‘ब्‍लँकेट ऑर्डर्स’ (व्‍यापक आदेश) मिळवणे, असा होऊ शकत नाही. त्‍याने त्‍याच्‍या युक्‍तीवादाच्‍या समर्थनार्थ दिलेले ‘सत्‍येंद्र अंतिल’ निकालपत्रही वेगळ्‍या परिस्‍थितीत सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आदेश पारित केलेले आहे.
४. केवळ उच्‍च न्‍यायालयाकडून आरोपीला दिलासा
असे असतांना, तसेच पोलीस महासंचालक आणि केरळ राज्‍य सरकार यांनी विरोध केल्‍यानंतरही केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने असा निवाडा दिला की, अर्जदाराच्‍या विरुद्ध जे काही गुन्‍हे नोंदवलेले असतील, त्‍या त्‍या गुन्‍ह्यात त्‍याला ‘४१ अ’, फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार नोटीस द्यावी आणि त्‍याला १० दिवसांपर्यंत त्‍याचे म्‍हणणे मांडण्‍याची अथवा जामीन मिळण्‍यासाठी अर्ज करण्‍याची संधी द्यावी. अशा प्रकारचे ‘जनरल डायरेक्‍शन्‍स’ देऊन याचिका निकाली काढली.
५. केरळ उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाड्यामुळे गुन्‍हेगारी जगतामध्‍ये चुकीचा संदेश जाण्‍याची शक्‍यता
एखादी १०० हून अधिक गुन्‍हे नोंद झालेली व्‍यक्‍ती, अशा प्रकारे याचिका करून त्‍याच्‍या विरुद्ध नोंदवलेल्‍या शेकडो गुन्‍ह्यांमध्‍ये ‘ब्‍लँकेट ऑर्डर्स’ घेऊ शकत नाही. अशाने कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था कशी राहू शकेल ? असे अनेक प्रश्‍न यात उपस्‍थित होतात. या १०७ गुन्‍ह्यांमध्‍ये काय आरोप होते ? आणि त्‍याचे किती गांभीर्य आहे ? याचा कुठलाही ऊहापोह न करता किंवा विचार न करता, केरळा उच्‍च न्‍यायालयाने आरोपी याचिकाकर्त्‍याला निर्णय देणे, हे अयोग्‍य आहे, असे सर्वसामान्‍यांना वाटू शकल्‍यास चुकीचे ते काय ? अशा निर्णयाला केरळ राज्‍य सरकार आणि पोलीस महासंचालक यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात त्‍वरेने आव्‍हान द्यायला हवे. वर उल्लेखलेली निकालपत्रे ही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘त्‍या आरोपीच्‍या विरोधात असलेला आरोप लक्षात घेऊन आणि आरोपी पसार होणार नाही, तसेच तो अन्‍वेषण यंत्रणांना सहकार्य करील’, ही भूमिका लक्षात घेऊन त्‍या व्‍यक्‍तीपुरती देण्‍यात आली होती.
नागरिकांचे जेवढे मूलभूत आणि जामीन मिळण्‍याचे अधिकार वगैरे आहेत, त्‍याहूनही कायदा अन् सुव्‍यवस्‍था राखणे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘नागरिकांना भयमुक्‍त वातावरणात जगता येईल, अशी स्‍थिती निर्माण करणे, हेही पोलीस आणि प्रशासन यांचे कार्य आहे’, असे अनेक विविध उच्‍च न्‍यायालय आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी त्‍यांच्‍या निकालपत्रांमध्‍ये पूर्वी स्‍पष्‍ट केले आहे. आतंकवादी, नक्षलवादी आणि अन्‍य गुन्‍हेगार हे भारताची कायदा अन् सुव्‍यवस्‍था खिळखिळी करण्‍यासाठी सक्रीय आहेत. अशा परिस्‍थितीत केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निकालपत्रामुळे गुन्‍हेगारी जगतामध्‍ये चुकीचा संदेश जाण्‍याची शक्‍यता आहे. शिशुपालाचा १०१ वा गुन्‍हा तर भगवान श्रीकृष्‍णानेही सहन केला नव्‍हता, हे लक्षात घेऊन त्‍याप्रमाणे निर्णय मिळावा, ही सर्वसामान्‍यांची अपेक्षा !’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२५.७.२०२३)