‘महाडीबीटी’द्वारे मिळणारा लाभ नाकारण्यासाठी २ मासांत व्यवस्था उपलब्ध करून देणार ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री 

मुंबई, ५ ऑगस्ट (वार्ता.) – राज्यशासनाच्या वतीने विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या वतीने अनुदानाचे थेट हस्तांतर करण्यात येते; मात्र एकदा मिळालेले अनुदान परत करण्यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, त्यांना ते नाकारता येण्यासाठी २ मासांत व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ४ ऑगस्ट या दिवशी विधान परिषदेत या प्रश्नी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एल्.पी.जी’ सिलेंडरचे अनुदान नाकारण्यासाठी ‘पहल’ सुविधा निर्माण केली होती. या अंतर्गत अनुदानाची आवश्यकता नसणार्‍या महाराष्ट्रातील १६ लाख ५२ सहस्र लाभार्थ्यांनी त्यांचे अनुदान नाकारले. या योजनेचे सर्वत्र कौतुक झाले. यामुळे एक वेगळा आणि चांगला पायंडा पडला. या योजनेत नाकारलेले अनुदान इतर गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळू शकते. राज्यशासनाच्या वतीने विविध योजनांचे अनुदान ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून दिले जाते; मात्र ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, त्यांना अनुदान नाकारण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था ‘पोर्टल’मध्ये नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून वित्त विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधून अनुदान नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. ही प्रक्रिया जलद गतीने राबवून येत्या २ मासांत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.