कराड येथील गोरक्षण संस्थेवरील नगर परिषदेचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रहित !

कराड, ५ ऑगस्ट (वार्ता.) – येथील भाजी-मंडईमध्ये असणार्‍या गोरक्षण केंद्राच्या भूखंडावर कराड नगर परिषदेने ‘शॉपिंग सेंटर, मार्केट आणि पार्किंग’ असे आरक्षण टाकलेले होते. सदरचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रहित करण्यात आल्यामुळे सध्या गोरक्षण केंद्रास तात्पुरता दिलासा मिळाला असून गोप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या मिळकतीविषयी दिवाणी न्यायालयामध्ये गोरक्षण संस्थेची जागा विकत घेणारे विजय भगवानराव पाटील, समीर सुभाष जोशी आणि तनय दिलीप जाधव अन् इतर विरुद्ध श्री गोरक्षण संस्था, कराड यांचा ताबा घेण्याविषयीच्या आदेशाच्या कार्यवाहीसाठी असलेला विवाद प्रलंबित असल्याने भूसंपादनाची कार्यवाही करणे योग्य ठरणार नसल्याचे कराड नगर परिषदेने पत्राद्वारे कराडच्या उपविभागीय कार्यालयास कळवले आहे. वरील निर्णयामुळे सध्या तरी या ठिकाणी गोरक्षणाचे सेवा कार्य चालू रहाणार असून पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गोरक्षण केंद्राच्या बाजूने योग्य तो न्याय मिळावा, याची प्रतिक्षा गोप्रेमींना लागून राहिली आहे.

या कामी गोरक्षण संस्थेला मोलाचे कायदेशीर साहाय्य म्हणून अधिवक्ता यू.एल्. पाटील, अधिवक्ता बाळासाहेब पानस्कर यांचे विशेष सहकार्य लाभले, तसेच गोरक्षण संस्थेस विविध आंदोलनावेळी हिंदु जनजागृती समिती, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, शिवसेना, कराडमधील गोप्रेमी मान्यवर, वारकरी संप्रदाय आणि सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, गोरक्षण संस्थेचे सर्वश्री प्रशांत तवर, मदन सावंत, किरण मुथा, आश्विन शहा, अनिल खुंटाळे, अनिल कडणे, पप्पु कुष्टे यांचेही सहकार्य लाभले.