मणीपूर हिंसाचारामागील अदृश्‍य शक्‍ती !
१. वर्ष २००२ मध्‍ये पंतप्रधान वाजपेयी यांची मणीपूरमार्गे भारत-म्‍यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्गाची घोषणा !
वाजपेयी पंतप्रधान असतांना वर्ष २००१ मध्‍ये अंदमान आणि निकोबार बेटांवर देशाच्‍या पहिल्‍या ‘थिएटर कमांड’ची स्‍थापना झाली. तिला ‘अंदमान निकोबार कमांड’ म्‍हणतात. ही देशातील पहिली ‘ट्राय सर्व्‍हिसेस कमांड’ आहे. याचा अर्थ सध्‍याची सेना, वायूसेना, नौसेना यांच्‍या ज्‍या ‘कमांड’ आहेत, त्‍या स्‍वतंत्र आणि त्‍या त्‍या सेवांच्‍या (सर्व्‍हिसेसच्‍या) अधिकार्‍यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली असतात; पण ‘अंदमान निकोबार कमांड’मध्‍ये एकाच दलाच्‍या अधिकार्‍याच्‍या कमांडमध्‍ये तिन्‍ही सेना एकत्र काम करतात. याला ‘थिएटर कमांड स्‍ट्रक्चर’, असे म्‍हणतात. या ‘अंदमान निकोबार कमांड’मुळे भारत चिंचोळ्‍या अशा मलाक्‍का सामुद्रधुनीतून जाणारी चीनची अत्‍यंत महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम रसद अत्‍यंत अल्‍प वेळात ठप्‍प करू शकतो आणि यावर पर्याय म्‍हणून चीनने ग्‍वादर (बलुचिस्‍तान, पाकिस्‍तान) ते काशगर (सिंकीयांग ऊईघुर प्रांत, चीन) यांना जोडणारा चायना-पाकिस्‍तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) बांधण्‍याचा अट्टहास केला आहे. यावर सतत आक्रमणे होतात आणि पाण्‍यासारखा पैसा ओतूनही तो म्‍हणावा तसा कार्यरत झालेला नाही. असाच आणखी एक प्रयत्न चीन म्‍यानमारच्‍या कोको बेटांवर करत आहे. ही बेटे अंदमानपासून केवळ ६० कि.मी. अंतरावर आहेत आणि इथून भारतीय नौसेनेवर लक्ष ठेवण्‍यासाठी चिनी सैन्‍याची तांत्रिक बुद्धीमत्ता दले (टेक्निकल इंटेलिजन्‍स युनिट्‍स) तैनात असल्‍याचा भारताला संशय आहे.
एका बाजूने चीनच्‍या समुद्री वाहतुकीला आवश्‍यकता भासेल, तेव्‍हा पूर्ण चाप लावायचा आणि दुसरीकडे भारताच्‍या शेजारी असलेले छोटे देश भारताला थेट जोडून त्‍यांना चीनपासून लांब करायचे, अशी ही दुहेरी खेळी होती. त्‍यासाठी आणखी एका प्रकल्‍पाचा प्रारंभ वाजपेयी सरकारने केला.
वर्ष २००२ मध्‍ये वाजपेयी सरकारने एका त्रिपक्षीय करारानंतर भारत-म्‍यानमार- थायलंड हा महामार्ग बांधायची योजना घोषित केली. यामुळे भारताला सिलिगुडीहून मणीपूरच्‍या इंफाळमार्गे मोरे बॉर्डर पोस्‍टमधून थेट मंडाले (म्‍यानमार)मार्गे थायलंडच्‍या मै सोतपर्यंत १ सहस्र ३६० कि.मी.चा महामार्ग मोकळा होईल. तोच पुढे लाओस, व्‍हिएतनाम, कंबोडिया असा जाऊन त्‍याची लांबी ३ सहस्र २०० कि.मी. होईल.
एकदा हा रस्‍ता चालू झाला की, सध्‍या पूर्णपणे चीनवर अवलंबून असलेले म्‍यानमार, थायलंड, लाओस, कंबोडिया आणि व्‍हिएतनाम हे तुलनेने लहान देश व्‍यापारासाठी थेट भारताशी जोडले जातील. यामुळे गुवाहाटी आणि इंफाळ ही दक्षिणपूर्व आशियाई देशांसमवेत होणार्‍या व्‍यापाराची केंद्रे म्‍हणून उदयास येतील. चीनचा बेल्‍ट अँड रोड प्रकल्‍प नेमका याच उद्देशाने चालू झाला आहे; पण चीनबद्दल एकंदरीतच लहान आणि दुर्बळ देशांमध्‍ये पराकोटीचे अविश्‍वासाचे वातावरण आहे. त्‍यामुळे भारत आणि चीन यांपैकी भारताचा पर्याय लहान देशांना सोयीचा वाटतो.
