विधी आणि न्‍याय विभागाकडून उच्‍च न्‍यायालयात जाण्‍याचा सल्ला; मात्र कार्यवाहीस दिरंगाई !
मुंबई सत्र न्‍यायालयाने पुराव्‍याअभावी घोटाळ्‍यातील आरोपींची निर्दोष मुक्‍तता केल्‍यानंतर प्रशासनाची भूमिका संशयास्‍पद !
श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई, १४ ऑगस्‍ट (वार्ता.) – महाराष्ट्र सदन घोटाळ्‍याच्‍या प्रकरणात ‘राज्‍य सरकारने उच्‍च न्‍यायालयात अपील करावे’, असे स्‍पष्‍ट मत सरकारच्‍या विधी आणि न्‍याय विभागाने दिले आहे, अशी खात्रीशीर माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला प्राप्‍त झाली आहे. असे असूनही राज्‍य सरकारकडून याविषयी अद्यापही उच्‍च न्‍यायालयात अपील करण्‍यात आलेले नाही. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्‍याचे मुख्‍य आरोपी छगन भुजबळ सध्‍या राज्‍य सरकारमध्‍ये अन्‍न आणि नागरी पुरवठामंत्री म्‍हणून कार्यरत आहेत. त्‍यामुळे ‘प्रशासन कार्यवाहीला दिरंगाई करत आहे का ?’, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
ऑगस्‍ट २०२२ मध्‍ये आमदार सुहास कांदे यांनी ‘महाराष्ट्र सदन घोटाळ्‍याच्‍या विरोधात सरकारने कारवाई करावी’, यासाठी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना उपस्‍थित केली होती. यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महाराष्ट्र सदन घोटाळ्‍याप्रकरणी मुंबई सत्र न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निर्णयाला मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍याविषयी महाधिवक्‍त्‍यांचे मत मागवण्‍यात येईल’, असे सांगितले होते. याविषयी एका पत्रकार परिषदेत या प्रकरणी विधी आणि न्‍याय विभागाकडून मत घेण्‍यात येणार असल्‍याचेही त्‍यांनी सांगितले होते. त्‍यानुसारच विधी आणि न्‍याय विभागाने मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात जाण्‍याचा सल्ला दिला आहे; मात्र याला १ वर्ष झाले आहे. वर्ष २०२१ मध्‍ये मुंबई सत्र न्‍यायालयाने पुराव्‍याअभावी या घोटाळ्‍यातील आरोपींची निर्दोष मुक्‍तता केली. यामुळे राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांसह अन्‍य ६ आरोपींची कारागृहातून मुक्‍तता झाली. या प्रकरणात भुजबळ २ वर्षे कारागृहात होते.
काय आहे प्रकरण ?मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आर्.टी.ओ.’च्‍या भूमीवर चमणकर आस्‍थापनाला झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देतांना त्‍या बदल्‍यात आस्‍थापनाकडून देहली येथे महाराष्ट्र सदनाच्‍या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्‍यासाठी राज्‍य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्‍यात आली नाही. कालांतराने चमणकर आस्‍थापनाने अन्‍य आस्‍थापनाशी करारनामा करत विकासाचे हक्‍क विकले. राज्‍य सरकारच्‍या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्‍थापनाला २० टक्‍के नफा अपेक्षित असतांना चमणकर आस्‍थापनाला ८० टक्‍के नफा मिळाला. यामध्‍ये आस्‍थापनाने १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्‍यातील काही कोटी रुपये तत्‍कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना देण्‍यात आले, असा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केला होता; मात्र मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने भुजबळ आणि अन्‍य आरोपी यांना पुराव्‍याअभावी निर्दोष सोडूनही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्‍याविरोधात उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले नाही. |
प्रशासन ठोस निर्णय घेणार का ?
भुजबळ सुटले, त्‍या वेळी राज्‍यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्‍या वेळी राज्‍याच्‍या विधी आणि न्‍याय विभागाने मुंबई सत्र न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाच्‍या विरोधात मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍याविषयी २ पत्रे तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवली होती; मात्र सरकारकडून त्‍याला मान्‍यता देण्‍यात आली नव्‍हती. सुहास कांदे यांच्‍या लक्षवेधी सूचनेवर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती विधानसभेत दिली होती. आता विधी आणि न्‍याय विभागाने पुन्‍हा मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाच्‍या विरोधात उच्‍च न्‍यायालयात जाण्‍याचा सल्ला दिला आहे. विधी आणि न्‍याय विभागाने सल्ला दिला, त्‍या वेळी छगन भुजबळ अन्‍न आणि नागरी पुरवठा मंत्री होते अन् आताही ते त्‍याच पदावर आहेत. तत्‍कालीन महाविकास सरकारच्‍या काळात याविषयी ठोस निर्णय घेण्‍यात आला नव्‍हता; मात्र या वेळी महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका काय असणार ? याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
सरकारने भूमिका स्‍पष्‍ट करायला हवी ! – अंजली दमानिया, सामाजिक कार्यकर्त्‍या
दुष्‍काळ सर्वांना हवाहवासा वाटतो (दुष्‍काळाच्‍या माध्‍यमातून होणार्‍या निधीच्‍या वाटपामध्‍ये भ्रष्‍टाचार करता येतो त्‍या अर्थाने), त्‍याप्रमाणे यांना भ्रष्‍टाचार हवाहवासा वाटतो; कारण भ्रष्‍टाचार करतील, त्‍यांच्‍या मागे अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) चौकशी लावून त्‍यांना स्‍वत:च्‍या पक्षात घेता येते. महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी राज्‍य सरकार महाधिवक्‍त्‍यांचे मत घेणार असल्‍याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्‍याविषयी सरकारने भूमिका स्‍पष्‍ट करायला हवी. या प्रकरणी उच्‍च न्‍यायालयात केलेल्‍या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी व्‍हावी, यासाठी मी न्‍यायालयाकडे विनंतीअर्ज केला आहे. या प्रकरणात जनतेला न्‍याय मिळायला हवा.