मंदिर विश्वस्तांच्या विरोधातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. मंदिरातील उत्सवाच्या संरक्षणासाठी विश्वस्तांची मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये याचिका !
‘अरुलमिघू श्री रुद्र महाकालिमा या मंदिराचे विश्वस्त के. थंगरासू उपाख्य के. धनराज यांनी ‘धार्मिक देणगी विभागा’चे सचिव, ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी आयुक्त, चेन्नई’; मायादुथुराईचे जिल्हाधिकारी आणि सिरकली (जिल्हा मायादुथुराई)चे पोलीस निरीक्षक यांच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये ‘रिट’ याचिका प्रविष्ट केली. त्यामध्ये त्यांनी विनंती करतांना म्हटले होते, ‘अरुलमिघू श्री रुद्र महाकालिमा या मंदिरामध्ये एका पिढीनंतर दुसर्या पिढीकडे विश्वस्ताचा पदभार हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था आहे. या मंदिरात २३ जुलैपासून १ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत उत्सव आयोजित करण्यात येतो. या उत्सवाला गालबोट लागू नये; म्हणून पोलीस अधिकार्यांनी आम्हाला संरक्षण द्यावे.’ या प्रकरणात समोर आलेल्या अनेक गोष्टी धक्कादायक आहेत. त्यात सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, उत्सव चालू होण्यापूर्वी शांतता समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत कुठल्याही सूत्रावर विश्वस्त एकत्र येऊ शकले नाहीत, उलट तेथे त्यांनी शक्तीप्रदर्शन केले.
२. हिंदु मंदिरातील उत्सवांना विरोध दर्शवणारा मद्रास उच्च न्यायालयाचा एकतर्फी निवाडा !
त्यावर उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘मंदिर हे ईश्वराची आराधना करण्याचे आणि शांती मिळवण्याचे ठिकाण आहे. दुर्दैवाने प्रत्येक उत्सवाला विश्वस्त शक्तीप्रदर्शन आणि हिंसाचार करून उत्सवाला गालबोट लावतात. यात भक्तांचे हित बघितले जात नाही. प्रतिवर्षी हेच होणार असेल आणि या मंडळींना त्यांचा दुराग्रह चालू ठेवायचा असेल, तर न्यायालयाने साहाय्य का करावे ?’ यापुढे न्यायालय म्हणते, ‘हे सर्व क्लेशदायक आहे. यात पोलीस आणि प्रशासन यांची पुष्कळ शक्ती व्यय होते. विश्वस्तांचे दोन गट असेच भांडणार असतील, तर मग याहून असे उत्सव बंद केलेले काय वाईट ?’
३. विश्वस्तांच्या अयोग्य कृतीसाठी उत्सव बंद करणे चुकीचे !
न्यायालयाने असा विचार करून याचिका निकाली काढली, हे भक्तांना चुकीचे वाटल्यास आश्चर्य काय ? कोणत्याही देवतेचे मंदिर असले, तरी तेथील रूढी आणि परंपरा पाळून उत्सव साजरे करणे आवश्यक आहे. तेथील पूजा आणि उत्सव हे ठरलेल्या पद्धतीनेच झाले पाहिजेत. तसे होत नसेल, तर पुजारी आणि विश्वस्त पालटणे समजू शकते; मात्र केवळ विश्वस्त शक्तीप्रदर्शन करून अयोग्य कृती करत असतील, तर उत्सवच बंद करणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने तसे मत प्रदर्शित करणे अयोग्य आहे.
४. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणे क्रमप्राप्त !
मंदिरातील रूढी, परंपरा आणि उत्सव साजरे होणार नसतील, तर याचिकाकर्त्यांनी निकालपत्राच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे क्रमप्राप्त आहे. देवतेची उपासना आणि भक्ती करणे, हे प्रत्येक हिंदूचे धर्मकर्तव्य आहे. विश्वस्तांची दुष्कृत्ये मंदिरातील रूढी, परंपरा, पूजापद्धत आणि उत्सव बंद करण्यास कारणीभूत ठरणार असतील, तर ते महापाप आहे. त्याला प्रायश्चित्त नाही.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२५.७.२०२३)