चीनचा ‘डेब्‍ट ट्रॅप’ (Debtt Trap) म्‍हणजे लहान लहान देशांना प्रचंड कर्ज देऊन ते फेडता आले नाही की, त्‍या देशांची संसाधने गिळंकृत करणारे मॉडेल आहे. याबद्दल जगभर नाराजी आहे. याखेरीज चिनी एजन्‍सीजचा त्‍या त्‍या देशात होणारा हस्‍तक्षेप हाही चिंतेचे मोठे सूत्र आहे. यामुळे दक्षिणपूर्व आशियाई देश भारत-म्‍यानमार-थायलंड महामार्गाकडे आशेने बघत आहेत.
२. भारत-म्‍यानमार-थायलंड महामार्गाची सद्यःस्‍थिती !
आधीच्‍या योजनेनुसार हा महामार्ग डिसेंबर २०१९ मध्‍ये पूर्ण होऊन वापरात येणार होता; पण जुलै २०२३ मध्‍ये म्‍हणजे आधी ठरलेल्‍या मुदतीच्‍या साडेतीन वर्षांनंतरसुद्धा तो अपूर्ण आहे. केंद्रीय रस्‍ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी २ जुलै २०२३ या दिवशी सांगितल्‍याप्रमाणे हा महामार्ग सध्‍या ७० टक्‍के पूर्ण झाला आहे; पण तो १०० टक्‍के पूर्ण होऊन वापरात कधी येईल, हे त्‍यांनी सांगितलेले नाही; कारण तशी मुदत देण्‍यासारखी परिस्‍थिती सध्‍या नाही.
१७ जुलै २०२३ या दिवशी भारताचे विदेशमंत्री एस्. जयशंकर यांनी म्‍यानमारचे विदेशमंत्री थान स्‍वे आणि थाईचे (थायलंडचे) विदेशमंत्री डॉन प्रामुद्विनै यांच्‍यासमवेत या त्रिपक्षीय महामार्गाच्‍या कामाचा आढावा घेणारी बैठक बँकॉकमध्‍ये घेतली आणि तो लवकरात लवकर पूर्ण करून वापरात येण्‍यासाठी काय करता येईल ? यावर चर्चा केली. जगात आणि भारतात गंभीर अन् तातडीने नोंद घ्‍याव्‍या, अशा घटना घडत असतांना भारतीय विदेशमंत्री या महामार्गासाठी अशी बैठक घेतात, यावरून भारताला याविषयी किती गांभीर्य आहे, याची कल्‍पना येते.
३. त्रिपक्षीय महामार्ग होऊ नये; म्‍हणून कोण प्रयत्नशील ?
या रस्‍ता जोडणी प्रकल्‍पात म्‍यानमार, थायलंड, लाओस, कंबोडिया आणि व्‍हिएतनाम हे देश सामील आहेत. हे सर्व देश हिंदु-बौद्ध संस्‍कृती मानणारे आहेत आणि व्‍यापक सांस्‍कृतिक भारताचे नैसर्गिक सदस्‍य देश आहेत. यांचे भारताशी ५ सहस्र वर्षांपासून सांस्‍कृतिक, राजकीय आणि व्‍यापारी संबंध आहेत. पाचही देशांत अफाट नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे; पण तिचा व्‍यापारी उपयोग करण्‍यासाठी लागणारी आर्थिक-तांत्रिक शक्‍ती नाही. यामुळे एकदा हे देश भारताला रस्‍ता मार्गाने जोडले गेले की, इथे भारतीय चलन वाढणार, व्‍यापार वाढणार आणि साहजिकच चीनवर सध्‍या असलेले अवलंबित्‍व संपणार.
चीनच्‍या महत्त्वाकांक्षी बेल्‍ट अँड रोड प्रकल्‍पाला हा त्रिपक्षीय महामार्ग सर्वांत मोठा धोका आहे. याच कारणाने चीन या महामार्गाला सतत अडथळे आणत आहे आणि पाकिस्‍तानप्रमाणे उघड उघड अडथळे न आणता त्‍याच्‍या गुप्‍तचर संस्‍थांच्‍या माध्‍यमातून मणीपूर, नागालँड आणि आसाम येथील अतिरेकी संघटनांना लागणारे साहाय्‍य छुप्‍या पद्धतीने करून त्‍यांच्‍या माध्‍यमातून अडथळे निर्माण करत आहे.
