#Exclusive : महाराष्ट्र सरकारच्या थकबाकीमुळेच महावितरण तोट्यात !
८ वर्षांत थकवले ४५ सहस्र कोटी रुपये !
श्री. सचिन कौलकर, मिरज
मुंबई, १५ ऑगस्ट (वार्ता.) – वर्ष २०१४ ते २०२० या कालावधीत कृषी पंपांची थकबाकी न भरलेल्या शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे महावितरणची थकबाकी ४४ सहस्र ८२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. सवलतींची रक्कम सरकारकडून वेळेत न दिल्यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती ढासळल्याचे ‘भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक’ (कॅग) यांच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
१. या अहवालानुसार सप्टेंबर २०१५ मध्ये राज्य सरकारच्या काही विभागांची २ सहस्र ८२८ कोटी रुपये असलेली वीजदेयकांची थकबाकी मार्च २०२१ पर्यंत ८ सहस्र ३८१ कोटी रुपये इतकी झाली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील थकबाकीमुळे आर्थिक स्थिती ढासळलेल्या महावितरणला २ सहस्र ७३५ कोटी रुपये इतके खेळते (प्रतिदिनच्या व्यवहारासाठी वापरे जाणारे) भांडवल वापरावे लागले.
२. वर्ष २०१४-१५ मध्ये महावितरणवरील एकूण कर्ज १७ सहस्र २१ कोटी रुपये इतके होते. वर्ष २०२०-२१ मध्ये कर्जाची रक्कम ४२ सहस्र ९१० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.
३. वर्ष २०१४-१५ मध्ये महावितरणचा संचित तोटा ७ सहस्र ८७ कोटी रुपये होता. वर्ष २०२०-२१ मध्ये संचित तोट्याची रक्कम २४ सहस्र ६३८ रुपयांपर्यंत वाढली. वर्ष २०२०-२१ मध्ये महावितरणची थकबाकी ४४ सहस्र ८२५ कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे.
४. शासनाकडील थकबाकी ही प्रामुख्याने शहरी आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा आणि पथदिवे यांची आहे. महावितरणशी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सामंजस्य करार करतांना थकबाकी कोणत्या विशिष्ट दिनांकापर्यंत भरावी ? याचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. (शासकीय विभाग एकमेकांशी करार करतांना असा महत्त्वाचा उल्लेख करत नसतील, तर खासगी आस्थापनांशी केले जाणारे शासकीय करार कसे केले जात असतील ? याचा विचारच न केलेला बरा ! यावरून प्रशासनाचा भोंगळ कारभार दिसून येतो ! – संपादक) ‘महावितरणची थकबाकी वेळेत भरणे, हे सरकारचे दायित्व होते’, असे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे.