सभागृह कि गोंधळगृह ?

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे आणि महाराष्ट्र राज्याचे विधीमंडळ अधिवेशन ४ ऑगस्टला संपले आहे. सध्या अधिवेशन म्हटले की, ‘गोंधळ, गदारोळ, आरडाओरड, कागद भिरकावणे’, असेच काहीसे चित्र डोळ्यांसमोर उभे रहाते. सभागृह बंद पाडण्यासाठी विरोधी पक्ष काही ना काही कारणेच शोधत असतात. अधिवेशनाच्या पूर्वी काही दिवसांमध्ये झालेली काही मोठी प्रकरणे किंवा त्या काळात होत असलेली प्रकरणे यांवरून गदारोळ करून ‘पुढील कामकाज होऊ द्यायचे नाही’, असा अलिखित नियम विरोधकांनी केलेला असतो. अधिवेशन चालू होण्यापूर्वीच ‘सरकारला कोणत्या सूत्रांवरून कोंडीत पकडायचे ?’, ते त्यांनी आधीच ठरवलेले असते आणि तसे ते सांगतातही. त्यामुळे अधिवेशन हे ‘सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कि जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ?’, असा प्रश्न पडतो. आपल्या या कृत्यातून ‘आपण सभागृहाचा अमूल्य वेळ वाया घालवत आहोत’, याची यत्किंचित्ही नैतिक चाड लोकप्रतिनिधींना नसते, हे खेदजनक आहे. जनतेच्या करातून आलेले कोट्यवधी रुपये हे अधिवेशन चालवण्यासाठी व्यय केले जातात. त्याचा क्षण न् क्षण जनता आणि देश यांच्या समस्या अन् प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वापरले जाणे आवश्यक आहे. शेकडो प्रश्न, सूत्रे, लक्षवेधी सूचना या सभागृहात चर्चेसाठी प्रलंबित असतात. वेळेअभावी त्या तशाच रहातात. जनतेच्या असंख्य विषयांकडे हे सभागृह पोचतही नाही. असे असूनही केवळ एक आणि एकच विषय घेऊन कामकाज होऊ न देणे, हे कुठल्या देशप्रेमात बसते ? ज्यांनी या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले, त्या मतदारांच्या समस्यांविषयी असलेली सामाजिक बांधीलकी लोकप्रतिनिधींना जराही नसते, असेच यावरून सिद्ध होते; अन्यथा त्यांनी समस्यांवर ठोस सूत्रे, सर्वांगीण विकास आणि उपाययोजना यांवर भर दिला असता. त्यामुळे संसद किंवा विधीमंडळ यांची सभागृहे ही आजकाल ‘जनतेचे कामकाज करणार्‍या सभागृहां’च्या ऐवजी ‘राजकीय आखाडे’च अधिक झाली आहेत, असे वाटते; कारण ‘सरकारला कोंडीत पकडणे’, याचा मूळ हेतू ‘हा जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचा अल्प आणि राजकारण करण्याचाच अधिक आहे कि काय ?’, असा प्रश्न कुणालाही पडतो. संसदेत मणीपूरच्या हिंसाचारावरून विरोधी पक्षांनी गेले ९ दिवस गदारोळ केला. मणीपूरच्या प्रश्नाला खरेतर मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. मणीपूर पेटण्यामागे अनेक कारणे आहेत आणि या प्रश्नाला अनेक पैलू आहेत. त्यात विदेशी शक्तींचा मोठा हात आहे. गेली अनेक दशके तेथील हिंदु मैतई समाजावर झालेल्या अन्यायाची ती प्रतिक्रिया आहे. हिंदूंकडून जराजरी कुठला विषय उचलला गेला, तरी सारे विरोधी पक्ष एक होऊन सरकारला घेरतात, का ? तर सरकार हिंदुत्वनिष्ठ म्हणून ओळखले जाते म्हणून ! महाराष्ट्रातील विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही पू. संभाजी भिडेगुरुजी यांच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी अत्यंत निरर्थक प्रश्न उपस्थित करून वेळ घालवला. यामध्ये द्वेषाच्या राजकारणाखेरीज अन्य काहीच दिसले नाही. सरतेशेवटी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कंटाळून ‘सदस्यांच्या वागण्यात सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत लोकसभेचे कामकाज चालवणार नाही’, असा निर्णय घेतला.

