माहितीच्या अधिकाराचा वापर करा !

१२ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी ‘माहितीचा अधिकार’ हा कायदा जम्मू-काश्मीर हे राज्य वगळून उर्वरित भारतात लागू करण्यात आला. हा कायदा लागू करणारा भारत हा जगातील ५४ वा देश आहे. हा एकमात्र कायदा असा आहे की, प्रशासनाने तो पाळायचा असून जनतेला शासनावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. आज देशात गाजलेले ‘२-जी स्पेक्ट्रम’ किंवा ‘आदर्श हाऊसिंग सोसायटी’ हे घोटाळे माहितीच्या अधिकारामुळेच उघड होऊ शकले आहेत.

आपल्या स्थानिक स्तरावर रस्त्यांची दुरुस्ती होत नसेल, महामार्गावर बराच काळ टोल (रस्ते बांधणीचा कर) वसूल केला जात असेल, कचरा नियमित उचलला जात नसेल, अनधिकृत बांधकाम चालू असेल, शासकीय कार्यालयातील धारिका (फाईल्स) पुढे सरकत नसतील, वीजदेयक किंवा दूरभाषदेयक प्रमाणापेक्षा अधिक येत असेल, तर अशा वेळी माहितीचा अधिकार वापरून त्याविषयीची संपूर्ण माहिती मागवता येऊ शकते. सुराज्य निर्मितीच्या दृष्टीने या कायद्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

१. माहिती अधिकार आवेदन (अर्ज)

साध्या १० रुपयांच्या ‘कोर्ट फी स्टॅम्प’ लावलेल्या कागदावरून माहिती अधिकार आवेदन (अर्ज) करून आपल्याला हवी ती माहिती मिळवता येते.

२. माहिती अधिकारात कोणती माहिती मागवता येते ?

माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत शासनाने घेतलेल्या निर्णयांपासून ते प्रत्येक शासकीय विभागाच्या नियमांपर्यंत सर्व माहिती मागवता येते, उदा. विधिमंडळाकडून मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या निर्णयाची प्रत घेता येते. शासकीय कार्यालयाकडून अहवाल, नमुने, प्रसिद्धीपत्रके आदी कागदपत्रे घेता येतात. सहकारी संस्थांकडून शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रविष्ट केलेली सर्व कागदपत्रे, तसेच ज्या संस्थांना शासकीय आर्थिक साहाय्य मिळते अथवा ज्या संस्थांवर शासनाचे थेट नियंत्रण असते, अशा संस्थांची सर्व कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारात मिळवता येतात. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती घेता येते. या कायद्यात आपल्याला शासकीय कार्यालयात वैयक्तिकरित्या जाऊन संबंधित कागदपत्रे, संपूर्ण धारिका आदी पहायची असल्यास तशी प्रत्यक्ष पहाणी करण्याचे प्रावधान आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेले निर्णय, सूचना, अहवाल इत्यादी सर्व प्रकारची माहिती आपण मिळवू शकतो. माहिती मागतांना ‘नेमकेपणाने काय मागावे ?’, याविषयी निश्चिती नसेल, तर ‘संपूर्ण धारिका पहायची आहे’ असेही आवेदन करू शकतो. आपल्याला आवश्यक असलेली माहिती मिळवण्यासाठी अचूक प्रश्न लिहिण्यासह मिळालेल्या माहितीचे योग्य पद्धतीने विश्लेषण करणेही आवश्यक असते.

३. माहिती अधिकारात कोणती माहिती मागवता येत नाही ?

माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत देशाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित माहिती, पोलिसांच्या अन्वेषणाशी संबंधित माहिती किंवा एखाद्याची व्यक्तीगत माहिती, अशा प्रकारची अन्यही गोपनीय दर्जात मोडणारी माहिती मागवता येत नाही.

४. माहिती अधिकार कायदा कुणाला लागू होतो ?

केंद्र आणि राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, केंद्रशासनाच्या सर्व सार्वजनिक संस्था (राष्ट्रीयीकृत बँका, एल्.आय.सी., बी.एस्.एन्.एल्. इत्यादी), राज्यशासनाच्या सर्व सार्वजनिक संस्था (राज्य वाहतूक महामंडळ, रस्ते विकास महामंडळ, गृहनिर्माण महामंडळ इत्यादी), सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका इत्यादी), सर्व शासकीय अनुदानित शाळा अन् महाविद्यालये, विद्यापीठ, ज्या संस्थांना शासनाचे मोठे आर्थिक साहाय्य मिळते अथवा ज्या संस्थांवर शासनाचे थेट नियंत्रण असते, अशा संस्था इत्यादींना माहितीचा अधिकार कायदा लागू होतो.

५. जन-माहिती अधिकारी आणि प्रथम पुनरावेदन (अपीलीय) अधिकारी

ज्या ज्या कार्यालयाला किंवा संस्थेला हा कायदा लागू होतो, त्या प्रत्येकाने एका सक्षम अधिकार्‍याला जन-माहिती अधिकारी आणि एका सक्षम अधिकार्‍याला प्रथम पुनरावेदन (अपीलीय) अधिकारी म्हणून घोषित करणे आवश्यक असते. तसेच त्याची माहिती देणारा फलक त्या त्या कार्यालयात/संस्थेत लावणे आवश्यक असते.

६. माहिती देण्यासाठीची कालमर्यादा आणि दंड

आपण माहिती अधिकाराच्या आवेदनात मागवलेली माहिती देण्यासाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा असून ती माहिती या कालावधीत देणे संबंधित विभागाच्या जन-माहिती अधिकार्‍याला बंधनकारक असते. तसेच आवेदन संबंधित खात्यास पोचल्यापासून ३० दिवसांत आवेदन करणार्‍या नागरिकास माहिती उपलब्ध असल्याचे किंवा नसल्याचे आणि कागदपत्रांसाठी येणारा खर्च कळवणारे उत्तर पाठवणे संबंधित जन-माहिती अधिकार्‍यास बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास आवेदनकर्त्यास विनामूल्य माहिती द्यावी, असे प्रावधान (तरतूद) या कायद्यात आहे. त्याचप्रमाणे ३० दिवसांच्या कालमर्यादेत माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केल्यास, चुकीची माहिती दिल्यास किंवा माहिती दुष्ट हेतूने लपवून ठेवल्यास संबंधित शासकीय अधिकार्‍याला प्रत्येक दिवसाला २५० रुपये आणि अधिकाधिक २५ सहस्र रुपये दंड करण्याचे प्रावधान या कायद्यात आहे.

वरील सर्व लिखाणासाठी संदर्भ : हिंदु जनजागृती समिती पुरस्कृत ग्रंथ ‘लोकशाहीतील दुष्प्रवृत्तींविरुद्ध करायच्या प्रत्यक्ष कृती’