४. चीनचे मणीपूर-नागालँड-आसामच्‍या अतिरेक्‍यांसमवेतचे संबंध !
मणीपूरच्‍या मैतेई आणि कुकी; नागालँडची नागा, मिझोरामच्‍या अतिरेकी संघटना अन् आसामची उल्‍फा या सर्वांचेच प्रारंभीपासून चीनसमवेत संबंध होतेच; पण ते संबंध अजूनही सुरळीत चालू असल्‍याचे पुरावे विविध मार्गांनी मिळत रहातात. ४ जून २०१५ मध्‍ये ६-डोग्रा रेजिमेंटच्‍या वाहनांच्‍या ताफ्‍यावर मणीपूरच्‍या चंडेल जिल्‍ह्यात आक्रमण होऊन त्‍यात २० सैनिक मारले गेले होते. या आक्रमणात खापलांग गट आणि काही मैतेई गट सहभागी होते आणि युद्धबंदी करार मोडून परत हिंसाचार चालू करण्‍याचा सल्ला नागा कमांडर खापलांग याला चीनस्‍थित उल्‍फा कमांडर परेश बरुआने चिनी सैन्‍याच्‍या सांगण्‍यावरून दिला, अशी माहिती भारतीय गुप्‍तचर संस्‍थांना मिळाली आहे. बरुआ आणि खापलांग म्‍यानमारच्‍या खोल जंगलात टागा कॅम्‍पमधून चीनच्‍या युन्‍नान प्रांतातल्‍या रुईली आणि कुनमिंग येथे जाऊन चिनी सैन्‍याच्‍या गुप्‍तचर अधिकार्‍यांना भेटल्‍याचे पुरावेही पूर्वी मिळालेले आहेत. बरुआ तर जवळपास चिनी नागरिक झाल्‍याप्रमाणेच चीनला कायमचा मुक्‍काम ठोकून असतो.
वर्ष २०१४ मध्‍ये मोदी सरकार आल्‍यापासून भारताने पाकिस्‍तान आणि उत्तरपूर्व येथे अब्‍जावधी रुपये ओतून प्रचंड प्रमाणात रस्‍ते, रेल्‍वे प्रकल्‍पांची उभारणी चालू करून चीन अन् म्‍यानमार यांच्‍या सीमा भागात अत्‍याधुनिक सुविधा आणि सैनिकी पायाभूत सुविधा चालू करून चिनी कम्‍युनिस्‍ट सरकारला मोठ्या चिंतेत टाकले आहे. अरुणाचल सीमेवर चालू असलेली रस्‍ता विकासाची मोठी कामे आणि ७ राज्‍यांतल्‍या रस्‍ते विकासासाठी चालू असलेली प्रचंड गुंतवणूक भविष्‍यात चीनला जड जाऊ शकते नव्‍हे, तर आताच ती जड जात आहे. त्‍यामुळे आता जमेल त्‍या मार्गाने भारताला उत्तरपूर्व राज्‍यांमध्‍ये अजून पुढे जाण्‍यापासून रोखणे ही सध्‍या चीनची रणनीती आहे.
५. चीनच्‍या हातातून निसटू पहाणारा दक्षिणपूर्व आशिया भडकावण्‍यासाठी मणीपूरचा बळी !
भारताला दक्षिणपूर्व आशियासमवेत जोडणारा मुख्‍य दुवा आहे मणीपूर ! यामुळेच उर्वरित ६ राज्‍यांपेक्षा मणीपूरवर चीनचा डोळा आहे. सध्‍याच्‍या मणीपूर हिंसाचारात पकडलेले अतिरेकी आणि जप्‍त केलेली शस्‍त्रे यांचा पुरवठा म्‍यानमार-चीन सीमेवरून ४ वाहनांमधून मणीपूरला करण्‍यात आला, अशी माहिती भारतीय यंत्रणांना मिळाली. याचा अर्थ उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या एका निर्णयाचे निमित्त करून भडकलेला हिंसाचार हा सुनियोजित आणि मोठ्या सिद्धतेनिशी करण्‍यात आला आहे. यासाठीची सिद्धता चिनी एजन्‍सींनी (यंत्रणांनी) कित्‍येक दिवस आधी केलेली आहे.