जनतेनेही जाब विचारावा !

सभागृहाचे कामकाज वाहिन्यांवरही दाखवण्यात येते. कोट्यवधी मतदार ते पहातात. त्यांच्यासमोर आपण काय बोलतो, वागतो, याचे भान लोकप्रतिनिधींना नसते. महाराष्ट्रात विधीमंडळाचे कामकाज पहाण्यासाठी सध्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही आणले जाते. या मुलांच्या समोर हे लोकप्रतिनिधी काय आदर्श ठेवणार ? या विद्यार्थ्यांना मनातून वाटेल, ‘‘आम्हीही शाळेत शिक्षकांचे ऐकतो, शांत बसतो; पण एवढी मोठी आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवणारी माणसे असे का करू शकत नाहीत ?’’ इतकेच कशाला ‘एका वेळी एकाने बोलावे’, एवढा साधा नियमही काही लोकप्रतिनिधी पाळतांना दिसत नाहीत.

सभापती किंवा अध्यक्ष यांना वारंवार याविषयी सांगावे लागते. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्रातील पावसाळी अधिवेशनात अध्यक्ष एका लोकप्रतिनिधीला वारंवार खाली बसण्यास सांगत असूनही ते ऐकत नव्हते. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू बोलत असतांना विरोधी पक्षांतील २ सदस्य एकमेकांशी बोलत होते. त्यामुळे कडू यांना बोलतांना अडथळे येत असल्याने ते संतापले.

४ जुलै या दिवशी राज्यसभेचे कामकाजही दिवसभरासाठी गोंधळामुळे स्थगित करावे लागले, तत्पूर्वी विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि सभापती जगदीप धनखड यांच्यात राग येण्यावरून काही विनोदाची झालर असलेली जुगलबंदीही झाली, म्हणजे सभागृहात संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते उपलब्ध असतांना सभागृहाचे कामकाज चालवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत नाहीत. ‘अशा प्रकारे दायित्वशून्य वागणारे लोकप्रतिनिधी आपले प्रतिनिधित्व करतात’, हे जनतेच्या लक्षात येते; परंतु अद्याप सर्व जनता जागरूक नसल्याने त्यांचे फावत आहे. ‘एक दिवस जनता या संदर्भातही जागरूक होईल आणि लोकप्रतिनिधींना या संदर्भात जाब विचारेल’, यात शंका नाही. माध्यमेही या संदर्भात लोकप्रतिनिधींना धारेवर धरण्याचे काम करत नाहीत. देशाची लोकसंख्या कोट्यवधी आहे आणि सभागृहांत काही शेकडा लोकप्रतिनिधी आहेत; पण ‘जनता मत मागायला येणार्‍या लोकप्रतिनिधींना किंवा पक्षांच्या नेत्यांना याविषयी जाब विचारत नाही’, हेही तितकेच सत्य आहे. ‘जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जनतेचे आणि देशाचे प्रश्न सोडण्याऐवजी किती सहजतेने वेळ वाया घालवत आहेत’, याविषयीचे गांभीर्य जेव्हा जनतेत निर्माण होईल, तेव्हा हे लोकप्रतिनिधी या सभागृहात येण्याच्या पात्रतेचे उरणार नाहीत. खरेतर साम, दाम, दंड, भेद यांनुसार सभागृहाची शिस्त मोडणार्‍या लोकप्रतिनिधींना कठोर शिक्षा करणे, हाच त्यांना अंतर्मुख करण्याचा एक उत्तम पर्याय आहे. आज संपूर्ण जग भारताकडे सर्व क्षेत्रांत आशावादी राहून ‘आदर्श’ म्हणून पहात आहे. त्यामुळे देशातील संसदेपासूनच त्याचा आरंभ होणे आणि त्यासाठी सरकारने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे !