मुसलमानांना गावात प्रवेशबंदी घोषित करणार्‍या ग्रामपंचायतींना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस !

  • नूंह (हरियाणा) येथील हिंसाचाराचे प्रकरण

  • राज्यातील ३ जिल्ह्यांतील ५० ग्रामपंचायतींना काढलेला प्रवेशबंदीचा आदेश नंतर मागेही घेतला !

नूंह (हरियाणा) – हिंदूंच्या जलाभिषेक यात्रेवर आक्रमण करणार्‍या धर्मांध मुसलमानांच्या कृत्यांचा निषेध नोंदवण्यासाठी हरियाणातील रेवारी, झझ्झर आणि महेंद्रगड या ३ जिल्ह्यांतील ५० ग्रामपंचायतींनी एक आदेश जारी केला होता. त्यांतर्गत त्यांच्या गावात मुसलमानांना प्रवेशबंदी घोषित करण्यात आली होती. यावरून हरियाणा सरकारने संबंधित ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यावर उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. या नोटिसा ‘हरियाणा ग्रामपंचायत राज कायद्या’च्या कलम ५१ च्या अंतर्गत देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती रेवारी जिल्हा पोलीस उपायुक्त महंमद इमरान रझा यांनी दिली. या कलमामुळे संबंधित सरपंचांना बडतर्फही केले जाऊ शकते.

१. हरियाणाच्या भाजप सरकारचे राज्य विकास आणि पंचायत मंत्री देवेंदरसिंह बबली यांनी ग्रामपंचायतींनी काढलेल्या या आदेशाला अनधिकृत सांगून तो काढणार्‍यांच्या विरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ शकते, असे म्हटले आहे.

२. सरपंचांनी त्यांची बाजू मांडतांना म्हटले होते की, प्रवेशबंदीचा आदेश नूंह हिंसाचारानंतर गावांमध्ये शांतता राखण्यासाठी, तसेच मुसलमान समाजाने गायींची तस्करी केल्यास त्यावरून होणारा विरोध रोखण्यासाठी घेण्यात आला होता. एखाद्या समाजाला प्रवेशबंदी लादणे कायदेशीर गुन्हा असल्याचे लक्षात आल्यावर सर्व गावांच्या सरपंचांनी प्रवेशबंदीचा आदेश आधीच मागे घेतला होता.

संपादकीय भूमिका

अशा प्रकारे प्रवेशबंदी लादणे लोकशाहीविरोधी आहे, हे मान्य; परंतु संबंधित ग्रामपंचायतींवर एवढ्या टोकाची भूमिका घेण्याची वेळ का आली ? हिंदूंचे पोलीस, प्रशासन आणि राजकारणी रक्षण करू शकत नाहीत. स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी हिंदूंनी अशी काही तरी पावले उचलली, तर त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा उगारला जातो. त्यामुळे हिंदूंनी स्वतःच्या रक्षणासाठी कुणाकडे पहायचे ? हिंदूंचे रक्षण करून त्यांना आश्‍वस्त केल्यास त्यांच्यावर प्रवेशबंदीचा आदेश काढण्याची वेळ येणार नाही !

हे पण वाचा :सनातन प्रभात

हरियाणामध्ये ५० गावांमध्ये मुसलमान व्यापार्‍यांना प्रवेशबंदी !

https://sanatanprabhat.org/marathi/709356.html