मणीपूरला म्‍यानमार समवेत जोडणारी आंतरराष्‍ट्रीय सीमा निबिड जंगल, उंच डोंगर यांनी भरलेली असल्‍याने तिथे प्रत्‍यक्ष गस्‍त घालणे अनेक भागांत निव्‍वळ अशक्‍य आहे. सीमेच्‍या दोन्‍ही बाजूंना एकाच जातीचे लोक असल्‍याने त्‍यांच्‍यात राहून माहिती मिळवणे हेही दुरापास्‍त आहे. यामुळे म्‍यानमारमधील काही गटांना हाताशी धरून चिनी एजन्‍सी त्‍यांचा उद्देश साध्‍य करतात.
भारतीय सेनेचा दिमापूर स्‍थित स्‍पिअर कोअर (३ कोअर) मणीपूर आणि मिझोराम यांना जोडलेल्‍या म्‍यानमार सीमेच्‍या रक्षणाचे काम बघतो. यांच्‍या ट्‍विटर खात्‍यावर प्रतिदिनच्‍या ऑपरेशन्‍सची माहिती मिळते. आजपर्यंत सेना आणि आसाम रायफल्‍स यांनी मणीपूरमध्‍ये द्रागुनोव्‍ह असौल्‍ट रायफल्‍ससारख्‍या अत्‍याधुनिक अशा वेगवेगळ्‍या १ सहस्र ५०० ऑटोमेटिक रायफल्‍स, २० सहस्र गोळ्‍या, १ सहस्र २०० हॅन्‍ड ग्रेनेड, ५१ मि.मी. उखळी तोफांचे शेल्‍स आणि याखेरीज म्‍यानमारमध्‍ये बनलेली शेकडो पिस्‍तुले जप्‍त केली आहेत. यावरून आपल्‍याला कल्‍पना येऊ शकते की, अमली पदार्थांचा पैसा आणि चिनी पुरवठा मिळून कोणकोणत्‍या वस्‍तू मणीपूर पेटता ठेवण्‍यासाठी भारतात आल्‍या असतील.
६. मणीपुरी हिंसाचारात चिनी पैसा !
जानेवारी ते जून २०२३ या कालावधीत मणीपूर, नागालँड आणि मिझोराम येथील १५० खात्‍यांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा आला अन् तो पैसा १९८ ऑनलाईन बेटिंग अ‍ॅप्‍सवरून आणि ९४ मनी लँडिंग अ‍ॅप्‍सवरून आल्‍याचा संशय आहे. यातील बहुतांश सगळी अ‍ॅप्‍स चिनी किंवा म्‍यानमारी आहेत आणि त्‍यातली बरीच आता टेलिकॉम मंत्रालयाने बंद (ब्‍लॉक) केली आहेत. हा पैसा आधीचे ६ महिने (मास) हिंसाचाराच्‍या सिद्धतेसाठी आला का ? आणि आला असेल, तर तो कुणी पाठवला ? याचा शोध लावण्‍याच्‍या दिशेने ‘फायनान्‍शियल इंटेलिजन्‍स युनिट’चे अन्‍वेषण चालू आहे.
७. केंद्र सरकार मणीपूरमध्‍ये सैनिकी शक्‍तीचा वापर का करत नाही ?
सध्‍या मणीपूर मध्‍ये दोन्‍ही समुदायांकडे म्‍हणजे सामान्‍य माणसाच्‍या हातात प्रचंड प्रमाणात शस्‍त्रे आहेत. भारतीय सेना, आसाम रायफल्‍स, विविध केंद्रीय अर्धसैनिक दले आणि राज्‍य पोलीस अशा सध्‍या १६० कंपन्‍या मणीपूरमध्‍ये तैनात आहेत. त्‍यांच्‍यासमोर सध्‍याचे उद्दिष्‍ट २ समुदाय एकमेकांसमोर येऊ न देणे हे आहे, जेणेकरून अल्‍प माणसे मारली जातील.
भारतात आज जी जनता मणीपूर हिंसाचाराबद्दल सरकारला दोष देते, तीच जनता भारतीय सैन्‍याने बळाचा पाशवी वापर केल्‍यावर जे व्‍हिडिओ बाहेर येतील, त्‍यावरून सरकारला धारेवर धरेल. मणीपूरमध्‍ये भारतीय सैन्‍याच्‍या हातून मैतेई हिंदू आणि कुकी ख्रिस्‍ती यांच्‍या प्रेतांच्‍या राशी पडाव्‍यात, अशी तीव्र इच्‍छा भू-राजकीय बुद्धीबळ पटलावर (जिओपॉलिटिकल चेसबोर्डवर) खेळणार्‍या खेळाडूंची आहे. त्‍यासाठी टोकाचे प्रयत्न होत आहेत. सैन्‍याला, सैनिकांना आणि केंद्र सरकारला चिथावून एक चूक करायला भाग पाडायची त्‍यांची योजना आहे.
