ज्ञानवापीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
मुसलमान पक्षाची याचिका फेटाळली !
नवी देहली – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला अनुमती दिल्यानंतर मुसलमान पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ४ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर मुसलमान पक्षाची याचिका फेटाळत सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
#Deshhit | ज्ञानवापी में होगा ASI सर्वे, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका#Gyanvapi #ASISurvey@malhotra_malika pic.twitter.com/HRzhTCemWF
— Zee News (@ZeeNews) August 4, 2023
सर्वेक्षणाला आक्षेप का ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा मुसलमान पक्षाला प्रश्‍न
सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमान पक्षाला विचारले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये आम्ही हस्तक्षेप का करावा ? अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीच्या प्रकरणीही पुरातत्व विभागाने सर्वेक्षण केले होते, तर ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाला आक्षेप का ? जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी सर्वेक्षणाला अनुमती दिली असतांना आक्षेप का ? या सर्वेक्षणातून ज्ञानवापी परिसराची अशी कोणती हानी होणार आहे जी नंतर सुधारता येणार नाही? पुरातत्व विभागाने विश्‍वास दिला आहे की, सर्वेक्षणामुळे परिसराची कोणतीही हानी होणार नाही. तेथे कोणत्याही प्रकारचे खोदकाम केले जाणार नाही. खोदकाम होणार नाही, याकडे लक्ष दिले जाईल. सर्वेक्षणाचा अहवाल सीलबंद ठेवला जाईल. सर्वेक्षणामुळे कुणाच्याही अधिकाराचे हनन होत नाही.
१५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी ज्ञानवापीची ओळख काय होती ? – न्यायालयाचा मुसलमान पक्षाला प्रश्‍न
सुनावणीच्या वेळी मुसलमान पक्षाकडून धार्मिक पूजा स्थळ कायदा १९९१ वरून युक्तीवाद करण्यात आला. मुसलमान पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, या कायद्याच्या कलम २ (ब) अंतर्गत १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी धार्मिक स्थळांची जी स्थिती आहे, त्यात कोणताही पालट केला जाऊ शकत नाही.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही सांगत आहात ते योग्य आहे; मात्र या कलमाचा अर्थ व्यापक आहे. प्रश्‍न असा आहे की, १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी ज्ञानवापीची ओळख काय होती ?
येत्या ४ आठवड्यांत सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्याचा वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयात सर्वेक्षणावरून सुनावणी चालू असतांना वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयातही या प्रकरणी सुनावणी करण्यात येत होती. २१ जुलैला झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा आदेश दिला होता. त्या विरोधात मुसलमान पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितल्यावर उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणला अनुमती दिली होती. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने सर्वेक्षणाचा अहवाल ४ ऑगस्ट या दिवशी सादर करण्याचा आदेश दिला होता; मात्र याला झालेल्या विरोधामुळे ही मुदत उलटून गेल्याने हिंदु पक्षाकडून याचिका प्रविष्ट करून ही मुदत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने सुनावणी करत पुढील ४ आठवड्यांत सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्याचा नवीन आदेश दिला. त्यामुळे या मासाच्या शेवटपर्यंत हा अहवाल सादर केला जाऊ शकतो.