८. त्‍यांना एक ‘आयलान कुर्दी’सारखे दबाव निर्माण करणारे छायाचित्र हवे आहे !
२ सप्‍टेंबर २०१५ या दिवशी सीरियन युद्ध ऐन भरात असतांना तुर्कीच्‍या किनार्‍यावर एका २ वर्षांच्‍या मुलाचा मृतदेह लागला. याचे नाव होते आयलान कुर्दी ! हा लहानगा आई आणि कुटुंबासह सीरियातील युद्धातून जीव वाचवत पळून युरोपला जायच्‍या प्रयत्नात असतांना नौका बुडून मृत झाला. याची छायाचित्रे वार्‍याच्‍या वेगाने पसरवून युरोपच्‍या सीमा निर्वासितांसाठी खुल्‍या करा म्‍हणून दबाव आणला गेला आणि आज तोच युरोप निर्वासितांच्‍या चाळ्‍यांनी त्रस्‍त आहे. मणीपूरमध्‍ये काल-परवा आलेला व्‍हिडिओ पीडितांना न्‍याय लवकर मिळावा, अशी कळकळ नसल्‍याने ४ मे ते १९ जुलै दाबून ठेवण्‍यात आला. आजपर्यंत मणीपूरमध्‍ये हिंसाचाराशी संबंधित ६ सहस्र प्रथमदर्शनी अहवाल नोंदले गेले आहेत; पण पुराव्‍याअभावी आणि हिंसाचाराच्‍या शक्‍यतेने कारवाई होत नाही. या व्‍हिडिओमधील माणसे कोण आहेत ? ते ओळखण्‍यासाठी मणीपूर पोलिसांनी विनवण्‍या करूनही व्‍हिडिओ दिला गेला नाही; कारण तो संसदेच्‍या सत्राच्‍या मुहूर्तावर उघड करण्‍यासाठी दाबून ठेवण्‍यात आला होता. भारतीय सैन्‍याने केलेल्‍या ‘कुकी ख्रिश्‍चन जेनोसाईड’ची आणि भाजप सरकारच्‍या अखत्‍यारित असलेल्‍या भारतीय सैन्‍याने मारलेल्‍या ‘हिंदू मैतेई नरसंहाराची’ छायाचित्रे येणे शिल्लक आहेत. त्‍यासाठी आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत जेणेकरून केंद्रीय गृहमंत्री दिमापूरच्‍या ३ कोअरच्‍या कोअर कमांडरला सांगेल की, काय वाटेल ते करा, कितीही माणसे मेली तरी चालतील; पण शांती आलेली दिसली पाहिजे!
पण हे होणार नाही ! कारण सरकारसाठी कुकी आणि मैतेई एकसारखेच भारतीय आहेत. जगातल्‍या धुरंधर भू-राजकीय शक्‍ती मणीपूरच्‍या बुद्धिबळाच्‍या पटावर इरेस पडून डाव टाकत आहेत. ज्‍याचा संयम टिकेल तो जिंकेल ! हे युद्ध कदाचित् आणखी महिनोन्‍महिने चालू राहील; पण शेवटी निश्‍चितपणे कुकी-मैतेई समाजातले वरिष्‍ठ एकत्र येऊन हे संपल्‍याची घोषणा करतांना दिसतील. तोपर्यंत बघत बसण्‍याविना पर्याय नाही.
मणीपूर हिंसाचारात चर्चची नेमकी भूमिका काय ? चर्च शांततेच्‍या बाजूने आहे कि नाही ? मणीपूरच्‍या हिंसाचाराबद्दल केरळचे सायरो मलबारी कॅथॉलिक ख्रिस्‍ती का आवाज उठवत आहेत ? आणि भारताच्‍या एका राज्‍यातल्‍या विषयाला युरोपियन संसदेपर्यंत कुणी नेले ? या सूत्रांचा आढावा पुढच्‍या लेखात घेऊ.
– श्री. विनय जोशी, सामरिक शास्‍त्र विश्‍लेषक
(विनय जोशी यांच्‍या फेसबुकवरून साभार)
संपादकीय भूमिकादेशात हिंसाचार करणार्‍या अदृश्‍य शक्‍तींना रोखण्‍यासाठी सरकारने सैनिकी शक्‍तीचा वापर करणे अपरिहार्य आहे ! |